भारतीय कॉर्पोरेट्सचा भांडवली खर्चात दुप्पट वाढ होणार

भारतातील मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा भांडवली खर्च पुढील पाच वर्षांत दुप्पट होऊन ८०० अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यामागची मुख्य कारणे म्हणजे कंपन्यांचे नफा आणि उत्पन्न वाढणे. ही माहिती मंगळवारी जाहीर झालेल्या अहवालात दिली आहे. एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सच्या अहवालानुसार, येत्या काळात भारतीय कंपन्यांची वाढ २००० च्या दशकात चीनच्या कॉर्पोरेट्ससारखी राहू शकते. तसेच भारतातील प्रमुख कंपन्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

एस अँड पीने अंदाज व्यक्त केला आहे की वित्त वर्ष २०२६ ते २०३० दरम्यान भारताचा कॉर्पोरेट भांडवली खर्च सुमारे ८०० अब्ज डॉलर होईल, ज्याचे मुख्य कारण इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये वाढलेले गुंतवणूक असेल. अहवालात असेही सांगितले आहे की, वित्त वर्ष २०३१ ते २०३५ दरम्यान संशोधन आणि विकासासाठी १ ट्रिलियन डॉलरचा अतिरिक्त गुंतवणूक अपेक्षित आहे. एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सचे क्रेडिट विश्लेषक नील गोपालकृष्णन यांनी सांगितले, “इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारणा, राजकीय स्थिरता आणि कॉर्पोरेट बॅलन्सशीटमधील सुधारणा, मोठ्या विस्तार योजनांना चालना देत आहेत, ज्यामुळे भारतीय कॉर्पोरेट्सचा उत्पन्न आधार वाढेल.”

हेही वाचा..

कफ सिरप प्रकरण: लघवी रोखली जाणे, मूत्रपिंड निकामी होण्याचे त्रास; तरीही डॉक्टर औषधं लिहीतच राहिला!

आत्महत्या केलेल्या पूरणकुमारना भ्रष्ट ठरवत पोलिसाने संपवले जीवन

दुर्गापुर गैंगरेप प्रकरण: एनसीडब्ल्यूच्या अहवालात सुरक्षेची कमतरता

आणखी एका पोलिस अधिकाऱ्याने केली आत्महत्या

त्यांनी पुढे सांगितले, “सहायक सरकारी धोरणे, ज्यात घरेलू आत्मनिर्भरता, अधिक निर्यात आणि सप्लाय-चेन इकोसिस्टमचा विकास यावर लक्ष केंद्रीत करणे समाविष्ट आहे, उपयुक्त ठरत आहेत.” गोपालकृष्णन म्हणाले, “आमची मूलभूत दृष्टी ही आहे की भारताची विकास गती मजबूत राहील आणि याचा औद्योगिक आधार, सप्लाय-चेन अधिक गहन आणि कार्यक्षम असेल.”

अहवालानुसार, हे घटक २००० च्या दशकात चीनच्या कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी लागलेल्या वाढीच्या गतीशी समान आहेत, जे काही वर्षे बाजारात वेगाने विस्तार आणि वाढ मिळवण्यासाठी सहाय्यक ठरले होते. २००० च्या दशकात चीनची वाढ कमी व्यापार अडथळे, मोठ्या परदेशी गुंतवणूक आणि दोन अंकी GDP वृद्धी यामुळे प्रेरित होती. एस अँड पी ग्लोबलने सांगितले की, “भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या उच्च-विकास टप्प्यात त्यांच्या चीनी समकक्षांपेक्षा अधिक कठीण आर्थिक परिस्थितींचा सामना करावा लागेल. तथापि, अशा परिस्थिती भारतीय कंपन्यांना अनेक चीनी कॉर्पोरेट क्षेत्रांसारखी मोठी कर्जे जमवण्यापासून वाचवू शकतात.”