भारताचे माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेतील कथित राजकीय हस्तक्षेप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट आणि महत्त्वाचे निकाल अशा सर्वच मुद्द्यांवर बीबीसीच्या ‘हार्डटॉक’वरील प्रश्नांना उत्तरे देताना चर्चा केली. स्टीफन सॅकूर यांनी घेतलेल्या मुलाखतीदरम्यान, चंद्रचूड यांनी कलम ३७० रद्द करणे, राम मंदिर निर्णय या सारख्या वादग्रस्त प्रकरणांवर भाष्य केले. तसेच आव्हाने असूनही, न्यायव्यवस्था कायद्याचे राज्य राखण्यासाठी आणि प्रत्येक नागरिकाचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी कसे वचनबद्ध आहे यावरही भाष्य केले. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, भारतातील उच्च न्यायालयांनी, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने, वैयक्तिक स्वातंत्र्यांचे रक्षण करण्यासाठी ते येथे आहेत असा स्पष्ट संदेश दिला आहे आणि म्हणूनच न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेवर घराणेशाही किंवा त्यांच्यासारख्या उच्चभ्रू, पुरुष, उच्चवर्णीय हिंदूंचे वर्चस्व आहे का असा प्रश्न डीवाय चंद्रचूड यांना विचारला असता त्यांनी याला ठामपणे नकार दिला. ते यावर बोलताना म्हणाले की, भारतीय न्यायव्यवस्थेतील भरतीच्या सर्वात खालच्या पातळीकडे म्हणजेच जिल्हा न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले तर ती या न्यायव्यवस्थेच्या पिरॅमिडचा पाया आहे. तर नवीन भरतींपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत. अशी काही राज्ये आहेत जिथे महिलांची भरती ६० किंवा ७० टक्क्यांपर्यंत जाते. शिक्षणाची पोहोच, विशेषतः कायदेशीर शिक्षण हे महिलांपर्यंत पोहोचले आहे, कायदा शिकवणाऱ्या संस्थांमध्ये हा लिंग समतोल आढळतो आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सर्वात खालच्या पातळीवर हा समतोल दिसून येतो. लिंग समतोलाचा विचार करता, जिल्हा न्यायव्यवस्थेत येणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत आहे आणि या महिला पुढे जात राहतील.
माजी सरन्यायाधीशांनी पुढे त्यांच्याबद्दल सांगताना म्हटले की, त्यांचे वडील म्हणजेच भारताचे माजी सरन्यायाधीश वाय व्ही चंद्रचूड यांनी त्यांना जोपर्यंत ते भारताचे सरन्यायाधीश आहेत तोपर्यंत न्यायालयात येऊ नका, असे सांगितले होते. त्यांच्या सल्ल्यामुळेच चंद्रचूड यांनी हार्वर्ड लॉ स्कूलमध्ये तीन वर्षे अभ्यास केला आणि ते निवृत्त झाल्यानंतरचं त्यांनी पहिल्यांदा न्यायालयात प्रवेश केला. भारतीय न्यायव्यवस्थेला पाहिल्यास बहुतेक वकील आणि न्यायाधीश हे पहिल्यांदाच कायदेशीर व्यवसायात प्रवेश करत आहेत. त्यामुळे घराणेशाहीवरील तुम्ही विचारलेला प्रश्न हा त्याच्या अगदी उलट आहे.
माजी सरन्यायाधीशांना पुढे विचारण्यात आले की, त्यांच्या कार्यकाळात त्यांना राजकीय दबावाचा सामना करावा लागला का? यावर आपले मत मांडताना चंद्रचूड म्हणाले की, २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालांनी भारत एकपक्षीय राज्याकडे जात आहे हा मिथक साफ खोडून काढला. भारतातील राज्यांकडे पाहिले तर, अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक राजकीय पक्ष आहेत आणि त्यांनी चांगले काम केले आहे. याचेच फलित म्हणजे ते त्या राज्यांवर सत्तेत आहेत.
डीवाय चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालय राजकीय दबावाखाली असल्याच्या आरोपाला विरोध केला. न्यायालयाकडून योग्य प्रक्रिया आणि कायद्याचे राज्य अबाधित राखले जाते याचा पुरावा म्हणून राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांना जामीन देण्याच्या न्यायालयाच्या नोंदीकडे लक्ष वेधले. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात २१,००० जामीन अर्ज दाखल करण्यात आले होते आणि त्यांनी २१,३०० अर्ज निकाली काढले. ते म्हणाले की, राजकीय नेत्यांची नावे घेणार नाही पण हे एक सूचक आहे की कायद्याची योग्य प्रक्रिया राज्य करते. ते पुढे म्हणाले, उच्च न्यायालयांनी, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे की, आम्ही वैयक्तिक स्वातंत्र्यांचे रक्षण करण्यासाठी येथे आहोत. वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये, वैयक्तिक मतांमध्ये फरक असू शकतो, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की सर्वोच्च न्यायालय वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अग्रभागी राहिले आहे. यामुळेच न्यायालयावर लोकांचा विश्वास आहे.
कलम ३७० बद्दल बोलताना, माजी सरन्यायाधीशांना विचारण्यात आले. यावर बोलताना डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, या खटल्यातील एका निकालाचा मी लेखक असल्याने, न्यायाधीशांना त्यांच्या व्यवसायाच्या स्वरूपामुळे त्यांच्या निर्णयांचे समर्थन किंवा टीका करण्यावर काही बंधने असतात. माझ्या इशाऱ्याला न जुमानता मी तुमच्या प्रश्नाचे थोडक्यात उत्तर देईन. कलम ३७०, जेव्हा संविधानात समाविष्ट करण्यात आले तेव्हा ते संक्रमणकालीन व्यवस्था (Transitional Arrangements) नावाच्या प्रकरणाचा भाग होते. नंतर त्याचे नाव बदलून तात्पुरते आणि संक्रमणकालीन व्यवस्था (Temporary and Transitional Arrangements) असे ठेवण्यात आले. म्हणून, संविधानाच्या जन्माच्या वेळी, असे गृहीत धरले गेले होते की, जे संक्रमणकालीन होते ते नाहीसे होऊन संविधानाच्या एकूण संदर्भात विलीन झाले पाहिजे. संक्रमणकालीन तरतूद रद्द करण्यासाठी ७५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कमी आहे का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
पुढे डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, शांततेत झालेल्या सत्तेच्या हस्तांतरणातून लोकशाही यशस्वी झाल्याचे दिसून येते. दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारसारख्या राजकीय पक्षाच्या सरकारकडे शांततेत सत्ता हस्तांतरण झाले आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकशाही यशस्वी झाल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.
अयोध्येतील राम मंदिराबद्दल बोलताना, चंद्रचूड यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल त्यांना विचारण्यात आले. त्यांना विचारण्यात आले की, “तुम्ही सांगितले होते की तुम्ही देवाकडे उपाय मागितला होता…” यावेळी माजी सरन्यायाधीशांनी त्यांना बरोबर करत म्हटले की, हे वाक्य चुकीचे आहे. ते पुढे म्हणाले की, जर तुम्ही सोशल मीडियावर पाहिले आणि न्यायाधीशांनी जे सांगितले ते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर चुकीचे उत्तर मिळेल. “मी एक श्रद्धावान माणूस आहे हे मला पटत नाही, आपल्या संविधानात स्वतंत्र न्यायाधीश होण्यासाठी तुम्हाला नास्तिक असण्याची आवश्यकता नाही आणि मी माझ्या श्रद्धेला महत्त्व देतो. माझा श्रद्धेचा मला अभिमान आहे की धर्माची सार्वत्रिकता आहे आणि माझ्या न्यायालयात कोणीही येते याची पर्वा न करता, आणि ते सर्वोच्च न्यायालयातील इतर सर्व न्यायाधीशांना लागू होते, तुम्ही समान न्याय देता,” असे ते म्हणाले. शांतता आणि समतेची गरज पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या न्यायाधीशांचे वेगवेगळे मार्ग असतात. माझ्यासाठी, ध्यान आणि प्रार्थनेत घालवलेला वेळ खूप महत्त्वाचा आहे, परंतु ध्यान आणि प्रार्थनेत घालवलेला माझा वेळ मला देशातील प्रत्येक धार्मिक गट आणि समुदायाशी समानतेने वागण्यास शिकवतो, असेही ते पुढे म्हणाले.
हे ही वाचा :
दिल्लीपुढे न झुकणारे आदित्य ठाकरे दिल्लीत राहुल गांधींची हुजरेगिरी करतायेत!
वक्फ विधेयक: जेपीसीच्या अहवालातील विरोधकांच्या नोंदींना आक्षेप नाही!
सामंथा पॉवरने बेकायदेशीर इमिग्रेशन आणि सेन्सॉरशिपची सोय केली
गुजरात पोलिसांनी १५ बांगलादेशींना केले हद्दपार!
गणपती उत्सवावेळी पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या भेटीबद्दल विचारले असता, माजी सरन्यायाधीश म्हणाले की, “मला वाटते की आपली व्यवस्था इतकी परिपक्व आहे की उच्च संवैधानिक अधिकाऱ्यांमध्ये पाळल्या जाणाऱ्या प्राथमिक सौजन्याचा आणि खटले कसे निकाली काढतात याच्याशी काहीही संबंध नाही. लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्थेची भूमिका ही संसदेतील विरोधी पक्षाची भूमिका नाही. आम्ही येथे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आणि कायद्याच्या नियमांनुसार काम करण्यासाठी आहोत,” असे माजी सरन्यायाधीश यांनी स्पष्ट केले.
