देशभरात सध्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी होत आहे. विधानसभेत याच मुद्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत भूमिका मांडली आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना उप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही. या योजनेसाठी राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा बोजा आहे. राज्य दिवाळखोरीत निघेल,’ असं स्पष्ट केलं आहे.
संजय शिंदे, सुनील शेळके, मंगेश चव्हाण, नाना पटोले, दीपक चव्हाण आदींनी सभागृहात अनुदानीत शाळांना अनुदान कधी देणार असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, २०१९ साली आपण या शाळांना २० टक्क्याचं ४० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय केला त्यावेळी सगळ्या मिळून ३५० शाळा होत्या . या घोषित-अघोषित मिळून आणि त्रुटी पूर्तता मिळून ३५० शाळांना अनुदान द्यायचे होते त्याचा आपण निर्णय केला तो निर्णय अंमलबजावणीला आलो त्यावेळी त्या शाळांची संख्या झाली आहे ३,९००. त्यामुळे कुठेतरी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्यालाही विचार करावा लागेल. हा धंदा नाहीये. आपलयाला लोकांना शिकवायचे आहे. निश्चित शिक्षकांची काळजीही घ्यायची आहे. पण शिकवण्याकरता शिक्षक हा देखील कन्सेप्ट आपल्याला स्वीकारावा लागेल. त्यामुळे आज जरी ११०० कोटींचा बोजा असला तरी पुढच्या काही ३ वर्षानंतर हा बोजा ५ हजार कोटी रुपयांवर जाईल. आम्ही छातीला माती लावून ३५० शाळांना एकदाचे अनुदान दिले. पण यापुढे देता येणार नाही
हे ही वाचा:
सर्कसचा तंबू गुंडाळण्याच्या मार्गावर
कोरोनामुळे अचानक येतो का हृदयविकाराचा झटका?
९७ कोटी रुपये भरा, राज्यपालांचे ‘आप’ला आदेश
साईबाबांच्या दर्शनासाठी १०९ कोटीचे ‘कॉम्प्लेक्स’
आपल्याला कुठे तरी शिक्षणाचा दर्जा, आपण त्याच्यावर करत असलेला खर्च या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल . तथापि मानवतेचा दृष्टिकोन ठेवून सग्ळ्यांना संधी दिली आहे आता कोणालाही संधी नाही असं उपमुखमंत्री यांनी म्हटलं आहे. कायम विनाअनुदानित देणे हे कायद्यात नाही. हा बोजा राज्यावर आला. यापुढे कायद्यानुसार सेल्फ फायनान्स शाळा देता येणार. अनुदानित शाळा देता येणार नाही. शिक्षकांसोबत राज्याचे हित बघायचे आहे,’ असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
