पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ होत असताना भारताने घरगुती गॅसचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी वेगवान आणि धोरणात्मक पावले उचलली. खाडी देशांवरील अवलंबित्व कमी करत अमेरिका, इराण आणि इतर देशांकडून एलपीजीची आयात वाढवून भारताने पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यात यश मिळवले. मात्र, या निर्णयासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक किंमत मोजावी लागली.
क्रिसिलच्या अहवालानुसार, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे एलपीजी पुरवठ्यावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले होते. भारताची जवळपास ९० टक्के एलपीजी गरज पारंपरिकपणे खाडी देशांमधून भागवली जाते. त्यामुळे संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली होती.
या परिस्थितीत भारताने आयातीचे स्रोत तातडीने बदलण्यास सुरुवात केली. एप्रिल २०२६ पर्यंत अमेरिकेचा भारताच्या एलपीजी आयातीतील वाटा तब्बल एक-तृतीयांशपर्यंत पोहोचला. काही महिन्यांपूर्वी हा वाटा केवळ ८ टक्के होता. भारत-अमेरिका यांच्यात झालेल्या दीर्घकालीन एलपीजी पुरवठा करारामुळे हा बदल शक्य झाला. विशेष म्हणजे, अनेक वर्षांनंतर इराणकडूनही एलपीजी आयात वाढवण्यात आली. याशिवाय अर्जेंटिना, चिली, फ्रान्स आणि नेदरलँड्ससारख्या देशांकडूनही भारताने गॅस खरेदी केली. यामुळे देशात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली नाही आणि घरगुती ग्राहकांना पुरवठा सुरळीत ठेवता आला.
मात्र, या यशामागे मोठा खर्च दडलेला होता. दूरच्या देशांकडून एलपीजी आयात करावी लागल्याने वाहतूक खर्च वाढला. त्याचवेळी जागतिक बाजारात एलपीजीच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या. भारतीय आयातीसाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा सौदी अरामकोचा कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस फेब्रुवारी ते जूनदरम्यान तब्बल ४६ टक्क्यांनी वाढला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढ असूनही केंद्र सरकारने घरगुती ग्राहकांवरील भार मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतींमध्ये तुलनेने कमी वाढ करण्यात आली. परिणामी, आयात खर्च आणि विक्री किंमत यातील तफावत वाढत गेली.
क्रिसिलच्या अंदाजानुसार, मे महिन्यात दिल्लीतील प्रत्येक घरगुती एलपीजी सिलिंडरमागे तेल कंपन्यांना सुमारे ६५१ रुपयांचे नुकसान होत होते. मार्च ते मे या केवळ तीन महिन्यांच्या कालावधीत सरकारी तेल विपणन कंपन्यांची एकूण अंडर-रिकव्हरी सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.
हे ही वाचा:
“पाकिस्तानात माध्यम स्वातंत्र्य नाही”
शस्त्रसंधीनंतरही इस्रायलचे लेबनॉनवर हल्ले सुरूच; पाच जणांचा मृत्यू
ओमराजेंना धक्का; पवनराजे निंबाळकर हत्येतील सर्व आरोपी निर्दोष
बंगालमधील ‘पुष्पा’च्या बायकोलाही अटक
दरम्यान, वाढत्या किंमतींचा परिणाम मागणीवरही झाला. फेब्रुवारीमध्ये ३२ लाख टन असलेली एलपीजीची मासिक खपत एप्रिलमध्ये २४.७ लाख टनांवर घसरली. विशेषतः व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना बाजारभावानुसार सिलिंडर खरेदी करावे लागत असल्याने त्यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम झाला.
एकूणच, पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या काळात भारताने ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत गॅस पुरवठा अबाधित ठेवण्यात यश मिळवले. मात्र, त्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका सहन करावा लागल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
