महाराष्ट्र सरकार शेतकरी कर्जवाही योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची थकबाकी माफ करत आहे. परंतु हजारो पात्र खातेदारांनी अद्याप या योजनेच्या लाभासाठी दावा केलेला नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना असामान्य परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा बोजा कमी करणे हा महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेचा उद्देश आहे. मात्र अनेक शेतकरी या योजनेचा फायदा घेताना दिसत नाहीत.
“पीक कर्ज घेतलेल्या आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड न केलेल्या शेतकऱ्यांची अशी सुमारे ४५ हजार बँक खाती आहेत. ते पीक कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र आहेत, परंतु खातेदार लाभाचा दावा करण्यासाठी पुढे आले नाहीत. त्यामुळे हे कर्ज माफ होणार नाही. आणि खातेदारांनी पुढे दावा केला तर राज्य त्यांच्या अर्जावर विचार केला जाणार आहे. ” असे राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले आहे.
पुढे पाटील म्हणाले की, “राज्याने कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र असलेली ३२ लाख ८२ हजार बँक खाती ओळखली असून त्यापैकी ३२ लाख ३७ हजार खातेदारांनी संबंधित बँकेकडे आधार पडताळणी पूर्ण केली आहे. ५४ हजार खातेदार पात्र आहेत आणि त्यांनी आवश्यक प्रक्रिया देखील पूर्ण केली आहे परंतु निधी उपलब्ध नाही. विधिमंडळातील अर्थसंकल्पात ८२ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे जेणेकरून प्रलंबित खात्यांचे कर्जही निकाली काढता येईल. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस या खात्यांची थकबाकी भरली जाईल. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. तसेच राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जाची परतफेड व्हावी यासाठी २० हजार २५० कोटी रुपये बँकेकडे वर्ग केले आहेत.
हे ही वाचा:
अनिल परबांच्या सीएच्या घरीही आयकर विभागाचे छापे
विरोधकांना अडकवण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘विशेष सरकारी’ कट!
भारतीय बनावटीच्या मेट्रोची ‘ही’ खास वैशिष्ट्य
महाराष्ट्रातल्या तीन महिलांना राष्ट्रपतींकडून ‘नारी शक्ती पुरस्कार’
सहकार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “काही खात्यांवरून कुटुंबात वाद सुरू आहेत. तर काही प्रकरणांमध्ये खातेदाराचा मृत्यू झाला आहे आणि मृताच्या मुलाला वारसाहक्काने कर्ज मिळाले आहे. कर्जाचा बोजा कसा वाटून घ्यायचा यावर सहमत झाल्याशिवाय ते योजनेच्या फायद्यांचा दावा करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. अशा वेगळ्या कारणाने खातेदारांनी योजनेचा लाभ घेतलेला नाही .”
