मालदीव आणि चीन यांच्यात हिंद महासागरात माशांच्या हालचालींवर नजर ठेवत समुद्रातून केमिकल आणि फिजिकल डेटा एकत्र करण्यासाठी उपकरण लावण्याची चर्चा सुरू आहे. मालदीवमध्ये मासेमारी उद्योग सध्या अडचणीत आला असताना त्यावेळी दोन्ही देशात ही चर्चा होत आहे. मात्र, यामुळे भारताच्या अडचणी वाढल्या असून भारतासाठी ही डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
मालदीव सरकार हिंद महासागरात फिश अ‍ॅग्रीगेटिंग डिव्हाइसेस (FADs) वर उपकरणे बसवण्यासाठी चीनशी चर्चा करत असल्याची माहिती माध्यामांमार्फत समोर आली आहे. ही उपकरणे समुद्रावरील रासायनिक आणि भौतिक माहिती गोळा करतील आणि माशांच्या हालचालींवर देखील लक्ष ठेवतील. मालदीवमधील मासेमारी उद्योगातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. अलीकडेच मालदीवचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अहमद शियाम यांनी चीनच्या सेकंड इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळाशी संवाद साधला आहे. मालदीवच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाने सांगितले की, ही चर्चा सहकार्य मजबूत करण्यावर केंद्रित होती, बैठकीतले फारसे तपशील उघड करण्यात आलेले नाहीत. चिनी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी मालदीवच्या पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्रालय तसेच हवामानशास्त्र विभागाच्या प्रतिनिधींशीही भेट घेतली.
माहितीनुसार, चीन सध्या हवामान विभागासोबत या उपकरणांच्या स्थापनेसाठी परवानग्या मिळविण्यासाठी काम करत आहे, परंतु सरकारने या प्रकल्पाच्या स्वरूपाची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही. गेले काही महिने मालदीवच्या आसपासच्या समुद्री भागात चीनचा वावर वाढला होता. यानंतरचं ही माहिती समोर अली आहे. विशेषतः २०२४ च्या सुरुवातीला चीनी संशोधन जहाज शियांग यांग हाँग ०३ ची उपस्थिती म्हणजे भारतासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे बोलले जात आहे. चीनच्या ताफ्यातील सर्वात प्रगत संशोधन जहाजांपैकी एक म्हणून या जहाजाकडे पाहिले जाते. हे जहाज मालदीवच्या समुद्री भागात जवळपास एक महिना उपस्थित होते. यावरून भारताला चिंता निर्माण झाली होती. मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले होते की हे जहाज पुरवठा आणि क्रू रोटेशनसाठी डॉकिंग करत आहे, परंतु भारतीय विश्लेषकांनी संभाव्य लष्करी प्रयोगांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती, विशेषतः समुद्रतळ मॅपिंगमध्ये जे पाणबुडी ऑपरेशन्सना मदत करू शकतात. या चिंतांमध्ये भर घालत, मालदीव पर्यावरण संरक्षण संस्था आणि चीनच्या साउथ चायना सी इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यांच्यात १९ फेब्रुवारी रोजी सागरी संशोधनासाठी आणखी एक करार करण्यात आला. मालदीवमध्ये चीनचे संशोधन उपक्रम केवळ पर्यावरणीय उद्देशांसाठी नसतील अशी अटकळ निर्माण झाली आहे, वैज्ञानिक अभ्यासाच्या नावाखाली हेरगिरी उपकरणे बसवली जाऊ शकतात अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा :
मणिपूरमध्ये लष्कराच्या विशेष कारवाईत मोठा शस्त्रसाठा जप्त; बंकरही केले उध्वस्त
गुन्हेगारांच्या उपस्थितीत पोलिस अंमलदाराचा जंगी ‘हॅप्पी बर्थडे’
ट्रम्प समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेली जपानची जनता त्यांच्या विजायानंतर शांत का झाली?
“औरंग्याच्या थडग्यासाठी सरकारी तिजोरीतून लाखो रुपये तर किल्ल्यावरील मंदिरासाठी केवळ ३,००० रुपये”
मालदीवची भारताशी असलेली भौगोलिक जवळीक हिंद महासागर प्रदेशात त्याचे धोरणात्मक निर्णय महत्त्वपूर्ण बनवते. भारताच्या लक्षद्वीप बेटांपासून फक्त ७० नॉटिकल मैल अंतरावर असलेले हे बेट राष्ट्र, प्रमुख जागतिक व्यापार मार्गांवर वसलेले आहे, ज्यामुळे ते भू-राजकीय हिताचे क्षेत्र बनले आहे. भारताने यापूर्वी या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या चिनी संशोधन जहाजांवर नाराजी व्यक्त केली आहे, त्यांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. मालदीवच्या लोकांना त्यांच्या पाण्याच्या संपत्तीचा शोध घेण्याचा अधिकार आहे असे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांनी आश्वासन दिले असले तरी, या करारांभोवती पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. खुलेपणाचे आश्वासन देणाऱ्या प्रशासनाने चीनच्या संशोधन उपक्रमांच्या व्याप्तीबद्दल पूर्ण माहिती दिलेली नाही.
