उत्तर प्रदेशात अतिक अहमद आणि मुख्तार अन्सारी या राजकीय माफियांना धक्क्याला लावल्यानंतर सपा नेता आझम खान आता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या रडारवर आहे. हा उत्तर प्रदेशमध्ये १० वेळा आमदार राहीलेल्या आझमच्या विरोधात जमीन बळकवण्याची अनेक प्रकरणे आहेत. दोन पॅन कार्ड बाळगल्याप्रकरणी त्याला अटक झाली होती. त्याच्या मुलाला दोन जन्म दाखल्यांबाबत अटक झाली होती. बराच काळ तुरुंगात काढल्यानंतर गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात तो जामिनावर बाहेर आला. तो सर्वेसर्वा असलेल्या जौहर युनिवर्सिटीतील बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात योगी सरकारने कारवाई सुरु केलेली आहे. ही कारवाई म्हणजे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील एकगठ्ठा मुस्लीम मतपेढीला चूड लावण्याची खेळी मानली जात आहे.
समाजवादी पक्षाच्या सत्ता काळात ‘एक जिल्हा एक माफिया’ ही योजना राबवण्यात आली होती. एकेक जिल्हा एकेका मुस्लीम माफियाला आंदण देण्यात आला होता. अतिक अहमदला प्रयागराज बहाल केला होता, मुख्तार अन्सारीला गाझियाबाद तर आझम खानला रामपूर जिल्हा आंदण दिला होता. हेच माफीया समाजवादी पार्टीचे आधारस्तंभ होते. यांची दहशत होती. मतदान यांच्याच इशाऱ्यावरून व्हायचे. आझम खान तसा रिव्हाल्व्हर-कट्टेवाला माफिया नव्हता. तो भूमाफिया होता.
यापैकी अतीक अहमद एन्काऊंटरमध्ये ठार झाला. मुख्तार अन्सारीचा बांदा तुरुंगात हृदय विकाराने मृत्यू झाला. त्याला विष देऊन मारण्यात आल्याचा दावा सपाच्या काही नेत्यांनी आणि मुख्तारच्या निकटवर्तियांनी केला होता. उत्तर प्रदेशातील माफियांना चळाचळा कापायला लावणाऱ्या या घटना होत्या.
आझम खान शिल्लक आहे. हा भू माफिया आहे. रामपूर जिल्ह्यातील लोकांच्या शेकडो एकर जमीनी त्याने हडप केल्या आहेत. जौहर युनिवर्सिटी हाही हडपलेला माल आहे. आझम खान रामपूरमधून निवडणूक लढायचा. तिथेच त्याने रामपूरमध्ये जौहर युनिव्हर्सिटीची स्थापना २००६ मध्ये केली होती. आझम खान हा या युनिव्हर्सिटीचा संस्थापक आणि ‘जौहर ट्रस्ट’चा मुख्य सर्वेसर्वा आहेत. गेल्या काही वर्षांत हे विद्यापीठ अनेक बाबतीत वादग्रस्त ठरले आहे. युनिव्हर्सिटीच्या उभारणीसाठी गोरगरीबांच्या जमिनी, सरकारी जमिनी बळकावण्यात आल्या असून यातील काही जमीन शत्रू संपत्ती कायद्यात मोडणाऱ्या आहेत. रामपूर विकास प्राधिकरणाच्या ताज्या पाहाणीत, युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमधील ४० इमारतींपैकी केवळ २ इमारती वैध असून बाकीच्या ३८ इमारती मनमानी पद्धतीने ठोकण्यात आल्या आहेत. युनिव्हर्सिटीने ३.३ किलोमीटरचा सार्वजनिक रस्ताही हडप केला असून तो सर्वसामान्यांच्या वहीवाटीसाठी बंद करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
भारतीयांचा ट्रम्प, अमेरिकेवर विश्वास नाही, तर पुतिनवर विश्वास
आता पाकिटात येणार प्लास्टिकच्या नोटा!
ग्रूमिंग गँगच्या दोषीला स्वीकारण्यास नकार, तरी पाकवर कोट्यवधींची मेहरबानी
उत्तर प्रदेशमध्ये २०२७ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. निवडणुकीची मोर्चे बांधणी सुरू झालेली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पार्टीने राज्यातील ८० पैकी सर्वाधिक ३७ जागा जिंकून भाजपाला दणका दिला होता. भाजपाच्या जागा निम्म्यापेक्षा कमी झाल्या होत्या. अलिकडेच राम मंदीर दानपेटीत झालेल्या घपल्याचे प्रकरण उघड झाले. हा विषय भाजपावर शेकवण्याच्या तयारीत अखिलेश यादव आहेत. या पार्श्वभूमीवर आझम खान यांचे जमीन घोटाळा प्रकरण आता अधिकच तापलेले आहे. हा घोटाळा म्हणजे मुस्लीम नेत्यांकडून मुस्लीमांवर होणाऱ्या अन्यायाचे जिवंत प्रतीक होय.
मुळात आझम खान हा भामटा आहे. रामपूरच्या नवाबाने १७७४ मध्ये स्थापन केलेल्या मदरसा आलियातील सुमारे १० हजार मौल्यवान दस्तेवज आणि पुस्तके याने हडप केली. सपाच्या सत्ता काळात हे घडले होते. २०१७ मध्ये योगी आदित्यनाथ सत्तेवर आले. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला. २०१९ याप्रकरणी पुन्हा दाखल झाला. मदरसा आलियाच्या ऐतिहासिक संग्रहातील अनेक पुस्तके हाताने लिहिलेली, छपाईचे तंत्रज्ञान अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या काळातील होती. त्यामुळे त्यांची दुसरी प्रत जगात उपलब्ध नव्हती. एखादे हस्तलिखित नष्ट झाले किंवा चोरीला गेले, तर त्यातील ज्ञान कायमचे नष्ट होणार होते. सोन्याची शाई आणि कॅलिग्राफी असलेले अनेक अरबी आणि पर्शियन धार्मिक तसेच ऐतिहासिक ग्रंथ. सोन्याच्या आणि चांदीच्या शाईने लिहेलेले नक्षीकाम केलेले. अनेक ठिकाणी हिरेमोती जडवलेले ग्रंथही होते.
जगाच्या कानाकोपऱ्यातून हे ग्रंथ जमवले होते. इराण, इराक, तुर्की, आणि मध्य आशियातील देशांमधून आणलेले हे दुर्मीळ ग्रंथ खगोलशास्त्र, औषधशास्त्र, गणित आणि तत्त्वज्ञान या विषयांवर बेतलेले होते. मुघल काळातील आणि ब्रिटिश कालखंडातील अनेक मूळ सरकारी आदेश (शाही फर्मान), नबाबांचे करारनामे आणि ऐतिहासिक दस्तावेज होते, ज्यांचा उपयोग इतिहासकार संशोधनासाठी करत असत. हे सगळे आझम खान यांनी इथून उचलून जौहर युनिवर्सिटीमध्ये हलवले होते. तेव्हापासून जौहर युनिव्हर्सिटी सरकारच्या रडारवर आली.
रामपूर विकास प्राधिकरणाने युनिव्हर्सिटीच्या ३८ बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. युनिव्हर्सिटी प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, त्यांनी स्वतःहून बांधकाम न हटवल्यास प्रशासनाचा बुलडोझर तिथे चालेल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने युनिव्हर्सिटीच्या आत असलेला रस्त्ता ताब्यात घेतला आहे. हा रस्ता छोटामोठा नाही. सुमारे साडे तीन किमीचा रस्ता आहे. सपा नेत्यांची लूटपाट किती घाऊक याचे हे ठळक उदाहरण. मुख्य गेटवर ‘आम रास्ता’ (सार्वजनिक रस्ता) असा बोर्ड लावला आहे. यापूर्वी सरकारने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सांगत युनिव्हर्सिटीची शेकडो एकर जमीन आपल्या ताब्यात घेतली आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशात मुस्लीम मतांचे प्राबल्य आहे. मुरादाबाद, सहारनपूर, मुझफ्फर नगर, अमरोहा, रामपूर या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम मतांचा टक्का सुमारे ४० ते ५० टक्के आहे. कधी काळी ही काँग्रेसची पारंपरीक मतपेढी होती. समाजवादी पार्टीने बाबरीची कड घेऊन काँग्रेसला तुष्टीकरणाच्या प्रांतात मागे टाकले. त्यानंतर ही मते सपाच्या पारड्यात पडू लागली. एकेक जिल्हा एकेका मुस्लीम माफीयाकडे सोपवण्यात आला. योगी आदित्यनाथ सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी एकेक जिल्ह्यातील दहशत मोडून काढली. प्रत्येक जिल्ह्यातील माफिया संपवला किंवा तुरुंगात ढकलला.
आता त्यापैकी आझम खान शिल्लक आहे. त्याच्यावर योगींचा बुलडोजर चालणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे इथल्या मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता काही तज्ज्ञ व्यक्त करतायत. या गृहितामागे एक गोड गैरसमज आहे की मुस्लीम माफिया असल्यामुळे तो मुस्लीमांसाठी रॉबिनहूड आणि हिंदूंसाठी अत्याचारी असणार. हे खरे नाही. गोम अशी आहे की जौहर युनिवर्सिटीसाठी आझम खानने ज्या जमीनी हडप केल्या त्यापैकी ९० टक्के जमीनी मुस्लिमांच्या आहेत. आलियागंज गावातील २६ हून अधिक शेतकऱ्यांनी आझमच्या विरोधात जमीन हडपल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. एवढेच नाही तर त्याने मदरसा, कब्रस्तान आणि वक्फ बोर्डाच्या जमीनीही हडपल्या आहेत. त्यामुळे आझम खान जर या कारवाईमुळे अडचणीत आला तर ज्यांच्या जमीनी हडपल्या होत्या ते मुस्लीम कोणाच्या बाजूला झुकतील ?अर्थात योगी आदित्यनाथ.
या कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल अशी आवई उठवली जाते आहे. काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी योगींच्या कारवाईला हुकूमशाही पद्धतीची कारवाई ठरवली आहे. देशातील अनेक विद्यापीठांकडे वैध आराखडा नाही, मग त्यावरही कारवाई करणार काय? असा सवाल केला आहे. मुळात या तर्कात काहीच दम नाही. परंतु काँग्रेस आणि सपा या मुद्द्यावर एक आले आहेत. अन्यथा शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारी, शेतकऱ्यांच्या तथाकथित आंदोलनाचे समर्थन करणाऱ्या या दोन्ही पक्षांनी ज्यांच्या जमिनी हडपल्या गेल्या आहेत, त्याचा विचारच केल्याचे दिसत नाही. लोकांच्या वहीवाटीचा रस्ता हडपला गेला, हे सुद्धा यांना गंभीर वाटत नाही. एकूणच या दोन पक्षांची भूमिका योगींच्या पथ्यावर पडेल अशी चिन्हे आहेत.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
