भारतात कॉम्प्लेक्स खतांच्या वापरात चालू आर्थिक वर्षात २ ते ४ टक्क्यांची वाढ होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी आयात उपलब्धतेतील अडचणी, भूराजकीय अस्थिरता आणि उच्च तुलनात्मक आधार या परिस्थितीतही ९ टक्क्यांची मजबूत वाढ नोंदवली गेली होती. क्रिसिल रेटिंग्जच्या अहवालानुसार, स्थिर नफा, अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान वाटप आणि वेळेवर वितरण यामुळे खत उत्पादकांची क्रेडिट प्रोफाइल स्थिर राहील.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की सरकारकडून अनुदानात वाढ झाल्याने कॉम्प्लेक्स खत उत्पादकांच्या कार्यरत भांडवलाच्या गरजा स्थिर राहतील आणि त्यांच्या पतक्षमतेला आधार मिळेल. विश्लेषकांनी असे सूचित केले आहे की पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती अनुदानाच्या गरजा वाढवू शकतात. ही मंद वाढ डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि इतर प्रमुख कच्च्या मालाच्या आयातीवरील अवलंबित्वामुळे आहे.
हेही वाचा..
टेकऑफदरम्यान रनवेवरून घसरले प्रायव्हेट जेट
देशाची सेवा करणे माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे
डीएपीच्या सुमारे ६० टक्के गरजा आयातीद्वारे भागवल्या जातात, तर आणखी एक महत्त्वाचे खत म्हणजे नायट्रोजन-फॉस्फरस-पोटॅशियम (एनपीके) हे देशांतर्गत स्तरावर तयार केले जाते. देशातील एकूण खत वापरापैकी सुमारे एक तृतीयांश हिस्सा कॉम्प्लेक्स खतांचा आहे, ज्यामध्ये एनपीके ग्रेडचा ५५ टक्के आणि उर्वरित डीएपीचा वाटा आहे. गेल्या वर्षी डीएपीच्या वापरात सुमारे १२ टक्क्यांची घट झाली, तर एनपीकेच्या वापरात सुमारे २८ टक्क्यांची वाढ झाली, कारण आयातित डीएपीच्या उच्च किमतींमुळे स्थानिक उत्पादकांनी एनपीकेवर अधिक भर दिला.
गेल्या आर्थिक वर्षात, भूराजकीय अनिश्चिततेमुळे जागतिक स्तरावर डीएपीची उपलब्धता प्रभावित झाली होती. रेटिंग एजन्सीने या आर्थिक वर्षात पुरेशा पावसाच्या पार्श्वभूमीवर एनपीकेच्या वापरात ४ ते ६ टक्क्यांची वाढ होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर उच्च किमतींमुळे डीएपीचा वापर स्थिर राहील अशी अपेक्षा आहे, तरी त्याची उपलब्धता सुधारण्याची शक्यता आहे. क्रिसिल रेटिंग्जचे संचालक आनंद कुलकर्णी यांनी सांगितले की, सरकारकडून डीएपी आयातीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त विशेष भरपाई, सौदी अरेबियासोबतचे दीर्घकालीन करार, तसेच चीनसोबतच्या व्यापार तणावात घट यामुळे डीएपीच्या उपलब्धतेला मदत होईल. ते पुढे म्हणाले की, या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत एनपीकेची मागणी सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे, कारण उपलब्धता वाढल्यामुळे डीएपीच्या घटत्या मागणीचा कल उलटू शकतो.
