केंद्रातील मोदी सरकार हे सोमवार, ५ ऑगस्ट रोजी वक्फ बोर्डासंदर्भात महत्त्वाचे विधेयक आणणार असल्याचे वृत्त आहे. वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर अंकुश लावण्यासंदर्भात हे विधेयक आहे. कोणत्याही मालमत्तेला वक्फ मालमत्ता घोषित करण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर सरकार नियंत्रण आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वक्फ कायद्यातील ४० दुरुस्त्यांवर चर्चा झाली असल्याचे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे.
मोदी सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची बैठक शुक्रवारी झाली होती. या बैठकीत वक्फ अधिनियमात ४० दुरुस्त्या करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. नवीन संशोधनानुसार वक्फ बोर्ड ज्या संपत्तीवर दावा करेल त्या संपत्तीसंदर्भात पडताळणी केली जाईल. तसेच वादग्रस्त संपत्तीसंदर्भातही पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. देशभरात सध्या वक्फ बोर्डाकडे ८.७ लाखांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. एकूण ९.४ लाख एकरमध्ये ही संपत्ती आहे. यामुळे सरकार वक्फ बोर्डाच्या दाव्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या संपत्तीबाबत मालक आणि वक्फ बोर्ड यांच्यात बाद आहे, त्या संपत्तीची पडताळणी केली जाणार आहे. वक्फ बोर्डाच्या मनमानी अधिकारांना आळा घालणाऱ्या मालमत्तांच्या अनिवार्य पडताळणीच्या दोन तरतुदी या कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या प्रमुख सुधारणा आहेत, अशी माहिती आहे.
हे ही वाचा:
पॅरिस ऑलिम्पिक समारोप समारंभात मनू भाकर भारतीय संघाची होणार ध्वजवाहक !
सेल्फीचा मोह आवरेना; साताऱ्याच्या बोरणे घाटात २५० फूट दरीत तरुणी कोसळली पण…
महायुती सरकारचा बळीराजाला दिलासा; पिकांच्या नुकसानीपोटी ५९६ कोटींची मदत जाहीर
युपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या अकोल्यातील विद्यार्थिनीची दिल्लीत आत्महत्या
यूपीए सरकारच्या काळात, वक्फ बोर्डांना अधिक व्यापक अधिकार देण्यासाठी २०१३ मध्ये मूळ कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. यानंतर वक्फ बोर्ड आणि मालमत्ता धारकांमध्ये वाद वाढत गेला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी मोदी सरकारकडून सुरू करण्यात आली होती. वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक या आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. वक्फ कायदा १९५४ साली मंजूर झाला. तेव्हापासून त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. १९९५ मध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देण्यात आले. यानुसार वक्फ बोर्डाने कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगितल्यास ती त्यांची मालमत्ता मानली जाईल. जर दावा खोटा असेल तर मालमत्ता मालकाला ते सिद्ध करावे लागेल.
