सध्या महाराष्ट्रामध्ये पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे आणि या निमित्ताने समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू झालेली आहे. गेले दोन दिवस समान नागरी कायदा बहुपत्नीत्व, तीन तलाक वगैरे सगळे विषय इकडे सभागृहामध्ये चर्चेला आलेले आहेत. वेगवेगळे सदस्य, आमदार हे या विषयावर आपापली मत व्यक्त करतायत, त्यावर टीका होत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा हा येत्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये येणार हे स्पष्ट झालेलं आहे.
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केलं की, लवकरच हा कायदा महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा लागू करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातल सरकार हे प्रयत्नशील आहे आणि त्या दृष्टीने माजी न्यायाधीशांची एक कमिटी किंवा आयोग स्थापन करून त्यांच्या माध्यमातून शिफारशी मागवण्यात येतील. त्या दृष्टीने तयारी करण्यात येईल, कायद्याचा एक मसूदा तयार केला जाईल आणि मग हा कायदा लागू होईल. अर्थात, महाराष्ट्रामध्ये आता सरकार भक्कम आहे. त्यांच्याकडे भरघोस बहुमत आहे त्यामुळे कायदा संमत व्हायला काहीच हरकत नाही. देशाती इतर राज्यांतही समान नागरी कायदा संमत केलेला आहे किंवा त्या दृष्टीने सकारात्मक पावलं टाकलेली आहेत. मग त्याच्यामध्ये उत्तराखंड, आसाम, गुजरात या राज्यांचा समावेश होता. सगळ्या राज्यांमध्येही तो लागू व्हायला पाहिजे आणि तशा पद्धतीने महाराष्ट्र हा पुढाकार घेतोय, ही निश्चितपणे एक स्वागतार्ह गोष्ट आहे. आपणही त्याचं स्वागत केलं पाहिजे.
आता समान नागरी कायदा म्हटल्यावर स्वाभाविकच अनेक लोकांना पोटदुखी सुद्धा झालेली आहे. प्रामुख्याने त्याच्यामध्ये मुस्लिम नेते जे आहेत त्यांना समान नागरी कायदा नको आहे. हा कायदा कुठेतरी मुस्लिमांमध्ये भेदभाव निर्माण करणार आहे हिंदू आणि मुस्लिम यांना वेगळं करणारा आहे, अशा पद्धतीचे नरेटिव्ह ते मांडण्याचा प्रयत्न करतात. पण ते प्रत्यक्षात खोटं नरेटिव्ह. खरं काय तर हा समान नागरी कायदा याचा अर्थ तो सगळ्यांसाठी सारखाच कायदा. तो कोणत्याही धार्मिक गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करणारा कायदा नाहीए. हा कायदा हे सांगणार नाही की तुम्ही कोणत्या देवाला मानायचे किवा कुठे प्रार्थना करायची, किती वेळ प्रार्थना करायची? त्यात कायदा कुठलाही हस्तक्षेप करणार नाही. कायद्याचा अंमल विवाहाच्या बाबतीत प्रामुख्याने असेल. त्या बाबतीत तुम्हाला कायद्याचं पालन करावं लागेल. आमच्या धर्मामध्ये असं म्हटलेलं आहे, आमच्या धर्मग्रंथात असं म्हटलंय त्यामुळे आम्ही आमच्या पद्धतीने विवाह करू, त्या पद्धतीने आम्ही घटस्फोट देऊ, पण आपापल्या धर्माच्या पद्धतीने हे नियम, कायदेकानून चालणार नाहीत. समान नागरी कायद्यानुसार जे घटस्फोटाचे कायदे बनलेले आहेत त्यानुसारच तुम्हाला घटस्फोट देता येऊ शकतो, त्यानुसारच जी काही पोटगी द्यायची ती देता येऊ शकते विवाह करायचा तो त्या पद्धतीनेच करता येऊ शकतो, जो कायद्यामध्ये ग्राह्य आहे किवा मान्य आहे.
हे ही वाचा:
वैभव सूर्यवंशीसाठी ICCचा खास नियम
जमीन बळकावल्या प्रकरणी माजी तृणमूल आमदारासह मुलीला नोटीस
तरुणीच्या होणाऱ्या पतीला खासगी फोटो पाठवले, तिघांचा गेला जीव
“राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीला शुभेंदू अधिकारींनी खूप मदत केली”
देवयानी फरांदे यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. त्यात त्या म्हणाल्या की, अशा अनेक घटना किंवा अनेक प्रकरण त्यांच्याकडे आली ज्याच्यामध्ये मुस्लिम महिलांवर अन्याय झालेले आहेत. तीन तलाक देऊन त्यांना घरातून हाकलण्यात आले आहे. नवऱ्याने त्यांना सोडून दिलं, सोबत मुलं आहेत, त्यांच्याकडे कोणती आर्थिक कमाईचं साधन नाहीये, त्यांना पोटगी मिळालेली नाहीये आणि अशा परिस्थितिमध्ये त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. तो न्याय मिळवण्यासाठी समान नागरी कायद्याचं कवच त्यांना हवंय. मात्र हा कायदा कुणाला नकोय तर ज्या पुरुषांना एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याची मुभा हवीय. सहज एखाद्या महिलेला सोडून द्यायचं, तिला तलाक द्यायचा आणि तिला सोडून दिल्यावर ती आणि तिचं कर्म असा या पुरुषांचा कोणत्याही पद्धतीने लक्ष द्यायचं नाही त्याची जबाबदारी झटकून टाकायची हा जो काही प्रकार आहे हा निश्चितपणे अन्याय करणाराच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार किंवा सुनेत्रा पवार या गटाच्या आमदार सना मलिक यांनी सभागृहात दावा केला की, बहुपत्नीत्व आमच्या धर्मामध्ये आहे. पाकिस्तानात सुद्धा त्याला मान्यता आहे. त्यामुळे आपल्या इथे सुद्धा ते असलं पाहिजे आणि हे जेव्हा सना मलिक इथे मांडतात तेव्हा ती भयंकर मागणी ठरते. भारतात मुस्लिमांसाठी वेगळे कायदे, हिंदूंसाठी वेगळे कायदे, जैनांसाठी वेगळे कायदे असे वेगवेगळे धर्मानुसार बनवता येणार नाहीत. पण सना मलिक यांना ती अपेक्षा आहे.
एक प्रकारे बहुपत्नीत्व म्हणजे एका महिलेशी लग्न केलं तिचा कंटाळा आला, तिला सोडून दिलं तिचं पुढे आयुष्यात काय होईल ते तिने बघावं मुलं आणि त्यांचा सांभाळ तिने करावा, पुरुष मात्र दुसरं लग्न करायला, तिसरं लग्न करायला, चौथं लग्न करायला मोकळा आहे. सना मलिक यांचा याला पाठिंबा आहे. त्यासाठी त्या युक्तिवाद करतात की, मुस्लिमांमध्येच बहुपत्नीत्व नाही, हिंदूंमध्ये सुद्धा आहे. हिंदूंमध्ये सुद्धा अनेक लोक दोन- तीन लग्न करतात. पण सना मलिक यांना हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे की, हिंदूंमध्ये जेव्हा असं लग्न केलं जातं तेव्हा पहिल्या पत्नीला रितसर घटस्फोट दिला जातो. तसं केलं गेलं नाही, तिला सोडून दिलं आणि तरी दुसरं लग्न केलं तर तो गुन्हा ठरतो आणि तशा शिक्षा अनेक लोकांना झालेल्या आहेत. हिंदू धर्मामध्ये दोन – तीन लग्न करणारे असतील तरी त्यांना पहिल्या पत्नीला घटस्फोट द्यावा लागेल, तिची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, मुलं असतील तर त्यांची काळजी घ्यावी लागेल, त्यांचा खर्च करावा लागेल मग तुम्ही दुसर लग्न करू शकता. पुन्हा त्या दुसऱ्या लग्न केल्यानंतर त्या पत्नीचही पालनपोषण याची जबाबदारी त्या पुरुषाला घ्यावी लागते. हा सरळ साधा नियम आहे आणि तो कायद्यानुसार आहे. तोच कायदा मुस्लिमांनाही लागू व्हायला पाहिजे पाहिजे आणि तो समान नागरी कायद्याच्यानुसार लावला जाऊ शकतो. त्यामुळे एक प्रकारे मुस्लिम महिलांसाठी हा कायदा फायदेशीरच आहे.
पण दुर्दैवाने जे कोणी विधिमंडळातले मुस्लिम नेते आहे मात्र खोटे नरेटिव्ह पसरवून मुस्लिमांमध्ये हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत की बघा हे कायदे मुस्लिमांवर अन्याय करणारे आहेत. यात जे तथाकथित पुरोगामी आहेत महाराष्ट्रामध्ये ते रोज घसा फोडून ओरडत असतात की, महाराष्ट्र हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, त्यांची मात्र हा कायदा आल्यावर कसोटी लागणार आहे. किंबहुना, त्यांची भंबेरी उडण्याची शक्यता आहे. एरवी मात्र पुरोगामीत्वाचे ते ढोल बडवत असतात. महाराष्ट्र पुरोगामी आहे म्हणत सातत्याने हिंदू धर्मातल्या प्रथा परंपरा यावर टीका करत असतात आता त्यांची खरी कसोटी आहे. त्यांना पुरोगामित्व म्हणजे काय हे सांगण्याची एक संधी या निमित्ताने मिळणार आहे. महिलांवर जर अत्याचार होत आहेत तर त्यासाठी समान नागरी कायदा येतोय. तुम्ही त्याच्या समर्थनार्थ आहात की त्याच्या विरोधात आहात हे आता या पुरोगामींसमोर आव्हान असणार आहे. तुम्ही जर त्याच्या समर्थनार्थ असाल की समान नागरी कायदा यायला पाहिजे तर तुम्ही खरे पुरोगामी आणि जर तुम्ही त्याच्या विरोधात असाल तर तो फक्त राजकीय विरोध असेल. जे स्वतःला पुरोगामी म्हणवतात ते प्रामुख्याने भाजप विरोधी आहेत, म्हणून ते पुरोगामी आहे नाहीतर त्यांचा पुरोगामी पुढारलेपण याच्याशी काही काडीचाही संबंध नाही. तसं असतं तर ते प्रत्येक अशा गोष्टीसाठी पुढे आले असते जिथे जिथे प्रतिगामीपणा असतो. मग तो हिंदू धर्मात असेल त्यातल्या प्रथा परंपरांमध्ये असेल किंवा मुस्लिम धर्मातल्या प्रथा परंपरांमध्ये असेल तर त्या प्रत्येक अशा चुकीच्या रुढी परंपरा यांच्या विरोधात जो बोलेल तो खरा पुरोगामी. पण आत्ताचे पुरोगामी जे आहे हे फक्त भाजप विरोधी आहेत. त्यामुळे समान नगरी कायदा येणार म्हटल्यावर हा कायदा कसा हिंदू मुस्लिमांमध्ये भेदभाव करणार आहे हे म्हणतील ते पुरोगामी नव्हेत तर जे खरे पुरोगामी असतील ते या कायद्याचं समर्थन करतील.
सरकार तर हा कायदा करणारच आहे कारण हे सरकार पहिल्यापासूनच समान नागरी कायद्याच्या बाजूनेच आहे. केवळ ते हिंदुत्ववादी आहे म्हणून नव्हे तर ते खऱ्या अर्थाने सेक्युलर सरकार आहे म्हणून धर्मनिरपेक्ष आहे म्हणून. हिंदूंसाठी वेगळे कायदे असावेत, मुस्लिमांसाठी वेगळे कायदे असावेत असे जे मानतात ते धर्मनिरपेक्ष नाहीयेत. ते खरे प्रतिगामी आहेत.
