अमेरिकेतील डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सीने (DOGE) एलोन मस्क यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय निवडणुकांशी संबंधित १ अब्ज ८० कोटी रुपयांचा म्हणजेच २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठींबा दिला आहे. देशाची आर्थिक वाढ आणि उच्च शुल्क लक्षात घेता अशा आर्थिक मदतीची आवश्यकता काय असा प्रश्न ट्रम्प यांनी उपस्थित केला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, “आपण भारताला १.८ अब्ज डॉलर्स का देत आहोत? त्यांच्याकडे खूप पैसा आहे. ते जगातील सर्वात जास्त कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक आहेत. आपण तिथे प्रवेश करू शकत नाही कारण तेथील कर खूप जास्त आहेत. मी भारताचा आणि त्यांच्या पंतप्रधानांचा खूप आदर करतो, पण अमेरिका भारताला मतदानासाठी पैसे का देत आहे?” असा प्रश्न उपस्थित करत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एलोन मस्क यांच्या निर्णयाला पाठींबा दिला आहे.
रविवारी करण्यात आलेल्या घोषणेत, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या अंतर्गत सरकारी खर्चावर देखरेख करण्यासाठी आणि कपात करण्यासाठी स्थापन झालेल्या DOGE ने म्हटले आहे की त्यांनी त्यांच्या व्यापक बजेट फेरबदलाच्या योजनांचा भाग म्हणून परदेशी मदत निधीमध्ये ७२३ दशलक्ष डॉलर्स कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीमध्ये भारतासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्स अनुदान आणि बांगलादेशच्या राजकीय परिदृश्याला बळकटी देण्यासाठी २९ दशलक्ष डॉलर्स कार्यक्रमाचा समावेश होता. रद्द केलेले सर्व खर्च हे अनावश्यक खर्च कमी करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग होते यावर या विभागाने भर दिला.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य अर्थशास्त्रज्ञ संजीव सान्याल यांनी DOGE च्या भारतासाठी निधी कमी करण्याच्या निर्णयावर भाष्य केले. त्यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले की, “भारतात मतदारांची संख्या सुधारण्यासाठी खर्च केलेले २१ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आणि बांगलादेशातील राजकीय परिस्थिती मजबूत करण्यासाठीचे २९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कोणाला मिळाले हे जाणून घ्यायला आवडेल. नेपाळमध्ये आर्थिक संघराज्य सुधारण्यासाठी खर्च केलेले २९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स हे तर वेगळेच. यूएसएआयडी हा मानवी इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे.”
भाजपानेही रद्द केलेल्या निधीला भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेतील बाह्य हस्तक्षेप म्हटले आहे. भाजपाचे प्रवक्ते अमित मालवीय यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “मतदारांसाठी २१ दशलक्ष डॉलर्स? हा निश्चितच भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत बाहेरून केलेला हस्तक्षेप आहे. याचा फायदा कोणाला होईल? निश्चितच सत्ताधारी पक्षाला नाही!”
हे ही वाचा :
छत्रपती शिवरायांचे किल्ले कोणत्याही मंदिरापेक्षा मोठे!
काँग्रेसशासित हिमाचलमध्ये मशिदीसमोर उभारलेल्या महाराणा प्रताप यांच्या पुतळ्याला विरोध
छत्रपती शिवाजी महाराज हे फक्त राजा, महाराजा, राजपुरूष नाहीत, तर आराध्य देव आहेत!
छत्रपती संभाजी महाराजांवरील आक्षेपार्ह मजकुराबद्दल विकिपीडियाला पोलिसांची नोटीस
यूएसएआयडी म्हणजेच यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट. याची स्थापना १९६१ मध्ये झाली. राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांचा हा मोठा निर्णय होता. १९९८ मध्ये तिला कार्यकारी एजन्सीचा दर्जा मिळाला. गरिबी, रोगराई, दुष्काळ आणि आपत्तींमध्ये मदत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. यासाठी, गैर-सरकारी संस्थांना मदत दिली जाते. त्याच वेळी, स्वतंत्र माध्यमांना प्रोत्साहन देण्याचे दावे देखील केले जातात. तसेच, लोकशाहीच्या उभारणी आणि विकासात मदत केली जाते. जरी त्याने स्वतः जमिनीवर कोणतेही काम केले नाही. इतर संस्थांशी करार करून, त्यांना निधी दिला जातो.
