राज्यातील गोड्या पाण्याची मासळीचे उत्पादन वाढवणे आणि मच्छिमारांचा आर्थिकस्तर उंचावणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी राज्यातील मासेमारी तलावांचे ‘डीजिटलायझेशन’ महत्वाचे आहे. ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी असे आदेश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
मंत्रालयात राज्यातील तलावांचे ठेके आणि मत्स्य उत्पादन वाढीबाबत झालेल्या बैठकीमध्ये मंत्री राणे यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी मत्स्य आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्य उद्योग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सह आयुक्त अभय देशपांडे, संदीप दफ्तरदार, उप आयुक्त ऋता दीक्षित आदी उपस्थित होते.
मंत्री राणे म्हणाले की, या व्यवसायमध्ये सध्या कोणत्याही प्रकारची माहिती विभागाकडे उपलब्ध होत नाही. व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणेही महत्वाचे आहे. यासाठी या व्यवसायाचे ‘डीजिटललायझेशन’ होणे गरजेचे आहे. तलावाचा ठेका कोणाला दिला, किती कालावधीसाठी दिला, कशा स्वरुपाचा होता, उत्पादन किती तसेच मासेमारी व्यवसाय कराणारे, मासळी विक्रेते, मासळी वाहतूकदार यांची माहिती, या सर्व बाबींची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध असली पाहीजे. यासाठी राज्यभर मोहिम स्वरुपात ‘डीजिटललायझेशन’ करण्याची प्रक्रिया राबवावी. हे ‘डीजिटललायझेशन’ कशा प्रकारे करता येईल यासाठी विभागाने आराखडा तयार करावा. त्यासाठी एक एजन्सी नेमावी.नेमण्यात येणाऱ्या एजन्सीला या कामातील चांगला अनुभव असावा. तसेच गुगल मॅपिंगच्या धर्तीवर नकाशे मागवावेत, त्यांचे वर्गीकरण करावे, असे आदेशही मंत्री राणे यांनी दिले.
हेही वाचा..
प्रदूषित पाण्याचा पुर्नवापर करण्यासाठी आराखडा बनवणार
जीवन म्हणजे परीक्षा नाही, अपयशी ठरलात तरी संधी मिळेल!
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्रिवेणी संगमात केले स्नान!
राहुल गांधींसारख्या अपरिपक्व नेतृत्वामुळेचं काँग्रेस उद्ध्वस्त होतेय!
मंत्री राणे म्हणाले की, तलावांमधील गाळ काढणे आणि तलावांवर असलेले अतिक्रमण यांचीही माहिती विभागाने तयार करावी. ही माहिती तयार करताना टप्प्या टप्प्याने अतिक्रमण काढणे आणि राज्यभर मत्स्य व्यवसायाचे अधुनिकीकरण कशा प्रकारे करता येईल याचाही कृती आराखडा तातडीने तयार करावा. विभागाला सक्षम करण्यासाठी ‘डीजिटललायझेशन’ सोबतच अधुनिकीकरण आणि व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. अधुनिकीकरणासाठी संस्था, तज्ज्ञ, अभ्यासक यांच्याकडून अभिप्राय मागवावेत. सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया सुरळीत सुरू ठेवावी. तलावांमधील गाळ काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी जलसंपदा विभागाशी चर्चा करून कार्यवाही सुरू करावी. गाळ काढणे आणि अतिक्रमण हटवणे यासाठी विभागवार कृती आराखडा तयार करावा. तसेच तलाव ठेक्यातील अटींचे पालन होत आहे किंवा नाही याची माहिती घेण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा विभागाने उभी करावी.
