माजी सरन्यायाधीश (CJI) जस्टिस बी.आर. गवई यांनी विशेष मुलाखतीत न्यायपालिका, सरकार, संविधान आणि महिलांची भागीदारी यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टपणे मते मांडली. ‘बुलडोझर कारवाई’ संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर जस्टिस गवई म्हणाले की, कोर्टने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते की, जर कोणी कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन केले तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. आदेशात संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली होती.
ते पुढे म्हणाले, “जर एखादा अधिकारी न्यायालयाच्या प्रक्रियेचे पालन करत नसेल तर त्याच्याविरोधात अवमाननाची कारवाई होऊ शकते. नागरिकांनाही आम्ही अधिकार दिला आहे की ते हायकोर्टात जाऊन न्यायाची मागणी करू शकतात.” दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का, विचारले असता जस्टिस गवई म्हणाले, “न्यायालय फक्त आदेश देऊ शकते, ते अंमलात आणण्याची जबाबदारी सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणेची आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळांमध्ये अजूनही अनेक पदे रिक्त आहेत. कर्मचारीच नसतील तर आदेशांची अंमलबजावणी कशी होईल?”
हेही वाचा..
एक कोटी तरुणांना नोकरी व रोजगार देणे सरकारची प्राथमिकता
बांगलादेशमध्ये का उतरले विद्यार्थी रस्त्यावर ?
कोलकाता हायकोर्टाने WBSSC ला काय दिले निर्देश?
हुमायूँ कबीर बांग्लादेश दौऱ्यावर गेले होते
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी सीजेआई चंद्रचूड यांच्यातील भेटीवर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, “अशा भेटींवर विवाद निर्माण होऊ नये. विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका — ही तीनही संस्था संविधानानुसार कार्य करतात. जर भेट झालीच तर त्यात चुकीचे काही नाही.” न्यायालयीन व्यवस्थेत महिलांची कमी उपस्थिती यावर जस्टिस गवई म्हणाले की, महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे अत्यावश्यक आहे. त्यांच्या कार्यकाळात उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांची चांगल्या संख्येने नियुक्ती झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, “दोन महिला वकिलांची नावे सुप्रीम कोर्टामार्फत अनुशंसित करून आम्ही इलाहाबाद हायकोर्टाला पाठवली होती. महिलांची भागीदारी वाढते आहे आणि हा न्यायपालिकेसाठी सकारात्मक बदल आहे.” जस्टिस गवई यांनी यावर्षी १४ मे रोजी देशाच्या ५२ व्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली होती. ते या पदावर पोहोचणारे पहिले बौद्ध, आणि जस्टिस के.जी. बालकृष्णन यांच्यानंतर अनुसूचित जाती समुदायातून दुसरे सरन्यायाधीश होते.
