भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी शनिवारी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर गंभीर आरोप करताना म्हटले की, १९७७ मध्ये इंडियन एअरलाईन्सच्या विमान खरेदीच्या व्यवहारात त्यांनी अवैध हस्तक्षेप केला होता. दुबे यांच्या मते, मुख्य सरकारी यंत्रणांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून, राजीव गांधी यांनी एअरबसऐवजी बोईंग कंपनीशी व्यवहार घडवून आणण्यासाठी वैयक्तिक कमिशनच्या लालसेने हस्तक्षेप केला. दुबे यांनी हा आरोप ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टद्वारे केला. त्या पोस्टमध्ये त्यांनी काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर थेट निशाणा साधत त्यांच्या वडिलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
त्यांनी लिहिले, “राहुल गांधी जी, १९७७ मध्ये कमिशनच्या मोहात तुमच्या वडिलांनी एअरबसऐवजी एअर इंडिया मार्फत तीन बोईंग विमाने विकत घेतली होती का? काय तुमचे वडील कोणताही अधिकार नसताना बेकायदेशीररीत्या अधिकृत बैठकींना उपस्थित राहत होते का? योजना आयोग आणि वित्त मंत्रालयाचा विरोध तुमच्या कुटुंबावर लागू होत नाही का?” हा वाद माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात आपत्कालीन स्थितीच्या शेवटच्या महिन्यांमध्ये उभा राहिला होता. त्या काळात इंडियन एअरलाईन्सने तीन बोईंग ७३७ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा..
पोर्तुगालमध्ये बुरखा वापरल्यास भरावा लागणार दंड!
प्रेम बिऱ्हाडेचे आरोप खोटे, मॉडर्नच्या प्राचार्य निवेदिता एकबोटेंचे स्पष्टीकरण
बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या छळाबद्दल ब्रिटनने व्यक्त केली नाराजी
आसिफ म्हणतात, अफगाणिस्तानवासीयांनी मायदेशी परतावं, आमची जमीन २५ कोटी पाकिस्तानींसाठी
नंतर शहा आयोग स्थापन करण्यात आला, ज्याचे उद्दिष्ट आपत्कालीन काळातील गैरव्यवहारांची चौकशी करणे होते. त्या आयोगाने नमूद केले की, हा संपूर्ण व्यवहार घाईगडबडीत आणि नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आला. आयोगाने हेही निदर्शनास आणले की राजीव गांधी, जे त्या वेळी इंडियन एअरलाईन्सचे पायलट होते, ते अधिकृत बैठकींना असामान्यरीत्या उपस्थित राहत होते. शहा आयोगाच्या अहवालात असे नमूद आहे की सप्टेंबर १९७६ मध्ये राजीव गांधी एक महत्त्वाच्या बैठकीत उपस्थित होते, जिथे वित्त संचालकांनी बोईंगच्या बाजूने आर्थिक गणना सादर केली होती. आयोगाने टिप्पणी केली की त्यांचा सहभाग “व्यावसायिक प्रक्रियेच्या पूर्णपणे विरोधात” होता आणि प्रश्न उपस्थित केला की एका पायलटला गोपनीय आर्थिक चर्चा ऐकण्याची परवानगी कशी मिळाली?
दुबे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये शहा आयोगाच्या अहवालातील काही अंशही शेअर केले, ज्यात प्रक्रियात्मक त्रुटी, मानक नियमांचे उल्लंघन, तुलनात्मक परीक्षणांच्या अभावाचा उल्लेख करण्यात आला होता. अहवालानुसार, बोईंगसोबतचा करार त्यांच्या तांत्रिक ऑफर संपल्यानंतरही करण्यात आला, ज्यातून पंतप्रधान कार्यालयाकडून घाई आणि राजकीय दबावाचा सुगावा मिळतो. ३०.५५ कोटी रुपयांच्या या खरेदीला योजना आयोग आणि वित्त मंत्रालय दोघांकडून विरोध होता, पण इंदिरा गांधींच्या कार्यालयाच्या निर्देशांवरून तो पुढे नेण्यात आला, असे नमूद केले गेले आहे.
शहा आयोगासमोर साक्ष देणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांनी राजकीय हस्तक्षेप आणि गैरव्यवहारांची पुष्टी केली, ज्यामुळे भ्रष्टाचार आणि सत्तेच्या गैरवापराच्या आरोपांना अधिक बळ मिळाले. याआधी शुक्रवारीही दुबे यांनी राजीव गांधी यांच्यावर आणखी एक गंभीर आरोप केला होता की, ते १९७० च्या दशकात स्वीडिश सैनिकी कंपनीचे एजंट म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी या आरोपाचा पुरावा म्हणून सोशल मीडियावर एक दस्तऐवजही शेअर केला.
दुबे यांनी लिहिले, “राहुल गांधी जींचे वडील, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी जी, ७० च्या दशकात एका स्वीडिश सैनिकी कंपनीचे एजंट होते — म्हणजेच ते त्या काळात दलालीत गुंतले होते का?” भाजप खासदारांचा हा तीव्र हल्ला काँग्रेसने त्यांच्या पत्नीवर आणि त्यांच्या संपत्तीवर केलेल्या आरोपांनंतर आला आहे.
काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत निवडणूक शपथपत्रांचा दाखला देत दुबे यांच्या पत्नीची संपत्ती २००९ मधील ५० लाख रुपयांवरून २०२४ मध्ये ३१.३२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे दाखवून प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, दुबे यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण इतके गंभीर आहे की ५६ वर्षीय गोड्डा मतदारसंघातील खासदार म्हणून त्यांची सदस्यता रद्द होऊ शकते.
