नाशिकच्या टीसीएसमधील धर्मांतरण प्रकरणी राष्ट्रीय महिला आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला अहवाल सादर केला आहे, त्यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाने ११ मे रोजी जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, “टीसीएस धर्मांतरण” प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या तथ्यशोधन समितीने महाराष्ट्र सरकारला सविस्तर अहवाल सादर केला आहे.
आयोगाच्या मते, चौकशीत टाटा कन्सल्टन्सीच्या नाशिक कार्यालयात “अत्यंत त्रासदायक आणि विषारी वातावरण” असल्याचे समोर आले. अहवालात महिला कर्मचाऱ्यांवरील लैंगिक छळ, अधिकाराचा गैरवापर, मानसिक त्रास, नियोजनबद्धरित्या छळवाद आणि हिंदू धर्माविरोधी टिप्पणींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
समितीचा दौरा आणि अहवाल
आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, समितीने १८ आणि १९ एप्रिल रोजी नाशिक येथे भेट देऊन पीडित महिला, पोलीस अधिकारी, टीसीएसअंतर्गत समिती सदस्य आणि इतर साक्षीदारांशी चर्चा केली. समितीने ५० पानी अहवाल तयार केला असून त्यात २५ हून अधिक शिफारसी आहेत. हा अहवाल ८ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानची डबल ढोलकी, इराणला हवाई तळ दिला!
‘एआयडीएमके’चा विजय यांना पाठींबा
सोमनाथ मंदिरात वैदिक मंत्र, भजन आणि पहिल्यांदाच झाला कुंभाभिषेक
महिला कर्मचाऱ्यांवरील छळाचे आरोप
आयोगाच्या मते, आरोपींनी नाशिक कार्यालयात “प्रभावी नियंत्रण” निर्माण केले होते आणि विशेषतः तरुण व असुरक्षित महिला कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले.
तक्रारदार महिलांनी लैंगिक छळ, भावनिक आणि मानसिक अत्याचार, विनयभंगाचे प्रयत्न, धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या टिप्पणी यांचा सामना केल्याचा आरोप केला आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, काही आरोपी हिंदू पुराण, परंपरा आणि श्रद्धांबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य करत होते आणि इस्लामला “हिंदू धर्मापेक्षा श्रेष्ठ” म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत होते. आयोगाने असेही म्हटले की, अनेक महिला सामाजिक दबाव, बदनामीची भीती आणि विश्वासार्ह तक्रार यंत्रणेच्या अभावामुळे तक्रार करण्यास घाबरत होत्या.
POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न
समितीने कार्यालयातील महिलांच्या लैंगिक शोषण कायद्याच्या (POSH Act) च्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. अहवालानुसार, पुणे आणि नाशिकसाठी एकच अंतर्गत समिती (IC) होती. या समितीच्या सदस्यांनी नाशिक कार्यालयाला भेट दिली नव्हती. POSH संदर्भातील माहिती देणारे पोस्टर किंवा बोर्ड कार्यालयात नव्हते. समिती सदस्यांची संपर्क माहिती उपलब्ध नव्हती. कर्मचारी व समिती सदस्यांसाठी प्रशिक्षण किंवा जागरूकता कार्यक्रम नव्हते. समितीने याला “POSH कायद्याचे शून्य पालन” असे संबोधले.
आयोगाच्या शिफारसी
समितीने POSH Act च्या कलम १९, २५ आणि २६ ची कठोर अंमलबजावणी, कार्यस्थळी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा, मजबूत एचआर प्रणाली, तक्रारदारांचे संरक्षण, यांसारख्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
तसेच आरोपींवर भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत धार्मिक भावना दुखावण्याशी संबंधित कलम २९९ अंतर्गत कारवाई करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण मार्च २०२६ मध्ये समोर आले, जेव्हा टीसीएस बीपीओ युनिटमधील एका दलित महिला कर्मचाऱ्याने दानिश शेख याच्यावर लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्कार, लैंगिक शोषण, छळ आणि इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला. यानंतर अनेक महिलांनी कार्यस्थळी लैंगिक छळ, विनयभंग, मानसिक अत्याचार आणि हिंदू श्रद्धांचा अपमान केल्याचे आरोप केले.
या प्रकरणात नऊ एफआयआर दाखल झाल्या आहेत. नाशिक पोलिसांच्या एसआयटीने निदा खानसहित अनेक आरोपींना अटक केली आहे. याआधी, दानिश शेख, तौसिफ बिलाल अत्तार, रझा रफिक मेमन, शाहरुख कुरेशी यांनाही अटक करण्यात आली होती.
टीसीएसने सर्व नऊ आरोपींना निलंबित केले असून कार्यस्थळी छळाविरोधात “शून्य सहनशीलता” धोरण असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले आहे.
