‘अग्निपथ’ योजनेसंबंधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘अग्निपथ’ योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे रोजगार मिळणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. मात्र, या योजनेला काही राज्यांमधून विरोध आहे.
या योजनेविषयी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षे सेवा देणाऱ्या अग्निवीरांसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समधील भरतीसाठी १० टक्के रिक्त जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे.
अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीसाठी उच्च वयोमर्यादेच्या पुढे पाच वर्षांसाठी वयोमर्यादा शिथिल असेल, असं गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे. केंद्र सरकारनं लष्करभरतीसाठी नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत नव्यानं भरती होणाऱ्यांसाठी प्रवेशाची वयोमर्यादा साडेसतरा महिने ते २१ वर्ष अशी निश्चित करण्यात आली होती. परंतु, गेली दोन वर्षे लष्करात भरती प्रक्रिया सुरू करणे शक्य झाले नसल्याची दखल घेत, सरकारने २०२२ साठी प्रस्तावित लष्कर भरतीसाठी वयामध्ये यंदा सूट देण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार २०२२ अग्नीपथ योजनेतील भरती प्रक्रियेसाठी उच्च वयोमर्यादा २३ वर्षे अशी करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
काश्मीरमध्ये पोलिस निरीक्षकाची गोळ्या घालून हत्या
१०० व्या वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी घेतली आईची भेट
काँग्रेसच्या महिला आंदोलनात महिलाच गायब
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायदालनात आत्महत्येचा प्रयत्न
दरम्यान, काही राज्यांमध्ये या योजनेविरुद्ध निदर्शने करण्यात येत असून आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम बिहारमध्ये दिसून येत आहे. सैन्य भरतीची तयारी करणारे युवक आंदोलन करत असून रेल्वे, बस, गाड्या फोडल्या जात आहेत. काही रेल्वे गाड्यांना आग लावण्यात आली असून पोलिसांवर दगडफेक केली जात आहे.
