जर केंद्र सरकार आणि राज्यांनी टीम इंडियाप्रमाणे एकत्र काम केले तर कोणतेही ध्येय अशक्य नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. पंतप्रधान मोदी नीती आयोगाच्या १० व्या गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवत आहेत. यावेळी बैठकीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, विकसित भारत हे प्रत्येक भारतीयाचे ध्येय आहे. जेव्हा प्रत्येक राज्याचा विकास होईल तेव्हा भारताचा विकास होईल.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारतात शहरीकरण वेगाने होत आहे. भविष्यासाठी तयार शहरांसाठी आपण काम केले पाहिजे. वाढ, नवोन्मेष (नवे विचार) आणि शाश्वतता हे आपल्या शहरांच्या विकासाचे इंजिन असले पाहिजेत. देशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्यांनी योगदान द्यावे असे आवाहनही त्यांनी केले.
ते म्हणाले, “राज्यांनी त्यांच्या राज्यात जागतिक मानकांनुसार किमान एक पर्यटन स्थळ विकसित करावे, ज्यामध्ये सर्व सुविधा आणि पायाभूत सुविधा असतील.” ते पुढे म्हणाले, आपण ‘एक राज्य, एक जागतिक स्थळ’ तयार करण्याच्या ध्येयाने पुढे जायला हवे. यामुळे शेजारील शहरांचा पर्यटन स्थळे म्हणून विकास होईल.”
पंतप्रधान मोदींनी १४० कोटी नागरिकांच्या ‘विकसित होण्याची’ आकांक्षा सांगितली आणि म्हणाले, “विकसित भारत हे प्रत्येक भारतीयाचे ध्येय आहे. जेव्हा प्रत्येक राज्याचा विकास होईल, तेव्हाच भारताचाही विकास होईल. ही १४० कोटी नागरिकांची आकांक्षा आहे.” याशिवाय, त्यांनी देशातील कार्यबलात महिलांची संख्या वाढवण्याचे आवाहनही केले.
ते म्हणाले, “आपल्या कार्यबलात महिलांचा समावेश करण्यासाठी आपण काम केले पाहिजे. आपण असे कायदे आणि धोरणे बनवली पाहिजेत, ज्यामुळे महिलांना सन्मानाने कार्यबलात समाविष्ट करता येईल.” ते पुढे म्हणाले, ‘२०४७ पर्यंत भारत विकसित करणे’ यावर आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आपले ध्येय असे असले पाहिजे की प्रत्येक राज्याचा विकास व्हावा, प्रत्येक शहराचा विकास व्हावा, प्रत्येक नगरपालिका विकसित व्हावी आणि प्रत्येक गावाचा विकास व्हावा. जर आपण या गोष्टींवर काम केले तर आपल्याला विकसित भारत होण्यासाठी २०४७ पर्यंत वाट पाहावी लागणार नाही, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
हे ही वाचा :
दरम्यान, नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये सर्व मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल आणि अनेक केंद्रीय मंत्री असतात. पंतप्रधान मोदी हे नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. पाकिस्तानमधील दहशतवादी संरचनांविरुद्ध सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर पंतप्रधान मोदींची सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतची ही पहिलीच मोठी बैठक आहे. गेल्या वर्षी ही बैठक २७ जुलै रोजी झाली होती.
