स्टील रिसर्च टेक्नॉलॉजी मिशन ऑफ इंडियाने विज्ञान भवनात आयोजित ‘भारतीय इस्पात क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाचा उत्प्रेरण’ कार्यक्रमात तीन नवीन संशोधन आणि विकास योजना तसेच एक वेब पोर्टल लाँच केले आहे. या कार्यक्रमात सेलसह प्रमुख स्टील कंपन्या, आयआयटी कानपूर, आयआयटी बॉम्बे, आयआयटी खरगपूर, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी मद्रास आणि आयएसएम धनबाद यांसारखी देशातील अव्वल शैक्षणिक संस्थाने तसेच संशोधन स्टार्टअप्स सहभागी झाले.
याशिवाय, स्वीडिश एनर्जी एजन्सी आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी देखील या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. इस्पात आणि अवजड उद्योग राज्यमंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा यांनी या संशोधन आणि विकास योजनांचे तसेच SRTMI वेब पोर्टलचे उद्घाटन केले आणि स्टील क्षेत्रातील नवकल्पना आणि शाश्वतता (सस्टेनेबिलिटी) वाढवण्याच्या भूमिकेवर भर दिला. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन संशोधन उपक्रम आणि स्टीलकोलॅब हे भारताला २०३० पर्यंत ३०० दशलक्ष टन स्टील उत्पादन क्षमता गाठण्यास महत्त्वाची मदत करतील.
हेही वाचा..
चार वर्षांत असाममध्ये पर्यटन क्षेत्रात मोठी वाढ
सुनीता विल्यम्स यांचे पृथ्वीवर परतणे पुन्हा लांबणीवर; तांत्रिक समस्येमुळे क्रू-10 चे प्रक्षेपण रद्द
वृंदावनच्या श्री प्रियाकांत जू मंदिरात हायड्रॉलिक होळी
ब्रजच्या फालैनमध्ये होळीची अनोखी परंपरा
SRTMI द्वारा लाँच केलेल्या तीन प्रमुख योजना:
चॅलेंज मेथड – राष्ट्रीय हिताच्या मोठ्या औद्योगिक समस्यांची ओळख करून त्यावर उपाय शोधणे. ओपन इनोव्हेशन मेथड – उद्योगांच्या सहकार्याने शिक्षणतज्ज्ञ आणि संशोधक यांच्याकडून मुक्त संशोधन प्रस्तावांना पाठिंबा. स्टार्टअप अॅक्सेलरेटर – अत्याधुनिक स्टील तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्सना मदत. स्टीलकोलॅब प्लॅटफॉर्म हे एक ‘मॅचमेकींग हब’ म्हणून कार्य करेल, जे उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संशोधक, स्टार्टअप आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांना डीकार्बोनायझेशन, डिजिटायझेशन आणि प्रगत स्टील विकासास चालना देण्यासाठी जोडेल.
इस्पात मंत्रालयाचे सचिव संदीप पौंड्रिक यांनी भारत ग्लोबल स्टील डिमांड हब म्हणून कसा पुढे येत आहे यावर प्रकाश टाकला. २०३० पूर्वी प्रति व्यक्ती स्टीलची खपक्षमता १०० किलोग्रॅमवरून १५८ किलोग्रॅमपर्यंत वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सेल (SAIL) चे अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश यांनी भारताच्या ग्लोबल स्टील स्पर्धात्मकतेत वाढ करण्यासाठी उद्योग आणि शिक्षण संस्थांमधील सहकार्याची गरज अधोरेखित केली.
त्यांनी भारताच्या ११ टक्के स्टील मागणीतील वाढीचा उल्लेख केला, जो जागतिक सरासरी ०.५ टक्क्यांपेक्षा खूप जास्त आहे, तसेच संयुक्त संशोधनाला चालना देण्यासाठी संशोधन आणि विकास योजनांचे महत्त्व स्पष्ट केले. “उद्योग-शैक्षणिक सहकार्याद्वारे नवकल्पनांना चालना” या विषयावरील पॅनल चर्चेत पायलट टेस्टिंग सुविधा, उद्योग-संलग्न विद्यापीठ कार्यक्रम, ग्रीन स्टील आणि डीकार्बोनायझेशनवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे ठळकपणे मांडण्यात आले.