पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘Vocal For Local’ या आवाहनाला देशभरातील जनतेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला, ज्याचा मोठा परिणाम अर्थकारणावर दिसून आला. २०२३ मध्ये दिवाळीच्या पाच दिवसांच्या सणादरम्यान देशभरात ₹३.७५ लाख कोटी रुपयांची विक्रमी उलाढाल झाली होती, आणि कार्तिक पौर्णिमेपर्यंत हा आकडा ₹४.२५ लाख कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. या विक्रमी मागणीमुळे विदेशी बाजारपेठेला, विशेषतः चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. अंदाजानुसार, स्वदेशी वस्तूंच्या मागणीमुळे चीनचे ₹१ लाख कोटींचे नुकसान झाले होते. ही उलाढाल भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत देणारी होती. यामुळे कोरोना महामारीनंतर देशभरातील उत्पादकांना आणि विक्रेत्यांना मोठे बळ मिळाले होते. या उलाढालीमध्ये अन्न आणि किराणा (१३%), कपडे आणि वस्त्रे (१२%), दागिने (९%), इलेक्ट्रॉनिक्स (८%) आणि पूजा साहित्य (३%) यांसारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश होता.
सकारात्मक परिणाम
स्थानिक खरेदीमुळे भांडवलाचे परिसंचरण स्थानिक अर्थव्यवस्थेत होते. जेव्हा नागरिक ऑनलाइन खरेदी किंवा विदेशी ब्रँड्सऐवजी स्थानिक बाजारातून वस्तू खरेदी करतात, तेव्हा तो पैसा थेट छोटे उद्योजक, स्थानिक कारागीर, महिला बचत गट आणि गरीब कुटुंबांकडे जातो. अनेक कुटुंबांचे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन आणि उपजीविका या काही दिवसांच्या उत्सवी व्यवसायावर अवलंबून असते. स्थानिक वस्तूंच्या खरेदीमुळे सांस्कृतिक वारसा आणि पारंपरिक कलाकुसर टिकून राहण्यास मदत मिळते. उदाहरणार्थ, चिनी बनावटीच्या दिव्यांच्या माळा किंवा प्लास्टिकचे कंदील खरेदी करण्याऐवजी मातीच्या पणत्या वापरल्यास कुंभार समाजाला रोजगार मिळतो आणि पारंपरिकताही जपली जाते. स्थानिक खरेदी हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसून, अनेक कुटुंबांच्या आयुष्यात ‘प्रकाश’ (समृद्धी) आणण्याचा एक मार्ग आहे.
संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे
भारताच्या संविधानातील राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy – DPSP) ही राज्य चालवण्यासाठी राज्यसंस्थेला दिलेली मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ही तत्त्वे घटनेच्या भाग IV (अनुच्छेद ३६-५१) मध्ये समाविष्ट आहेत. DPSP कोणत्याही न्यायालयाद्वारे लागू केले जाऊ शकत नसले तरी (non-justiciable), ती देशाच्या कारभारात ‘मूलभूत’ (Fundamental in Governance) मानली जातात. त्यांचा मुख्य उद्देश सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण आणि कल्याणकारी राज्याच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करणे हा आहे. कायदे करताना राज्याला या तत्त्वांचे मार्गदर्शन घेणे कर्तव्य ठरते. डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, DPSP हे देशाच्या भविष्यातील शासनाचा आधार असतील आणि भविष्यातील सर्व कार्यकारी आणि विधायी कृतींचा आधार बनवल्या जातील. कुटीर उद्योग (कलम ४३)
स्वदेशीच्या विचारांना संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांद्वारे आधार मिळाला आहे. कलम ४३ विशेषतः ग्रामीण विकासावर आणि आत्मनिर्भरतेवर लक्ष केंद्रित करते. या कलमानुसार, राज्याने योग्य कायदे किंवा आर्थिक संघटनांद्वारे सर्व कामगारांना (कृषी, औद्योगिक किंवा इतर) निर्वाह वेतन, चांगल्या कामाची परिस्थिती आणि सामाजिक-सांस्कृतिक संधी सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करावा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, राज्याने ग्रामीण भागात वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटीर उद्योगांना (Cottage Industries) प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करावा.
कलम ४३ थेट स्वदेशी तत्त्वज्ञानाचा आधार आहे. हे तत्त्वज्ञान उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण (Decentralization) करून ग्रामीण रोजगार वाढवण्यावर भर देते. दिवाळीत जेव्हा कुंभार आणि लघु-उत्पादकांना स्थानिक खरेदीतून आधार मिळतो, तेव्हा त्यांच्या उपजीविकेला बळ देणे हे राज्याचे संवैधानिक कर्तव्य ठरते.
संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखणे (कलम ३९ (ब) व (क))
स्वदेशी धोरणे आर्थिक सार्वभौमत्व आणि समता साध्य करण्यासाठी संवैधानिक न्याय तत्त्वांचा अवलंब करतात. कलम ३९ हे अशा तत्त्वांचा भाग आहे, जे आर्थिक न्याय स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. कलम ३९ (क): संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखणे: राज्याने असे धोरण निश्चित करावे की आर्थिक व्यवस्थेच्या कार्यामुळे संपत्तीचे आणि उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्रीकरण (concentration of wealth and means of production) सामान्य हितासाठी हानिकारक ठरणार नाही.
कलम ३९ (ब): सामूहिक संसाधनांचे वितरण: सामूहिक भौतिक संसाधनांची मालकी आणि नियंत्रण अशा प्रकारे वितरित केले जावे की, ते सामान्य हितासाठी सर्वोत्तम ठरेल. जेव्हा विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNCs) प्रचंड नफा कमवून तो त्यांच्या मूळ देशात पाठवतात, तेव्हा ते भारतीय उत्पादनाच्या साधनांवर नियंत्रण ठेवतात आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण करतात. अशा प्रकारे, स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर भारत हे धोरणे DPSP अंतर्गत आर्थिक न्याय साधण्याचे थेट माध्यम ठरतात, कारण ते विदेशी कंपन्यांचे एकाधिकारशाही (Monopoly) आणि नफा प्रत्यावर्तन (profit repatriation) रोखून देशांतर्गत समता साधण्याचा प्रयत्न करतात. स्वदेशी धोरणांना केवळ ‘संरक्षणवाद’ म्हणून पाहण्याऐवजी, त्यांना संवैधानिक बंधन पूर्ण करण्याचे आणि देशातील जनतेच्या हितासाठी संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करण्याचे प्रयत्न म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
आर्थिक सार्वभौमत्वासाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी राष्ट्रीय संपत्तीची गळती (Capital Repatriation). हिंदुस्तान युनिलिव्हर, नेस्ले इंडिया, कोलगेट पामोलिव्ह यांसारख्या मोठ्या विदेशी कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत त्यांची उत्पादने विकून प्रचंड नफा कमावतात आणि हा नफा त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवतात. या कारणामुळे राष्ट्रीय संपत्ती अन्य देशांकडे वळविली जाते आणि विदेशी अर्थव्यवस्था बळकट होते.
निवडक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांच्या २०२४-२५ मधील आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते: विदेशी कंपन्यांनी भारतातून ₹३.२९ लाख कोटी महसूल मिळवला आणि ₹३१ हजार कोटींहून अधिक निव्वळ नफा कमावला. याउलट निवडक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांनी मिळून केवळ ₹१.०१ लाख कोटी महसूल मिळवला आणि ₹२,८२४ कोटी नफा कमावला. ही नफ्यातील प्रचंड विसंगती दर्शवते की भारतीय ग्राहक कळत-नकळत विदेशी तांत्रिक प्रगतीस थेट हातभार लावत आहेत, तर भारतीय उद्योगांची वाढ मर्यादित आहे. त्यामुळे आर्थिक सार्वभौमत्वासाठी केवळ वस्तूंचे उत्पादन देशात होणे पुरेसे नाही (Make in India), तर त्या उत्पादनातून निर्माण होणाऱ्या नफ्याची मालकी (Ownership of Capital) भारतीय अर्थव्यवस्था/उद्योजकांकडे असणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा:
राजीव गांधी यांनी बोईंग करारावर प्रभाव टाकला
रियर अॅडमिरल शांतनू झा यांनी नौदल क्षेत्राची स्वीकारली कमान
बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या छळाबद्दल ब्रिटनने व्यक्त केली नाराजी
फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोकसीच्या प्रत्यार्पणास मान्यता
व्यापार संतुलनावरील परिणाम आणि आयात अवलंबित्व
स्वदेशीचा अवलंब व्यापार संतुलन (Balance of Trade) सुधारण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. अर्थशास्त्रीय विश्लेषणानुसार, निर्यात (Exports) आणि GDP मध्ये सकारात्मक संबंध असतो, तर आयात (Imports) आणि GDP मध्ये नकारात्मक संबंध असतो. याचा अर्थ आयात वाढल्यास देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर (GDP) नकारात्मक परिणाम होतो.
भारताची वाढती अर्थव्यवस्था, विशेषतः तरुण लोकसंख्येमुळे, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान (Electronics) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मागणी वाढली आहे. जर देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढली नाही, तर ही वाढती मागणी आयात वाढवून व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढवू शकते, ज्यामुळे आर्थिक अस्थिरता निर्माण होते.
आयात प्रतिस्थापना (Import Substitution) आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे (उदा. ‘मेक इन इंडिया’द्वारे) हे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा आणि व्यापार तूट सुधारण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.
याव्यतिरिक्त, विदेशी कंपन्यांनी कमावलेला नफा अप्रत्यक्षरित्या अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांकडून पाकिस्तानला लष्करी आणि आर्थिक मदत देण्यासाठी वापरला जात असल्याचे दिसून येते. यामुळे विदेशी उत्पादनांवरील अवलंबित्व केवळ आर्थिक नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी थेट धोका निर्माण करते. म्हणून, भारतीय सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेच्या रक्षणासाठी स्वदेशीचा अवलंब करणे हे अत्यावश्यक आहे.
धोरणात्मक योगदान
आर्थिक सार्वभौमत्व साधण्यासाठी भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ (२०१४) आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ (२०२०) यांसारखे महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केले आहेत. ‘मेक इन इंडिया’चा मुख्य उद्देश जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, उत्पादन क्षेत्र मजबूत करणे आणि कौशल्य विकास वाढवणे हा आहे. हे उपक्रम ‘Ease of Doing Business’ सुधारणे, नवीन प्रक्रिया आणि उद्योजकांना मदत करण्यासाठी सरकारला नियामक ऐवजी सुविधा देणारा (Facilitator) म्हणून स्थापित करण्यावर केंद्रित आहेत.
या प्रयत्नांमुळे सकल विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक (Gross FDI) मध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. FY 2024–25 मध्ये एकूण FDI आवक USD ८१.०४ बिलियन होती, तर उत्पादन क्षेत्रातील FDI मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत १८% वाढ नोंदवली गेली.
शासनाच्या धोरण अंमलबजावणीचे यश
अलीकडील धोरणात्मक प्रयत्नांमुळे काही प्रमुख क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय यश मिळाले आहे, ज्यामुळे आर्थिक सार्वभौमत्वाच्या दिशेने प्रगती झाली आहे. उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) यामध्ये प्रमुख ठरली आहे.
दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स: PLI योजनेमुळे दूरसंचार उत्पादनांमध्ये ६०% आयात प्रतिस्थापना (Import Substitution) साध्य झाली आहे, ज्यामुळे भारत ४जी आणि ५जी उपकरणांचा प्रमुख निर्यातदार बनत आहे.
ड्रोन क्षेत्र: या योजनेमुळे ड्रोन क्षेत्रातील उलाढाल सात पटीने वाढली आहे. या यशात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (MSMEs) आणि स्टार्टअप्सचा मोठा वाटा आहे.
संरक्षण उत्पादन: संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढली असून, २०२३-२४ मध्ये संरक्षण उत्पादन ₹१.२७ लाख कोटी पर्यंत पोहोचले. भारताच्या पहिल्या देशांतर्गत निर्मित विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रांतचे जलावतरण हे या प्रगतीचे प्रतीक आहे.
