होर्मुज सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. ओमान ते गुजरात असा समुद्राखालून जाणारा सुमारे २,००० किलोमीटर लांबीचा गॅस पाइपलाइन प्रकल्प केंद्र सरकार वेगाने पुढे नेत आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत जवळपास ४० हजार कोटी रुपये असून, त्याद्वारे भारताला थेट आणि स्थिर नैसर्गिक वायू पुरवठा मिळू शकणार आहे.
सध्या जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि एलएनजी वाहतूक होर्मुज सामुद्रधुनीतून होते. मात्र अमेरिका-इराण संघर्ष आणि त्या भागातील वाढत्या भू-राजकीय संकटामुळे या मार्गावर अनेकदा अडथळे निर्माण झाले आहेत. काही जहाजांवर हल्ले झाल्याच्या घटनांमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवरही परिणाम झाला. त्यामुळे भारतासारख्या ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी पर्यायी आणि सुरक्षित मार्गाची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.
हे ही वाचा:
भारताचं ‘मिनी थायलंड’ कुठे आहे?
पालघरमध्ये अनधिकृत बांधकाम दाखवणाऱ्या ज्येष्ठ व्यक्तीची दगडाने ठेचून हत्या
लाभार्थी यादीतून बांगलादेशी लाडक्या बहिणी बाहेर
नेशन्स कपपूर्वी भारतीय महिला हॉकी संघाचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
याच पार्श्वभूमीवर ‘मिडल ईस्ट-इंडिया डीप वॉटर पाइपलाइन’ (MEIDP) हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. ही पाइपलाइन अरब सागराच्या तळातून ओमानला थेट गुजरातच्या किनाऱ्याशी जोडेल. या मार्गाने दररोज सुमारे ३१ दशलक्ष मेट्रिक स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर नैसर्गिक वायू भारतात आणला जाऊ शकतो. त्यामुळे एलएनजीच्या स्पॉट मार्केटवरील भारताची अवलंबित्व कमी होईल आणि दीर्घकालीन दृष्टीने गॅस अधिक स्वस्त दरात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर तो पूर्ण होण्यासाठी साधारण पाच ते सात वर्षे लागू शकतात. सरकार लवकरच GAIL, Indian Oil Corporation आणि Engineers India Limited यांसारख्या सरकारी कंपन्यांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी देऊ शकते. प्राथमिक अभ्यासासाठी ‘साउथ एशिया गॅस एंटरप्राइज’ (SAGE) या खासगी कंपनीच्या तांत्रिक अहवालाचा आधार घेतला जात आहे.
विशेष म्हणजे ही पाइपलाइन अत्यंत खोल समुद्रातून जाणार आहे. काही भागात समुद्राची खोली ३,४५० मीटरपर्यंत असल्याने हा प्रकल्प जगातील सर्वात खोल समुद्री पाइपलाइनपैकी एक ठरू शकतो. तांत्रिक अभ्यासात हा प्रकल्प व्यवहार्य आणि सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. SAGE कंपनीने समुद्रतळाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आधीच सुमारे ३,००० मीटर लांबीची चाचणी पाइपलाइन बसवली असल्याचा दावा केला आहे.
या प्रकल्पामुळे भारताला केवळ ओमानच नव्हे, तर कतार, यूएई, सौदी अरेबिया, इराण आणि तुर्कमेनिस्तानसारख्या गॅससमृद्ध देशांकडूनही भविष्यात थेट गॅस आयात करण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. त्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षितता अधिक मजबूत होईल. तसेच जागतिक संकट, युद्ध किंवा समुद्री मार्गांवरील तणावामुळे पुरवठा खंडित होण्याचा धोका कमी होईल.
दरम्यान, होर्मुज संकटामुळे भारताने समुद्री सुरक्षेलाही प्राधान्य दिले आहे. भारतीय नौदलाने ‘ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा’सारख्या मोहिमांद्वारे भारतीय जहाजांना संरक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत युद्धनौका तैनात करून ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ओमान-गुजरात पाइपलाइन प्रकल्प हा केवळ ऊर्जा प्रकल्प नसून भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामरिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात ऊर्जा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी हा प्रकल्प भारतासाठी ‘गेमचेंजर’ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
