भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (मार्क्सवादी) आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. लोकसभेत केवळ तीन जागा असलेल्या पक्षाने ४४ पानांच्या दस्तऐवजात धोकादायक अजेंडा राबवण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
माकपने मोदी सरकारने लागू केलेले दूरदर्शी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०रद्द करण्याचे वचन दिले आहे. पक्ष सत्तेवर निवडून आल्यास खाजगी क्षेत्रातील शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये जातीवर आधारित आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासनही दिले आहे.
माकपने अट्टल गुन्हेगारांविरुद्ध वापरला जाणारा यूएपीए आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) रद्द करण्याचे जाहीर केले आहे. इतकेच नव्हे तर, माकपने भ्रष्टाचार विरोधी कायदा, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) बदलण्याचे आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सारख्या केंद्रीय एजन्सीचे अधिकार काढून घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये होत असलेल्या छळामुळे ३१ डिसेंबर २०१४पूर्वी भारतात बेकायदा आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या नागरिकत्वाचा जलदगतीने शोध घेण्याचा उद्देश असलेला मानवतावादी कायदा, नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले दिले आहे (पृष्ठ १४).
इतकेच नाही तर पक्षाने फाशीच्या शिक्षेची तरतूद पूर्णपणे काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले आहे, जे सध्या २०१२च्या कुप्रसिद्ध निर्भया प्रकरणासारख्या दुर्मिळ प्रकरणांसाठी राखीव आहे.भारताने परदेशी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देऊ नये, यासाठी माकपने वित्त, संरक्षण, उच्च शिक्षण आणि प्रसारमाध्यमे यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) अटकाव आणला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
माकपने क्वाड, भारत-अमेरिका संरक्षण करार, आयटूयूटू आदींसारख्या गटातून बाहेर पडून भारताला जागतिक स्तरावर वेगळे करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. क्वाड ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत यांच्यातील युती आहे, तर आयटूयूटू गटात भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे.जाहीरनाम्याच्या २५व्या पानावर, माकपने म्हटले आहे की ते भारताकडून अण्वस्त्रे काढून टाकतील आणि अशा प्रकारे देशाला पाकिस्तानसारख्या शत्रु देशांच्या हल्ल्यांपासून असुरक्षित ठेवेल.
हे ही वाचा..
हनुमान चालिसा वाजवणाऱ्या दुकानदाराला मारहाण;कर्नाटक पोलिसांकडून दुकानदारावरच गुन्हा!
जोस बटलरच्या १०० धावा विराटच्या ११३ धावांपेक्षा सरस!
‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर’ सिनेमाचे मराठी कलाकारांकडून कौतुक!
ठाकरे काँग्रेसच्या ‘चीन चीन चू’ धोरणाचा जाब विचारणार का?
माकपने ऑगस्ट २०१९मध्ये मोदी सरकारने रद्द केलेले कलम ३७० आणि कलम ३५ ए च्या वादग्रस्त घटनात्मक तरतुदी पुन्हा लागू करून जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात अशांतता परत आणण्याचे आश्वासन दिले आहे.
शालेय पाठ्यपुस्तके आणि उच्च वर्गातील ‘सांप्रदायिक पूर्वग्रह’ दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे, ज्याचा अर्थ असा आहे की मार्क्सवादी विचारसरणी असलेल्या मुलांचे ब्रेनवॉश करण्यासाठी पुस्तके पुन्हा आखली जातील.
माकपने हेदेखील जाहीर केले आहे की ते अनेक राज्यांनी बनवलेले धर्मांतर विरोधी कायदे रद्द करतील. ज्यामुळे वाढती फसवणूक आणि जबरदस्ती धर्मांतरण यांचा सामना करावा लागेल. अशा कायद्याच्या अनुपस्थितीत, धर्मांतर विरोधी कायदे लागू होण्यापूर्वी गुन्हेगारांना धीर मिळेल. त्यांनी ‘नवीन पेन्शन योजना’ रद्द करण्याचीही ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जास्त भार पडेल. परिस्थिती आणखी चिघळवण्यासाठी, सर्व ‘पीडित शेतकऱ्यांची’ संस्थात्मक कर्जे आणि खासगी कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
माकपने जाहीरनाम्यात मुस्लिमांना खूश करण्यासाठी आणि हिंदू समाजाला जातीय आधारावर विभागण्यासाठी कोणतीही कसर सोडलेली नाही. खासगी क्षेत्रात जातीवर आधारित आरक्षणे समाविष्ट करण्यासाठी, जातीय जनगणना करण्यासाठी आणि तथाकथित ‘दलित ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्रीय कायदा लागू करण्याचे वचन दिले आहे.
