भारत- ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) अर्थात द्विपक्षीय व्यापार करार सोमवारपासून लागू झाल्यानंतर भारताचा ओमानकडे होणारा वस्तू निर्यात पुढील तीन वर्षांत ५० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. या कराराचा उद्देश भारताचा ओमानकडे होणारा निर्यात मागील वर्षीच्या ४.०६ अब्ज डॉलरवरून ६ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे असून, मध्यम कालावधीत तो १० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे.
ओमानने भारताला आपल्या ९८.०८ टक्के टॅरिफ लाईन्सवर शून्य आयात शुल्क (झिरो ड्युटी) देण्याची ऑफर दिली आहे. यामुळे भारताकडून ओमानला होणाऱ्या ९९.३८ टक्के निर्यातीचा समावेश होतो. यात रत्न व दागिने, वस्त्रोद्योग, चामड्याची उत्पादने, पादत्राणे, क्रीडा साहित्य, प्लास्टिक, फर्निचर, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधनिर्मिती, वैद्यकीय उपकरणे आणि वाहन उद्योग यांसारख्या अधिक श्रमप्रधान क्षेत्रांचा समावेश आहे.
दुसरीकडे, भारताने आपल्या एकूण टॅरिफ लाईन्सपैकी ७७.७९ टक्के क्षेत्रांमध्ये उदारीकरणाची ऑफर दिली आहे, ज्याचा मूल्याच्या दृष्टीने ओमानकडून भारतात होणाऱ्या ९४.८१ टक्के आयातीवर परिणाम होईल. ओमानसाठी महत्त्वाच्या आणि भारतासाठी संवेदनशील असलेल्या उत्पादनांसाठी ही सवलत मुख्यतः शुल्क दर कोटा (TRQ) आधारित ठेवण्यात आली आहे.
भारताने आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी काही संवेदनशील उत्पादने कोणतीही सवलत न देता या कराराच्या कक्षेबाहेर ठेवली आहेत. यामध्ये विशेषतः दुग्धजन्य पदार्थ, चहा, कॉफी, रबर आणि तंबाखू यांसारखी कृषी उत्पादने समाविष्ट आहेत. तसेच सोने-चांदीचे दागिने, पादत्राणे, क्रीडा साहित्य आणि विविध मूलभूत धातूंचा स्क्रॅप यांसारखी श्रमप्रधान उत्पादनेही यातून वगळण्यात आली आहेत.
भारत आणि ओमान यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मस्कत दौऱ्यादरम्यान CEPA वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. या करारामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा वाटा असलेल्या सेवा क्षेत्रालाही मोठा फायदा होणार आहे. ओमानची सेवा आयात १२.५२ अब्ज डॉलर इतकी असून, भारतीय सेवा कंपन्यांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
नीट पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाईंड’ पी. व्ही. कुलकर्णीच्या घरावर हातोडा!
विवाहानंतर जोडप्याचे विमान अपघातग्रस्त, भारतीय वंशाच्या डेव्हचा मृत्यू, पण पत्नी वाचली!
पहलगाम हल्ल्याआधीच सक्रिय झाले फोन; पाकिस्तानी बँकेचे कनेक्शन
वैभव सूर्यवंशी ठरला वैभवशाली क्रिकेटपटू, पुरस्कारातून ४५ लाखांची कमाई
ओमानव्यतिरिक्त भारत इतर अनेक देशांबरोबरही द्विपक्षीय व्यापार करारांसाठी चर्चा करत आहे. भारताने जुलै २०२५ मध्ये ब्रिटन आणि एप्रिल २०२६ मध्ये न्युझीलंड यांच्यासोबत अशाच प्रकारच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. तसेच २७ जानेवारी रोजी युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) संदर्भातील चर्चा पूर्ण केली आहे. याशिवाय भारत अमेरिकेसोबतही द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत चर्चा करत आहे.
