‘चौकीदार चोर है’ प्रकरणी राहुल गांधींविरोधातील खटला कायम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात केलेल्या कथित ‘चौकीदार चोर है’ या टिप्पणीप्रकरणी काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. राहुल गांधी यांच्याविरोधातील फौजदारी मानहानीचा खटला रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

या प्रकरणात राहुल गांधी यांनी दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संबंधित तक्रार सुनावणीयोग्य नसल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. कथित वक्तव्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेण्यात आले नव्हते तसेच कोणत्याही विशिष्ट किंवा ओळखता येण्याजोग्या समूहाला लक्ष्य करण्यात आले नव्हते, असे राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी म्हटले होते. मात्र, न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठाने राहुल गांधी यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. भारतीय जनता पक्ष हा नोंदणीकृत राष्ट्रीय राजकीय पक्ष असून तो निश्चितपणे ओळखता येणारी संस्था आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तक्रारदार गेल्या दोन दशकांपासून भाजपचा सक्रिय सदस्य असल्याचा दावा करत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जे भाजपचे सदस्य आहेत, त्यांना ‘कमांडर-इन-थीफ’ म्हटल्याच्या कथित वक्तव्याचा परिणाम केवळ पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वापुरता मर्यादित मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. या वक्तव्याचा खरा अर्थ काय होता आणि त्याचा भाजपच्या सदस्यांवर नेमका काय परिणाम झाला, या प्रश्नांचा विचार खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राहुल गांधी यांचे वकील सुदीप पासबोला यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, संबंधित कथित ट्विटमध्ये राहुल गांधी यांनी भाजप किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेतले नव्हते. त्यामुळे कोणत्याही निश्चित किंवा ओळखता येणाऱ्या समूहाला लक्ष्य करण्यात आलेले नाही. कोणतीही स्पष्टपणे पीडित व्यक्ती किंवा समूह नसल्याने तक्रारदाराला फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

हे ही वाचा:

‘हनुमान अंश’ची बॉक्स ऑफिसवर १५० कोटींची झेप!

दिल्लीतील पीजी दुर्घटनेतील अर्पितच्या डोळ्यांनी दुसऱ्याला मिळणार दृष्टी

ब्रिटनला नेलेले नागा पूर्वजांचे ३९ अवशेष भारतात आणणार

महिला कर्मचाऱ्यांवरील भेदभावाच्या आरोपांमुळे आयफेल टॉवर बंद

दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या याचिकेला महाराष्ट्र सरकारनेही विरोध केला. महाराष्ट्राच्या महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मानहानीच्या गुन्ह्यासाठी आवश्यक असलेले घटक या प्रकरणात आहेत की नाहीत, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित टिप्पणी एखाद्या निश्चित आणि ओळखता येणाऱ्या समूहाशी संबंधित होती का, याचाही विचार करावा लागेल. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता राहुल गांधी यांच्याविरोधातील ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणीप्रकरणी फौजदारी मानहानीचा खटला पुढे सुरू राहणार आहे.