उबाठा शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत आणि एमआयएमचे सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवेसी एका बाजूला उभे राहतील, असे कोणी दहा वर्षांपूर्वी सांगितले असते, तर कुणाचा विश्वास बसला असता? वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या निमित्ताने हे चित्र उभा देश पाहातो आहे. विधेयकावर सांगोपांग चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) बैठकीत देशातील तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या सदस्यांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला, अध्यक्षांना शिवीगाळ करण्यात आली. त्यानंतर १० खासदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांना घ्यावा लागला.
पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे बुळचट नव हिंदुत्व या निमित्ताने पुन्हा देशासमोर आले आहे. १९४७ साली काँग्रेसच्या कृपेने देशाची फाळणी झाली. पाकिस्तानची निर्मिती झाली. देशाच्या पोटात आणखी एक पाकिस्तान निर्माण व्हावा म्हणून काँग्रेसने स्वतंत्र भारतात वक्फ नावाचे कारस्थान अस्तित्वात आणले. आजमितीला देशात वक्फच्या मालकीची ९.४ लाख एकर जमीन आहे. ८.७ लाख मालमत्ता वक्फच्या ताब्यात आहेत. याची एकूण किंमत १.२ लाख कोटी आहे. एकट्या महाराष्ट्रात वक्फची ९२ हजार एकर जमीन आहे. वक्फने बोट ठेवावे ती जमीन त्यांची. ज्याचा या दाव्यावर आक्षेप आहे, त्याने न्यायालयात जावे आणि सिद्ध करावे, असा कायदा यूपीएच्या काळात आला. मुस्लीमांची मते मिळवण्यासाठी देश विकण्याचा हा उघड प्रकार होता. देशाच्या मालमत्तेवर अल्पसंख्यकांचा पहिला हक्क आहे, या दिवंगत पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या विधानाचा अर्थ हा असा होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशाच्या मालमत्तेवर पडलेला हा वक्फचा विळखा संपवण्यासाठी वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत आणले. मुस्लीम मतांचे ठेकेदार असलेल्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी याला विरोध केला. केंद्र सरकार हे प्रकरण खूप घाईगर्दीने रेटते आहे, असा ठपका नको म्हणून हा विषय जेपीसीकडे सोपवण्यात आला. जेपीसीने वक्फचे प्रकरण समजून घेण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली आहे, असे म्हणता येईल. आजवर ३४ बैठका झाल्या आहेत. अनेक राज्यांचे दौरे झाले आहेत. जमियत उलेमा ए हिंद, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लीम विचारवंत, निवृत्त न्यायाधीश, कायदेतज्ज्ञ अशा अनेकांसोबत जेपीसीने चर्चा केली. घाईगडबडीत हे विधेयक मंजूर करून घेतले असा ठपका येणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेतली. सरकारकडे आज बहुमत असले तरी भाजपाकडे स्वतःचे बहुमत नाही. नितीश कुमार यांचा जदयू आणि चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम पार्टी या पक्षांच्या समर्थनावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार चालवत आहेत. हे दोन्ही पक्ष हिंदुत्ववादी नाहीत. त्यामुळे या विधेयकाबाबत सरकार तुटेपर्यंत ताणणार नाही. फार आग्रही राहणार नाही, असे विरोधकांना वाटत होते. परंतु शीर तुटो वा पारंबी, हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाणार आणि ते मंजूरही केले जाईल, हा सरकारचा पवित्रा पाहून आता विरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यातूनच काल झालेल्या जेपीसीच्या बैठकीत गदारोळ माजवण्यात आला. धक्काबुक्कीपर्यंत विरोधकांची मजल गेली. त्यानंतर अध्यक्षांनी दहा सदस्यांना एका दिवसासाठी निलंबित केले. यात तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बँनर्जी, उबाठा शिवसेनेचे अरविंद सावंत, काँग्रेसचे तरुण गोगोई आणि माकपाचे डी. राजा यांचा समावेश आहे. बाकी सगळे सदस्य मुस्लीम आहेत. उबाठा शिवसेना, तृणमूल, काँग्रेस आणि डावे हे सगळेच पक्ष मुस्लीम मतांसाठी लोटांगण घालणारे आहेत.
उबाठा शिवसेनेची गोची अशी की यांनी आजही दोन दगडांवर पाय ठेवलेले आहेत. ठाकरेंनी तर त्यांचे हिंदुत्व सिद्ध करण्यासाठी चिता कॅंपच्या मुस्लीमांकडून हलाला सर्टीफीकेट घेतलेले आहे. २३ जानेवारी रोजी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त झालेल्या सभेत मी हिंदुत्व सोडले आहे का? हा सवाल ठाकरे करत होते. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी अरविंद सावंत असदुद्दीन ओवेसी यांच्या खांद्याला खांदा लावून जेपीसीत गोंधळ घालत होते. जेपीसीचा कारभार विक्षिप्त पद्धतीने सुरू आहे. अध्यक्षांची मनमानी सुरू आहे. सदस्यांना गुलामांसारखी वागणूक दिली जाते, असा आक्षेप अरविंद सावंत यांनी घेतला आहे. सावंत यांनी काँग्रेस आणि त्यांच्या तैनाती फौजेप्रमाणे हे भाकड तर्क मांडून लांबण लावण्याचे कारण काय? तुम्ही विधेयकाचे समर्थन करणार की विरोध एवढंच स्पष्ट करा. मोदी सरकारने तुमच्या भरोशावर हे विधेयक आणलेले नाही, ही बाब निश्चित. हे विधेयक का आणले ही बाब सावंतांनाही ठाऊक आहे. सध्या त्यांच्या पक्षाची वैचारिक सुंता झाली असली तरी कधी काळी तेही अस्सल हिंदुत्ववादी होती.
हे ही वाचा :
आयसीसी टी- २० पुरुष संघाची घोषणा; रोहित शर्माकडे धुरा
‘आप’च्या बेईमान लोकांच्या यादीत राहुल गांधींचा फोटो!
रिलायन्स भारतात उभारणार जगातील डेटा सेंटर्सच्या तुलनेत तिप्पट क्षमता असलेले सेंटर!
सरपंच संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी मुंबईत जनआक्रोश मोर्चा
आजवर जेपीसीच्या ३४ बैठका झाल्या आहेत. तरीही आम्हाला पुरेसा वेळ दिला जात नाही, असा दावा ते जर करत असतील तर त्यांच्या आक्षेपावर विश्वास कोणी ठेवावा? हे विधेयक अनंत काळपर्यंत लोंबकळत ठेवणे हे उबाठा शिवसेनेच्या सोयीचे आहे. कारण त्यामुळे दोन दगडांवर पाय ठेवण्याची तुमची सोय कायम राहते. परंतु उद्या हे विधेयक संसदेत मांडले की तुमची वैचारीक सुंता झाली की नाही हे जनतेच्या समोर येणार आहे. वक्फच्या नावाखाली सरकारी, खासगी, मंदिरांची जमीन लाटण्याचा कार्यक्रम जारी राहावा की नाही, याबाबत तुमचे मत लोकांना कळणार आहेत. एकदा का तुम्ही मुस्लीम मतांसाठी या विधेयकाला विरोध केला तर तुमचे ते हाल होतील ते विधानसभा निवडणुकीच्या काळात झाले होते. उबाठा शिवसेनेच्या ज्या काही जागा आल्यात त्या सुद्धा मुस्लीम मतदारांच्या कृपेमुळे आलेल्या आहेत. भले हिंदूंशी गद्दीरी करू परंतु त्या नव मतदारांना पाठ दाखवणार नाही, असे संकेत तुर्तास तरी अरविंद सावंत यांनी दिलेले आहे. हिच भीती ठाकरे आणि त्यांच्या शिलेदारांना सतावते आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
