27 C
Mumbai
Sunday, June 19, 2022
घरसंपादकीय‘अग्निपथावर’ आग लावण्याचे काम कोणाचे?

‘अग्निपथावर’ आग लावण्याचे काम कोणाचे?

Related

भारत सरकारने लष्करी भरतीसाठी आणलेल्या अग्निपथ योजनेविरुद्ध रान उठवण्याचे काम सध्या विरोधकांकडून सुरू आहे. सैन्यात रोजगार देण्याच्या नावाखाली युवकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे, भारतीय सैन्याचे अवमूल्यन करण्याचा हा डाव आहे, अशा प्रकारे एक ना दोन शेकड्याने आक्षेप घेतले जात आहेत.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यात नेहमीप्रमाणे आघाडी घेतली आहे. विरोधी बाकांवर बसल्यामुळे मोदी सरकारच्या प्रत्येक धोरणाला आणि निर्णयाला विरोध करणे हेच आपले इति कर्तव्य आहे, अशी राहुल गांधी यांची ठाम भावना आहे. अग्निपथ योजना तरुणांनी नाकारली आहे, ज्या प्रकारे पंतप्रधानांना कृषी कायदा मागे घ्यावा लागला तशीच माफीवीर बनून अग्निपथ योजनाही मागे घ्यावी लागेल, असे भाकीत राहुल गांधी यांनी केले आहे.

कृषी कायदा शेतकऱ्यांनी नाकारला, जीएसटी व्यापाऱ्यांनी नाकारला, नोटबंदी अर्थ तज्ज्ञांनी नाकारली तसेच अग्निपथ योजना तरुणांनी नाकारली आहे, असा टोला राहुल गांधींनी लगावला आहे. एकदा का काँग्रेसने ही भूमिका घेतल्यानंतर त्यांच्या बगलबच्च्यांनी देखील ही भूमिका उचलून धरली. अलिकडे राहुल गांधी यांच्या प्रचंड प्रेमात असलेल्या संजय राऊत यांनी अग्निपथ योजनेमुळे सैन्यदलाची प्रतिष्ठा रसातळाला गेल्याचा दावा केला आहे.

राष्ट्र ही संकल्पनाच ज्यांना मान्य नाही त्या डाव्या पक्षांनी या योजनेमुळे देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवरच गंडांतर येणार असल्याचा शोध लावलाय. सेनादलाच्या प्रतिष्ठेबद्दल कोण बोलतंय? ज्यांनी सर्जिकल स्ट्राईकवर संशय घेतला, ज्यांनी बालाकोटमधील दहशतवादी तळावर झालेल्या हल्ल्याचे पुरावे मागितले, गलवानमध्ये चीन कुरापती काढत असताना जे चीनला खडसावण्याचे सोडून केंद्र सरकारला प्रश्न विचारत होते. जेव्हा भारतीय जवानांनी केवळ बाहुबळाच्या जोरावर चीनी सैनिकांची लांडगेतोड केली, तेव्हा त्यावरही ज्यांना विश्वास नव्हता असे लोक सेनादलाच्या प्रतिष्ठेवर बोलतातय.

खरे तर ही नव युवकांना संधी आहे. दर वर्षी ४६ हजार तरुणांना या योजनेमुळे सेनादलात संधी मिळणार आहे. हा वयोगट १७ ते २१ ठेवण्यात आला होता, परंतु पुढे ही वयोमर्यादा २३ पर्यंत वाढवण्यात आली. सुरुवातीला दरमहा ३० हजार वेतन, चार वर्षांपर्यंत हे वेतन टप्प्याटप्प्याने ४० हजार होणार. चार वर्षांनंतर साधारण सुमारे ११ लाख रुपये मिळणार आहेत. या काळात वीरगती प्राप्त झाली तर प्रत्येकाला ४८ लाखांचे विमा कवच देण्यात आले आहे.

अग्निवीर म्हणून दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रत्येकाला ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून हा प्रशिक्षणाचा काळ त्या चार वर्षात मोजला जाणार आहे. कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर अग्निवीरांपैकी २५ टक्के जवानांना कायम स्वरुपी सैन्यात भरती केले जाईल, बाकीच्यांना अन्य सुरक्षा दलांमध्ये प्राधान्य मिळेल असे साधारण या योजनेचे स्वरुप आहे.

ही योजना जाहीर झाल्यानंतर ती स्वीकारायची की नाकारायची हे तरुणांवर सोडायला हवे होते. वयाच्या १७ व्या वर्षी एखाद्याला ३० हजाराचे वेतन भारतासारख्या देशात कमी नाही. गावखेडे सोडून द्या, पण मुंबईतल्या एखाद्या तरुणाला ग्रॅज्युएशननंतरही लगेच एवढा पगार मिळत नाही. या तरुणांना चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर अन्य सुरक्षा दलांमध्ये प्राधान्यही मिळणार आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरयाणा आदी भाजपा शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी तशी घोषणाही केली आहे. परंतु अग्निपथ योजना जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसने तिचा विरोध सुरू केला. कृषी कायद्याशी त्याची तुलना केली. हा तर निव्वळ मूर्खपणा होता. कायदा हा बंधनकारक असतो, नोकरीसाठी जाहीर केलेली योजना बंधनकारक कशी असेल? नसेल रुचली तर अग्निवीर म्हणून भरती न होण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहेच. परंतु, योजनेचा विरोध करणारे तरुण रेल्वे गाड्या जाळतात, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करतात याचे लॉजिक काय? या तरुणांना खरोखरच लष्कर भरतीमध्ये रस असेल का?

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हा नवा ट्रेण्ड सुरू झाला आहे. सुरुवात राजकीय आंदोलनाने होते आणि त्याचे पर्यावसन हिंसेत. कृषी कायद्याच्या विरोधातही अशा प्रकारचे हिंसक प्रयोग करण्यात आले होते. जनतेला थेट उपद्रव निर्माण करण्यासाठी रस्त्यावर ठिय्या देण्यात आला. कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होईल असा प्रयत्न करण्यात आला. देशात अराजक अस्थिरता निर्माण होईल असे प्रयत्न करण्यात आले.

अग्निपथ योजना ही देशाच्या भवितव्यासाठी जीवघेणी योजना आहे, असे सपा नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचे मत आहे. कोविडची लस जेव्हा भारतात निर्माण करण्यात आली तेव्हा याच अखिलेश यादव यांनी ही भाजपाची लस आहे, अशी हिणकस टीप्पणी केली होती. जे नेते पक्षीय विरोधाच्या पलिकडे विचार करू शकत नाहीत ते देशाबद्दल बोलतायत.

ही संधी फक्त ४ वर्षांसाठी असल्यामुळे त्यानंतर हे तरुण बेरोजगार होतील आणि दरसाल देशात बेरोजगारांची संख्या वाढू लागेल, असा आक्षेप वरुण गांधी यांनी घेतला आहे. सध्या भाजपाच्या वर्तुळात बॅडबुकमध्ये असलेले वरुण गांधी मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन करतील याची शक्यता नव्हतीच. सेनादलात चार वर्ष काढल्यानंतर त्या तरुणांच्या हातात तरुण वयात सुमारे ११ लाख रुपये पडणार, ही रक्कम २४ वर्ष वयाच्या किती तरुणांच्या हाती पडते? त्यानंतर सेनादलात किंवा केंद्रीय राखीव पोलिस दल, पोलिस दल अन्य निम लष्करी दलात जाण्याचा पर्याय आहेच, शिवाय देशात प्रत्येक बड्या कारखान्याला, कॉर्पोरेट कंपनीला, उद्योजकांना खासगी सुरक्षा अपरीहार्य बनली आहे. या क्षेत्राला ज्या संख्येने प्रशिक्षित तरुणांची गरज असते त्या प्रमाणात त्यांची उपलब्धता नाही. उत्तम लष्करी प्रशिक्षण लाभलेल्या या तरुणांना खासगी क्षेत्रातही वाव आहे.

हे ही वाचा:

योग दिनानिमित्त ७५ हजार तरुण करणार योगासने

‘अग्निपथ योजने’संबंधी गृहमंत्रालयाने घेतला ‘हा’ महत्त्वाचा निर्णय

काश्मीरमध्ये पोलिस निरीक्षकाची गोळ्या घालून हत्या

१०० व्या वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी घेतली आईची भेट

या योजनेच्या विरोधात काही मीडिया हाऊस सुद्धा दंड थोपटतायत. कोविडच्या काळात शेकडो लोकांना कामावरून कमी करणारे आता मोदींना बेरोजगारी आणि सेनादलाच्या गुणवत्तेबाबत बोलतायत. या दरम्यान जागरणमध्ये एक प्रसिद्ध झालेली एक बातमी आंदोलनात झालेली जाळपोळ आणि तोडफोडी मागे कोण आहे त्याचा भांडाफोड करणारी आहे. रेल्वे गाड्यांची जाळपोळ आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या जाळपोळ प्रकरणात अलिगड, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, वाराणसी, आगरा येथून अनेक उपद्रवींना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून मिळालेली माहीती धक्कादायक आहे. यापैकी काही तरुणांचे व्हॉट्स अप चॅट पोलिसांच्या हाती लागले आहेत आणि त्यातून पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडीया या जिहादी संघटनेच्या कॅंपस फ्रंट ऑफ इंडीया या युवा संघटनेचा हात असल्याचे उघड झाले आहे. ही माहीती गुप्तचर संस्थांकडून आलेली आहे.

ही कार्यपद्धती नेमकी कशी आहे पाहा. राजकीय क्षेत्रातील मोदीविरोधकांनी चिथावणी द्यायची. उलटसुलट भ्रम पसरवायचे, लोकांची दिशाभूल करायची. एकदा का वातावरण तापले की बिळातले जिहादी बाहेर येतात. तोडफोड सुरू होते, जाळपोळ सुरू होते. मोदींचे विरोधक आणि देशभरातील उपद्रवी तत्व यांचे साटेलोटे आहे की नाही, हा प्रश्न या क्षणी अनुत्तरीत आहे, परंतु त्यांचे लक्ष मात्र एकच आहे आणि ते म्हणजे मोदी सरकारला वारंवार हादरे देणे. अग्निपथ योजनेमुळे ही बाब पुन्हा एकदा उघड झाली आहे.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

आम्हाला follow करा

49,945चाहतेआवड दर्शवा
1,920अनुयायीअनुकरण करा
10,200सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा