हिंद महासागराच्या अथांग, निळ्याशार पाण्यात… भारताच्या नकाशावर अगदी शेवटच्या टोकाला, जणू सीमारेषेवर पहारा देत उभे असलेले एक शांत, गूढ आणि अफाट शक्यता दडवून ठेवलेले बेट म्हणजे ग्रेट निकोबार आयलंड. घनदाट वर्षावनांनी वेढलेलं, दुर्मीळ जैवविविधतेने समृद्ध, आदिम जमातींच्या अस्तित्वाचे साक्षीदार असलेले आणि शहरीकरणाच्या कोलाहलापासून दूर असलेले हे बेट… आज राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. याचे कारण म्हणजे येथे आकार घेत आहे एक असे महत्त्वाकांक्षी स्वप्न, जे केवळ एका बेटाचे नाही… तर भारताच्या भविष्यातील आर्थिक आणि सामरिक शक्तीचे चित्र बदलू शकते.
जगातील सर्वात वर्दळीच्या समुद्री मार्गांपैकी एका मार्गावर असलेले हे धोरणात्मक स्थान आज केवळ भौगोलिक बिंदू राहिलेले नाही. इथे उभारला जाणार आहे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट, अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, हरित आणि नियोजनबद्ध नवे शहर, ऊर्जा प्रकल्प आणि मजबूत संरक्षणात्मक पायाभूत सुविधा. हिंद महासागर क्षेत्रात वाढती जागतिक स्पर्धा पाहता, या बेटाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. येथे मजबूत पायाभूत सुविधा उभारल्यास भारताची सागरी सुरक्षा, देखरेख क्षमता आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक प्रभावी होऊ शकते. त्यामुळे हा ग्रेट निकोबार प्रकल्प खरोखरच भारतासाठी गेमचेंजर ठरेल का?
अंदमान व निकोबार बेटे ८३६ बेटांचा समूह असून दोन गटांमध्ये विभागला गेला आहे. उत्तरेकडे अंदमान बेटे आणि दक्षिणेकडे निकोबार बेटे. निकोबार बेटे १६ बेटांचा समूह असून त्यात दक्षिणेकडील ग्रेट निकोबार हे सर्वात मोठे बेट आहे. भारताच्या दक्षिण टोकापासून अवघ्या ९ किमी अंतरावर, इंडोनेशियाच्या आचे प्रांतापासून सुमारे २१० किमी आणि जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मलाक्का सामुद्रधुनीपासून अंदाजे ९०० किमी अंतरावर असलेल्या ग्रेट निकोबार बेटावर केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी पायाभूत विकास आराखडा हाती घेतला आहे. “Holistic Development of Great Nicobar Island” या नावाने ओळखला जाणारा हा सुमारे ७०,००० कोटी रुपयांचा बहुआयामी प्रकल्प २०२१ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. हा प्रकल्प Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation (ANIIDCO) या सरकारी संस्थेमार्फत राबवण्यात येत असून लवकरच प्रकल्पाचे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याची योजना आहे. प्रस्तावित प्रकल्प सुमारे १६६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर उभारला जाणार आहे, जे ग्रेट निकोबारच्या एकूण ९१० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या सुमारे १० टक्के आहे.
या प्रकल्पाचा कणा म्हणजे गॅलाथिया बे परिसरात उभारण्यात येणारे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ट्रान्सशिपमेंट बंदर. मलाक्का सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वाधिक व्यस्त सागरी मार्गांपैकी एक असून जागतिक व्यापारातील सुमारे २५ टक्के मालवाहतूक या मार्गाने होते. सध्या या क्षेत्रात सिंगापूरसारखी बंदरे ट्रान्सशिपमेंटचे प्रमुख केंद्र आहेत. ग्रेट निकोबारमधील प्रस्तावित बंदरामुळे भारताला मलाक्का मार्गावरून होणाऱ्या २०-३० टक्के प्रादेशिक मालवाहतुकीवर पकड मिळवण्याची संधी आहे. यामुळे भारताचे परदेशी ट्रान्सशिपमेंट हबवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील सामरिक उपस्थिती अधिक मजबूत होईल.
कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी ३,३०० मीटर लांबीची धावपट्टी असलेला ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ देखील या प्रकल्पात प्रस्तावित आहे. हा विमानतळ वाइड-बॉडी विमाने हाताळण्यास सक्षम असेल. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक, कार्गो सेवा आणि संभाव्य सामरिक उपयोग यासाठी मोठी सुविधा उपलब्ध होईल. या विमानतळामुळे ग्रेट निकोबार बेटाचे भारताच्या मुख्य भूभागाशी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी थेट संपर्क वाढेल. ऊर्जा स्वयंपूर्णता साध्य करण्यासाठी ४५० मेगावॅट क्षमतेचा गॅस-आधारित आणि सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. या मिश्र ऊर्जा मॉडेलमुळे औद्योगिक आणि नागरी विकासासाठी आवश्यक वीजपुरवठा सुनिश्चित होईल तसेच अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे १६,५६९ हेक्टर क्षेत्रावर आधुनिक टाउनशिप उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. कामगार, स्थलांतरित आणि स्थानिकांसह सुमारे ६५,००० लोकांसाठी निवासी व सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. रस्ते, आरोग्य सेवा, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि नागरी सुविधा यांचा समावेश असलेली ही टाउनशिप भविष्यातील आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा उद्देश आहे.
हिंद महासागराच्या मध्यवर्ती पट्ट्यात, जागतिक व्यापाराच्या अत्यंत संवेदनशील मार्गांच्या जवळ असलेले ग्रेट निकोबार बेट आज भारताच्या दीर्घकालीन सामरिक आराखड्याच्या केंद्रस्थानी आहे. हा प्रकल्प म्हणजे केवळ पायाभूत विकास नाही, तर भारताच्या इंडो- पॅसिफिक धोरणाचा कणा मानला जातो. हा प्रकल्प नक्कीच भारताच्या सागरी अर्थकारणात आणि सामरिक समीकरणात मोठा बदल घडवून आणणार आहे.
ग्रेट निकोबारचे सर्वात मोठे सामरिक महत्त्व त्याच्या भौगोलिक स्थानात दडलेले आहे. हे बेट मलाक्का सामुद्रधुनीजवळ आहे—जिथून जगातील सुमारे २५ टक्के सागरी व्यापार होतो. आशिया, युरोप आणि आफ्रिका यांना जोडणारा हा प्रमुख सागरी मार्ग जागतिक पुरवठा साखळीचा कणा मानला जातो. या मार्गावर प्रभाव राखणे म्हणजे जागतिक व्यापाराच्या नाडीवर नियंत्रण ठेवण्यासारखे आहे. याच पार्श्वभूमीवर चीनने ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ धोरणाद्वारे हिंद महासागर परिसरात आपली उपस्थिती वाढवली आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार आणि बांगलादेशातील बंदरांचा विकास करून चीनने व्यापारी तसेच लष्करी प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे भारतासाठी सुरक्षेचे गंभीर आव्हान मानले जाते. अशा परिस्थितीत ग्रेट निकोबारमधील भारताची वाढती पायाभूत आणि सामरिक ताकद चीनच्या हालचालींना चाप लावू शकते.
इंडो-पॅसिफिक हा आजच्या जागतिक राजकारणातील सर्वात संवेदनशील भू-राजकीय पट्टा आहे. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांचा समावेश असलेल्या ‘क्वाड’ गटाच्या धोरणात मुक्त, सुरक्षित आणि नियमाधारित सागरी वाहतुकीवर भर देण्यात येतो. ग्रेट निकोबार प्रकल्प भारताला या प्रदेशात ‘नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर’ म्हणून अधिक ठोसपणे उभे राहण्याची संधी देतो. येथील पायाभूत सुविधा सागरी देखरेख, आपत्कालीन मदत, मानवीय सहाय्य आणि आपत्ती निवारण (HADR) मोहिमांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात. नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी किंवा सागरी संकटात भारत वेगाने प्रतिसाद देऊ शकतो—ही क्षमता प्रादेशिक विश्वासार्हता वाढवणारी ठरते.
हे ही वाचा:
ईरानवरील हल्ला: जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसणारा मोठा धक्का
वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामन्यापूर्वी गौतम गंभीर कालीघाट मंदिरात
रणजी ट्रॉफीत जम्मू-काश्मीरचा ऐतिहासिक विजय
तालिबान्यांनी पाकिस्तानी लष्करी तळ उडवले!
भारताने ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला प्राधान्य दिले आहे—म्हणजे समुद्रातील संसाधनांचा पर्यावरणीय समतोल राखून केलेला आर्थिक वापर. ग्रेट निकोबारमध्ये उभारण्यात येणारे ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट भारताला प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब बनवू शकते. सध्या भारतातील मोठ्या प्रमाणातील कंटेनर मालवाहतूक परदेशी बंदरांमार्फत ट्रान्सशिप होते. त्यात कोलंबो बंदर हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. भारतातील अनेक कंटेनर प्रथम कोलंबोला पाठवले जातात आणि तेथून पुढे इतर देशांकडे रवाना होतात. त्यामुळे वेळ, खर्च आणि परकीय चलन या तिन्ही बाबतीत भारत काही प्रमाणात दुसऱ्यावर अवलंबून आहे. हा प्रवाह देशांतर्गत वळवण्यात यश आले, तर परकीय चलनाची मोठी बचत, रोजगारनिर्मिती आणि बंदर-आधारित उद्योगांना चालना मिळेल. यामुळे भारताच्या सागरी अर्थकारणात दीर्घकालीन बळकटी येईल.
ग्रेट निकोबार बेट हे Andaman and Nicobar Command या भारताच्या एकमेव त्रिसेवा कमांडच्या कार्यक्षेत्रात येते. येथे पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्यास नौदल, वायुदल आणि तटरक्षक दलाच्या कारवायांना गती मिळेल. प्रस्तावित ३,३०० मीटर धावपट्टी असलेला विमानतळ आणि आधुनिक बंदर भारतीय सशस्त्र दलांची कार्यक्षमता वाढवू शकतात. यामुळे समुद्री दहशतवाद, चाचेगिरी, तस्करी आणि इतर अवैध हालचालींवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. हिंद महासागरात भारताची उपस्थिती अधिक ठळक आणि निर्णायक बनेल.
ग्रेट निकोबारचे स्थान इंडोनेशिया, थायलंड आणि म्यानमारसारख्या आग्नेय आशियाई देशांच्या जवळ आहे. या प्रकल्पामुळे भारताची ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ अधिक प्रभावी होऊ शकते. व्यापार, पर्यटन आणि संपर्कवृद्धीमुळे प्रादेशिक सहकार्याला चालना मिळेल. भारत केवळ दक्षिण आशियापुरता मर्यादित न राहता आग्नेय आशियातही मजबूत आर्थिक आणि सामरिक भागीदार म्हणून उदयास येऊ शकतो.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी काही काळापूर्वी सूचक विधान केले होते—अंदमान समुद्रात सुमारे २ लाख कोटी लिटर कच्च्या तेलाचे साठे सापडण्याची शक्यता आहे. हा अंदाज खरा ठरला, तर देशाचा जीडीपी तब्बल पाचपट वाढू शकतो, असेही त्यांनी म्हटले. ऊर्जा क्षेत्रात अशी झेप म्हणजे भारतासाठी आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने मोठी उडी ठरू शकते. हा संभाव्य साठा अलीकडेच गयानामध्ये सापडलेल्या ११.६ अब्ज बॅरल कच्च्या तेलाइतकाच मोठा असू शकतो, अशी तुलना त्यांनी केली. गयानामधील शोधानंतर त्या देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने बदलू लागली- त्याच धर्तीवर भारतालाही नवी ऊर्जा- क्रांती अनुभवता येईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
सध्या अंदमान आणि निकोबार बेटांभोवती सर्वेक्षण आणि उत्खननाची हालचाल सुरू आहे. Oil India आणि ONGC सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी नवीन साठ्यांच्या शोधासाठी समुद्रतळाशी मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. समुद्राच्या खोल गर्भात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ड्रिलिंग आणि भूवैज्ञानिक तपासण्या सुरू आहेत. आज भारत आपल्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. जागतिक बाजारातील चढ- उतार, युद्धस्थिती किंवा पुरवठ्यातील अडथळे यांचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. पण अंदमानमधील उत्खनन यशस्वी झाले, तर ही अवलंबित्वाची साखळी मोठ्या प्रमाणात तुटू शकते. आयात कमी होईल, परकीय चलनाची बचत होईल आणि ऊर्जा-स्वावलंबनाचा मार्ग अधिक भक्कम बनेल. याच कारणामुळे Great Nicobar चे सामरिक आणि आर्थिक महत्त्व अधिक वाढते. ऊर्जा-साठ्यांच्या सुरक्षेसाठी तसेच हिंद महासागरातील भारताची उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी हा प्रदेश निर्णायक ठरू शकतो.
अंदमानचा समुद्र सध्या शांत दिसतो… पण त्याच्या तळाशी दडलेला हा संभाव्य ऊर्जा-खजिना भारताच्या भविष्यातील आर्थिक प्रवासाला वेग देणारा ठरू शकतो. आता सर्वांच्या नजरा उत्खननाच्या यशाकडे लागल्या आहेत—कारण जर हा खजिना प्रत्यक्षात आला, तर भारताच्या विकासकथेचा नवा अध्याय सुरू होईल.
असे असले तरी हिंद महासागराच्या निळ्याशार पाण्यात वसलेले ग्रेट निकोबार बेट सध्या देशाच्या राजकीय आणि धोरणात्मक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. केंद्र सरकारने मांडलेला महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प एकीकडे भारताच्या सामरिक क्षमतेला बळ देणारा मानला जात आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून त्याला जोरदार विरोधही होत आहे. काँग्रेसने या प्रकल्पावर आक्षेप घेत, हा प्रकल्प नाजूक परिसंस्थेसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी जैवविविधता, स्थानिक आदिवासी समुदायांचे अस्तित्व आणि पर्यावरणीय समतोल या मुद्द्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अशा मोठ्या प्रकल्पामुळे बेटावरील नैसर्गिक संपत्तीला अपरिवर्तनीय हानी होऊ शकते, असा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे.
मात्र, हे ही लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ग्रेट निकोबारचे महत्त्व केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित नाही. हे बेट हिंद महासागरातील महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांजवळ असून, भारताच्या सामरिक सुरक्षेसाठी ते अत्यंत निर्णायक ठरू शकते. आधुनिक बंदर, विमानतळ, रस्ते आणि दळणवळण सुविधा उभारल्यास केवळ संरक्षण क्षेत्रालाच नव्हे, तर व्यापार, पर्यटन आणि स्थानिक रोजगारालाही मोठी चालना मिळू शकते. एखाद्या विकास प्रकल्पाला काही ना काही कारणाने विरोध करून तो प्रकल्प म्हणजे जणू देश विरोधी कृत्य असल्याचे भासवून सामन्यांची दिशाभूल करायची ही कॉंग्रेसची जुनी सवय आहे. या प्रकल्पाबाबतीतही तेच सुरू आहे. २००४ च्या त्सुनामीदरम्यान त्या भागातील लोकांनी त्यांची वडिलोपार्जित गावे गमावली. त्यावेळी काँग्रेस सत्तेत होती आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांसह समुदायांसाठी त्यांनी पुनर्बांधणी किंवा त्यांना मदत म्हणून फारसे काही केले नाही. आज, जेव्हा सरकार रस्ते, वीज आणि कनेक्टिव्हिटीचा प्रस्ताव देते, तेव्हा काँग्रेसचा त्याला विरोध आहे.
भूतकाळातील काँग्रेस सरकारांनी नाजूक परिसंस्थेचा हवाला देऊन अंदमान आणि निकोबार बेटांवर हवाई पट्टे, रडार सुविधा आणि बंदर विस्तार रोखले. परिणामस्वरूप हा द्वीपसमूह धोरणात्मकदृष्ट्या कमी वापरला गेला. आता मोदी सरकार याकडे लक्ष देत असताना पुन्हा कॉंग्रेस असाच एक विकास प्रकल्प रोखण्यासाठी कंबर कसून उभी असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा केवळ एका बेटाचा विकास आराखडा नाही; तो भारताच्या भविष्यातील धोरणात्मक दिशा, राजकीय इच्छाशक्ती आणि पर्यावरणीय बांधिलकी यांची कसोटी आहे.
ग्रेट निकोबार बेटावर उभारला जाणारा महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प जितका सामरिक आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, तितकाच तो पर्यावरणीय आणि सामाजिक बांधिलकीसाठी महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारनेही हे लक्षात ठेवले आहे. सध्या प्रकल्पाला हिरवा झेंडा मिळालेला आहे. सुमारे १६६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर उभारण्यात येणारा हा मेगा प्रकल्प देशाच्या सागरी सामर्थ्याला नवी दिशा देऊ शकतो; मात्र त्याचवेळी जैवविविधता, आदिवासी हक्क आणि हवामान संवेदनशीलतेसंदर्भात गंभीर चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत.
या प्रकल्पासाठी सुमारे १० लाख झाडे तोडली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. ही झाडे ग्रेट निकोबारमधील आदिम पावसाळी जंगलांचा भाग आहेत- ज्यांना शतकानुशतके विकसित झालेली नैसर्गिक परिसंस्था लाभलेली आहे. अशा जंगलांची पुनर्रचना करणे केवळ वृक्षलागवडीने शक्य नसते, असा पर्यावरणतज्ज्ञांचा दावा आहे. ग्रेट निकोबार हा Great Nicobar Biosphere Reserve चा भाग आहे. या जैवविविधता राखीव क्षेत्रात अनेक दुर्मीळ आणि स्थानिक (एन्डेमिक) प्रजाती आढळतात. मोठ्या प्रमाणावरील जंगलतोडीमुळे स्थानिक परिसंस्थेचा समतोल बिघडण्याची भीती आहे.
गलाथिया बे परिसर हा जगातील सर्वात मोठ्या ‘लेदरबॅक’ समुद्री कासवांच्या प्रजननासाठी ओळखला जातो. मोठ्या प्रमाणावर बंदरविकास, ड्रेजिंग आणि जहाजांची ये-जा वाढल्यास या संवेदनशील अधिवासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय निकोबारी मेगापोड, खाऱ्या पाण्यातील मगरी आणि दुर्मीळ प्रवाळ भित्ती (कोरल रीफ) यांच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सागरी परिसंस्था एकमेकांशी जोडलेली असल्याने एका घटकातील बदल संपूर्ण साखळीवर परिणाम करू शकतो.
या प्रकल्पाविरोधातील पर्यावरणीय आक्षेपांची दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) २०२३ मध्ये उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे लवादाने असे नमूद केले की, पर्यावरण विभागाने दिलेल्या मंजुरीत आवश्यक सुरक्षात्मक अटींचा समावेश आहे. प्रवाळ भित्तींचे स्थलांतर, नवीन जंगलांची लागवड आणि कासवांच्या प्रजननासाठी वाळूच्या किनाऱ्यांचे संरक्षण या अटींवर प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली आहे.
ग्रेट निकोबार हे शोंपेन आणि निकोबारी या आदिम जमातींचे पारंपरिक निवासस्थान आहे. विशेषतः शोंपेन जमात ही जगातील अत्यंत दुर्मीळ आणि निसर्गावर पूर्णपणे अवलंबून असलेली जमात मानली जाते. त्यांचे जीवनमान जंगल, नद्या आणि नैसर्गिक संसाधनांशी घट्ट जोडलेले आहे. सरकारने या जमातींचे विस्थापन होणार नाही, असे स्पष्ट केले असले तरी मोठ्या प्रमाणावरील बांधकाम, रस्ते, बंदर आणि टाउनशिप विकासामुळे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात होणारा हस्तक्षेप टाळणे कठीण असल्याची भीती व्यक्त केली जाते. सांस्कृतिक, सामाजिक आणि पारंपरिक जीवनशैलीवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
ग्रेट निकोबार हे भूकंपप्रवण आणि त्सुनामी-संवेदनशील क्षेत्रात येते. २००४ च्या हिंदमहासागरातील त्सुनामीने या भागावर मोठा परिणाम केला होता. अशा परिस्थितीत मोठ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करताना दीर्घकालीन हवामान बदल, समुद्रपातळी वाढ आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा गंभीर विचार आवश्यक आहे. ग्रेट निकोबार प्रकल्प भारतासाठी सामरिक आणि आर्थिक दृष्ट्या परिवर्तनकारी ठरू शकतो; मात्र त्याचवेळी तो पर्यावरणीय आणि सामाजिक जबाबदाऱ्यांची कसोटीही आहे. विकास आणि संवर्धन यामध्ये संतुलन राखणे हेच या प्रकल्पाचे खरे आव्हान ठरणार आहे.
एकूणच हिंद महासागराच्या विस्तीर्ण पट्ट्यात भारताचे सामरिक स्थान अधिक मजबूत करणारा, आर्थिक नकाशा बदलण्याची क्षमता असलेला आणि भविष्यातील जागतिक व्यापाराचे समीकरण नव्याने लिहू शकणारा प्रकल्प — ग्रेट निकोबार बेट विकास आराखडा आज खऱ्या अर्थाने ‘गेम चेंजर’ म्हणून समोर येत आहे.
