क्रिप्टोचं ‘ब्लॅक नेटवर्क’ अमेरिकेसाठी डोकेदुखी

रशिया, इराण आणि उत्तर कोरिया यांसारख्या अमेरिकेच्या निर्बंधांचा सामना करणाऱ्या देशांनी आता क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहारांचे नवे गुप्त जाळे उभे केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांच्या प्रभावालाच मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. २०२५ मध्ये निर्बंधित देश आणि ब्लॅकलिस्टेड संस्था यांनी तब्बल १०० अब्ज डॉलर (सुमारे ८.३ लाख कोटी रुपये) किमतीचे क्रिप्टो व्यवहार केल्याचा अंदाज आहे. या व्यवहारांचा वापर शस्त्रास्त्रांची खरेदी, तेल व्यापार, सायबर हल्ले, दहशतवादी कारवायांना निधी आणि लष्करी कार्यक्रमांसाठी होत असल्याचे विविध पाश्चात्य अधिकाऱ्यांचे आणि ब्लॉकचेन विश्लेषण संस्थांचे अहवाल सांगतात.

अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बँकिंग व्यवस्था आणि SWIFT सारख्या जागतिक पेमेंट नेटवर्कचा वापर करतात. एखाद्या देशावर निर्बंध लादल्यानंतर त्याला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेपासून दूर केले जाते. मात्र, क्रिप्टोकरन्सी ही विकेंद्रीकृत (Decentralized) प्रणाली असल्यामुळे व्यवहारांसाठी कोणत्याही बँकेची किंवा सरकारची गरज लागत नाही. त्यामुळे निर्बंधित देश थेट डिजिटल वॉलेटमधून व्यवहार करून पारंपरिक आर्थिक व्यवस्थेला पूर्णपणे बगल देत आहेत.

हे ही वाचा:
लोकगायिका आणि पद्मविभूषण डॉ. तीजन बाई यांचे निधन

समुद्राने वेढलेला विमानतळ तोही पालघरमध्ये?

रशियाने युक्रेन युद्धानंतर लादलेल्या निर्बंधांवर मात करण्यासाठी क्रिप्टोचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केला आहे. आंतरराष्ट्रीय काळ्या बाजारातून ड्रोन, क्षेपणास्त्रांचे सुटे भाग आणि इतर लष्करी साहित्य खरेदी करण्यासाठी डिजिटल चलनाचा वापर होत असल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय निर्बंध असूनही रशियन कच्च्या तेलाची वाहतूक करणाऱ्या तथाकथित “डार्क फ्लीट”मधील जहाज कर्मचाऱ्यांचे वेतनही क्रिप्टोकरन्सीत दिले जात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

इराणनेही अमेरिकन निर्बंधांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी क्रिप्टो व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले आहे. आयातीसाठी तसेच तेल व्यापारातील आर्थिक देवाणघेवाण करण्यासाठी डिजिटल चलनाचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे डॉलरवर आधारित आर्थिक प्रणालीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

उत्तर कोरिया या क्षेत्रात आणखी आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे दिसते. हा देश केवळ क्रिप्टोचा वापरच करत नाही, तर जागतिक क्रिप्टो एक्सचेंजवर मोठ्या प्रमाणावर सायबर हल्ले करून अब्जावधी डॉलरची डिजिटल मालमत्ता चोरत असल्याचे पाश्चात्य सुरक्षा संस्थांचे म्हणणे आहे. चोरी केलेल्या निधीतून इंधन, आधुनिक शस्त्रास्त्रे तसेच अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांना आर्थिक मदत केली जात असल्याचा आरोप आहे.

या देशांनी आता बिटकॉइन किंवा इथेरियमपुरते मर्यादित न राहता स्वतःचे डिजिटल टोकन, स्वतंत्र क्रिप्टो एक्सचेंज आणि व्यवहार नेटवर्क तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेसह पाश्चात्य तपास यंत्रणांसाठी या व्यवहारांचा मागोवा घेणे अधिक कठीण होत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, स्टेबलकॉइन्सचा वाढता वापर, क्रिप्टो मिक्सर्सद्वारे व्यवहारांचे स्रोत लपविण्याची सुविधा आणि विविध देशांतील सैल नियमन यामुळे या बेकायदेशीर आर्थिक जाळ्यावर नियंत्रण मिळवणे अधिक अवघड बनले आहे. परिणामी, जागतिक आर्थिक निर्बंधांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अमेरिका आणि तिच्या सहयोगी देशांसमोर क्रिप्टोकरन्सी हे सर्वात मोठे नवे आव्हान ठरत आहे.