सिंधू जलवाटप कराराच्या संदर्भात हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेल्या निवाड्याला भारताने अक्षरशः कानफाडले आहे. या लवादाचे निर्णय धाब्यावर बसवणाऱ्या बड्या देशांच्या पंक्तीत भारताने स्थान मिळवले आहे. आंतरराष्ट्रीय नियम-कायदे आपण फार अंगाला लावून घेत नाही, हे नेहरू प्रणित परराष्ट्र धोरणाच्या अगदीच विपरीत आहे. नेहरूंच्या काळात आपल्याला खाजवून खरूज करून घेण्याची खोड होती. काश्मीरवर पाकिस्तानने आक्रमण केल्यानंतर आपण लष्करी अधिकाऱ्यांच्या विरोधानंतरही संयुक्त राष्ट्रांच्या दारात गेलो आणि तोंड फोडून घेतले. मोदी सरकारने हा इतिहास बदलला आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर आपण सिंधू जलवाटप करार अनिश्चित काळासाठी स्थगित केला. हे असे पाऊल होते, जे उचलण्याची हिंमत स्वातंत्र्यानंतर देशातील एकाही सरकारने दाखवली नव्हती. रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, असे आपण जगाला ठणकावून सांगितले. हा मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक ठरला. पाकिस्तानच्या लष्करशहांनी, राजकीय नेत्यांनी या मुद्द्यावरून भारताला अनेकदा धमक्या दिल्या आहेत. पाकिस्तानी सेनेचा प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी म्हणाला होता, ‘भारताने आमचे पाणी बंद केले तर आम्ही त्यांचा श्वास बंद करू’. पाकिस्तानचे पाणी आजही बंद आहे आणि भारताचा श्वासही व्यवस्थित सुरू आहे. भारत धमक्यांना बधत नाही, हे पाहता पाकने लोटांगण घालून पाहिले; परंतु काही उपयोग झाला नाही.
निरुपाय झाल्यानंतर पाकिस्तानने हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाचे दार ठोठावले. हेग नेदरलँड्समध्ये आहे. भारताचे पंतप्रधान नेदरलँड्स भेटीवर दाखल होत असताना लवादाने १५ मे रोजी या न्यायालयाने भारताच्या विरोधात निर्णय दिला. भारताने हा निर्णय फेटाळताना, ‘हा लवादच बेकायदा आहे’, असा दावा केला. जगाने भारताचे असे रौद्र रूप कधी पाहिले नव्हते. हे पाऊल ऐतिहासिक आहे.
सिंधू जलवाटप कराराचा फाजील फायदा घेत आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या माध्यमातून पाकिस्तानने कायम भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये खोडा घालण्याचे काम केले. भारतानेही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांचा मान राखला, असा पूर्वइतिहास आहे; पण हे वारंवार घडलेले आहे. इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात कच्छच्या रणाचा विषयही या लवादाकडे गेला होता. लवादाने कच्छच्या रणाची ९०० चौरस किमीची भूमी पाकिस्तानच्या घशात घातली होती. सुदैवाने, नेहरू-गांधी घराण्याची ही परंपरा मोडीत काढत भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयालाच बेकायदा ठरवत मोडीत काढले आहे.
१९६० च्या सिंधू जल करारानुसार झेलम आणि चेनाब नद्यांच्या पाण्याचा मुख्य हक्क पाकिस्तानला देण्यात आला आहे, असा पाकिस्तानचा दावा आहे. भारत या नद्यांवर प्रकल्पांची निर्मिती करताना आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणी साठवण्याची सोय करत असून, हे कराराच्या नियमांचे उल्लंघन आहे, असा त्यांचा दावा होता.
हे ही वाचा:
आता बंगाल सरकार इमाम, पुजाऱ्यांना पोसणार नाही!
पंतप्रधान मोदी नॉर्वेमध्ये दाखल; पंतप्रधान स्टोरे यांनी केले स्वागत
“भारत समजून घेण्यात कमतरता” प्रेस स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर भारताची भूमिका
चीनमध्ये ५.३ तीव्रतेचा भूकंप; दोघांचा मृत्यू
किशनगंगा (झेलम नदीची उपनदी) आणि रातले (चेनाब नदी) या दोन्ही प्रकल्पांच्या डिझाईनमध्ये भारताने पाण्याच्या साठवणुकीची पातळी ठेवली आहे, त्याला पाकिस्तानचा तीव्र विरोध आहे. पाकिस्तानचा दावा आहे की, जर भारताने पाण्याची पातळी (‘पॉंडेज’ क्षमता) वाढवली, तर धरणाचे दरवाजे बंद करून एक तर पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी अडवू शकतो किंवा एकाच वेळी सर्व दरवाजे उघडून पाकिस्तानात कृत्रिम पूर आणू शकतो. हेग येथील मध्यस्थ न्यायालयाने १५ मे रोजी जारी केलेल्या या पुरवणी निर्णयात पाकिस्तानच्या दाव्यांचे समर्थन केले. पाकिस्तानच्या बाजूने कौल देत, भारताने आपल्या प्रकल्पांच्या गेट्सचे डिझाईन बदलावे आणि पाणी साठवण्याची पातळी कमी करावी, असे निर्देश दिले. पाकिस्तानच्या दिशेने जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह पूर्णपणे ‘अबाधित’ राहील, असा हेतू यामागे स्पष्ट दिसतो आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, पाकिस्तानचे आक्षेप तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आणि केवळ भारताच्या विकासात खोडा घालणारे आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. काश्मीरमधील नद्यांमधील पाण्याचा प्रवाह पावसाळा आणि हिवाळ्यात बदलत असतो. प्रकल्पातून पुरेशी वीज निर्मिती करण्यासाठी भारताने ठेवलेली ‘पॉंडेज’ मर्यादा पूर्णपणे कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या अचूक आहे. भारत कोणत्याही नदीचे पाणी वळवतही नाही आणि साठवतही नाही. वीज बनवून ते पाणी पुन्हा नदीच्या पात्रात सोडले जाते, जे शेवटी पाकिस्तानातच जाते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताचा सहभाग नसताना, केवळ पाकिस्तानने पुरवलेल्या अपुऱ्या आणि एकांगी माहितीच्या आधारे हेग न्यायालयाने हा तांत्रिक निर्णय दिला असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘आमचे प्रकल्प काश्मीरच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि एका बेकायदेशीर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने लादलेल्या तांत्रिक मर्यादा आम्ही कधीही स्वीकारणार नाही’, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
१९६० च्या सिंधू जल करारानुसार दोन्ही देशांत पाण्याचा वाद झाला, तर तो सोडवण्यासाठी पायऱ्या ठरलेल्या आहेत. पहिली पायरी म्हणजे दोन्ही देशांतील अधिकारी एकत्र बसून चर्चा करतील. तिथे वाद न सुटल्यास, जागतिक बँकेच्या मदतीने एक ‘तटस्थ तज्ज्ञ’ नेमला जाईल, जो तांत्रिक मुद्द्यांवर निर्णय देईल. हा मार्गही अपयशी ठरला, तरच शेवटी ‘मध्यस्थ न्यायालय’ (Court of Arbitration) स्थापन केले जाईल. पाकिस्तानने पहिल्या पायरीला फाटा देत थेट ‘तटस्थ तज्ज्ञ’ आणि ‘मध्यस्थ न्यायालय’ या दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी धाव घेतली. म्हणजे एकाच केससाठी दोन वेगवेगळ्या कोर्टात जाण्यासारखा हा प्रकार होता, जो कराराच्या नियमांचे थेट उल्लंघन करतो.
जागतिक बँकेने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये फ्रान्सचे नामांकित आणि अनुभवी इंजिनिअर मिशेल लिनो यांची तटस्थ तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती केली. जलविद्युत प्रकल्प आणि धरणांच्या डिझाईनबाबत त्यांना ३९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. किशनगंगा आणि रातले प्रकल्पाबाबत पाकिस्तानने घेतलेल्या आक्षेपांतील सत्यता ते तपासणार होते. भारताने या नियुक्तीचे स्वागत केले होते. लिनो या विषयावर काम करत असताना पाकिस्तानने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनकडेही धाव घेतली आणि स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेतला. भारताचे म्हणणे आहे की, जेव्हा मूळ करारातील नियमांचा कडेलोट करून या ‘मध्यस्थ न्यायालया’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. करारानुसार ठरलेली धाब्यावर बसवून निर्माण झालेले न्यायालय कायदेशीररीत्या वैध असूच शकत नाही.
आन्तरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, कोणतेही लवाद न्यायालय (Arbitration Court) दोन्ही पक्षांचा सहभाग आणि संमती असेल तरच काम करू शकते. भारताने या न्यायालयाच्या स्थापनेलाच सुरुवातीपासून विरोध केला असून कोणत्याही सुनावणीत भाग घेतलेला नाही. त्यामुळे, एका बेकायदेशीर न्यायालयाने, भारताच्या संमतीशिवाय आणि भारताच्या अनुपस्थितीत दिलेला कोणताही आदेश किंवा निकाल मानण्यास भारत कायदेशीररीत्या बांधील (Bound) नाही.
ही आंतरराष्ट्रीय न्यायालये म्हणजे महासत्तांच्या ताटाखालची मांजरे असतात. निकाल विरोधात गेल्यानंतर बडे देश या निकालांना कवडीचीही किंमत देत नाहीत. दक्षिण चीन समुद्रातील सागरी सीमा बदलून काही बेटांवर चीनने केलेल्या दाव्याच्या विरोधात फिलीपिन्सने हेग न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. २०१६ मध्ये हेगच्या लवाद न्यायालयाने चीनचा ‘नाईन-डॅश लाईन’चा ऐतिहासिक दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आणि फिलीपिन्सच्या बाजूने निकाल दिला. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी हा निर्णय ‘निरर्थक’ (Null and Void) असल्याचे घोषित केले. २०१३ मध्ये रशियन अधिकाऱ्यांनी आर्क्टिक समुद्रात रशियाच्या तेल विहिरींजवळ आंदोलन करणाऱ्या ‘ग्रीनपीस’ या पर्यावरण संस्थेचे ‘आर्क्टिक सनराईज’ हे जहाज जप्त केले होते आणि नेदरलँड्सच्या नागरिकांसह कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. नेदरलँड्सने याविरोधात हेग न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने रशियाला दोषी ठरवत नेदरलँड्सला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. रशियाने या न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र मानण्यास साफ नकार दिला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत भाग घेतला नाही.
१९८० च्या दशकात निकारागुआतील सरकारने अमेरिकेवर त्यांच्या देशातील बंडखोरांना मदत केल्याचा आणि निकारागुआच्या बंदरांवर सुरुंग पेरल्याचा आरोप करत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला भरला होता. न्यायालयाने १९८६ मध्ये अमेरिकेच्या विरोधात निकाल दिला आणि निकारागुआला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. अमेरिकेने ‘आम्ही हा निर्णय मानणार नाही’ अशी भूमिका घेतली. ‘बळी तो कान पिळी’ हा जगाचा नियम आहे. परराष्ट्र धोरणातील भाबडेपणा बाजूला ठेवून भारत आता त्याच न्यायाने वागतो आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
