मेसेजिंग ऍप टेलिग्रामच्या वापराबाबत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. टेलिग्राम हे आता “नवीन डार्क वेब” बनले असून गुन्हेगार, सायबर फसवणूक करणारे, दहशतवादी गट आणि इतर धोकादायक घटकांकडून कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना चकवा देण्यासाठी त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असल्याचा दावा केंद्राने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
टेलिग्रामने प्लॅटफॉर्मवरील तात्पुरत्या निर्बंधांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना अनेक धक्कादायक दावे मांडले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, टेलिग्रामचा वापर केवळ संवादासाठी न होता सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक, दहशतवादी प्रचार, अमली पदार्थांची तस्करी, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीचा प्रसार आणि विविध बेकायदेशीर कारवायांसाठी होत आहे. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, टेलिग्रामवरील गोपनीयता आणि अनामिकतेची वैशिष्ट्ये गुन्हेगारांसाठी विशेषतः आकर्षक ठरत आहेत. वापरकर्त्यांना त्यांचे फोन नंबर आणि ओळख लपविण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने तपास यंत्रणांना संबंधित व्यक्तींचा माग काढणे कठीण जाते. त्यामुळे ड्रग्ज तस्करी, सायबर गुन्हे, दहशतवादी विचारसरणीचा प्रसार, बाल शोषण आणि आर्थिक फसवणूक यांसारख्या अवैध कृत्यांसाठी या प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर वाढल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयात बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी टेलिग्रामच्या तांत्रिक रचनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) कडून मिळालेल्या अहवालांचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, प्लॅटफॉर्मची रचना अशी आहे की गैरवापर रोखणे अत्यंत कठीण होते. व्हॉट्सअॅपसारख्या इतर प्लॅटफॉर्मच्या तुलनेत टेलिग्रामवर एकाच खात्यातून तब्बल ४० बॉट्स तयार करता येतात, ज्यामुळे बंद केलेल्या किंवा हटवलेल्या खात्यांच्या जागी नवीन खाती झपाट्याने उभी राहतात.
केंद्राच्या मते, टेलिग्रामचे क्लाउड-आधारित स्वरूप आणि डेटा हटविण्याचे धोरणही तपास प्रक्रियेसाठी अडथळा ठरत आहे. खाते हटवल्यानंतर संबंधित संदेश, मीडिया आणि इतर माहिती कायमची नष्ट होत असल्याने गुन्ह्यांचा तपास अधिक गुंतागुंतीचा बनतो. सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. उपलब्ध अहवालांनुसार, टेलिग्राम हे दहशतवादी संघटनांचे सर्वाधिक पसंतीचे व्यासपीठ बनले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. टेलिग्राम ग्रुप्स आणि चॅनेल्सच्या माध्यमातून अतिरेकी प्रचार, हिंसक सामग्री, दिशाभूल करणारी माहिती आणि कट्टरतावादी विचारांचा प्रसार होत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीच्या प्रसाराबाबतही सरकारने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारची सामग्री टेलिग्रामवरील काही गट आणि चॅनेल्सद्वारे वितरित केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, यामुळे ऑनलाइन सुरक्षेसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या संदर्भात केंद्राने सांगितले की, टेलिग्राम हे आर्थिक फसवणूक, डेटा चोरी, बनावट बँक खात्यांची खरेदी-विक्री, मनी लॉन्डरिंग आणि हॅकिंग कारवायांचे केंद्र बनत आहे. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार, टेलिग्रामच्या माध्यमातून होणाऱ्या सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
प्रतिज्ञापत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, काही सायबर गुन्हेगार टेलिग्रामचा वापर चोरलेला डेटा वितरित करण्यासाठी, मालवेअर पसरवण्यासाठी आणि हल्ल्यांचे समन्वयन करण्यासाठी करतात. काही अँड्रॉइड अॅप्लिकेशन्स टेलिग्रामचा कमांड-अँड-कंट्रोल प्लॅटफॉर्म म्हणून वापर करून वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती चोरत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
घुसखोरीमुळे स्थानिक लोकसंख्या रचनेत होतोय बदल
फाल्टा पोलीस ठाण्यावर हल्ला प्रकरणी सात जण अटकेत
पाकिस्तानातील गुरुद्वारात वृद्ध शीख दाम्पत्याची गोळ्या झाडून हत्या
पोस्ट केली, नंतर एडिट केली! अमेरिका-इराण कराराबाबत घोषणेची पाकिस्तानची घाई
याशिवाय, नागरिकांचे मोबाईल क्रमांक, आधारसारखी संवेदनशील माहिती मिळवण्यासाठी टेलिग्राम बॉट्सचा वापर होत असल्याची चिंता केंद्राने व्यक्त केली आहे. तसेच पायरसीच्या माध्यमातून चित्रपट, वेब सिरीज आणि कॉपीराइट असलेल्या सामग्रीचे वितरण करण्यासाठीही टेलिग्राम चॅनेल्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या सर्व मुद्द्यांच्या आधारे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर टेलिग्रामच्या वाढत्या गैरवापराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली असून, राष्ट्रीय सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी हा प्लॅटफॉर्म मोठे आव्हान ठरत असल्याचे म्हटले आहे.
