पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) गेल्या तीन आठवड्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या सरकारविरोधी आंदोलनादरम्यान एक मोठा आणि वादग्रस्त दावा समोर आला आहे. जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC)चे प्रमुख नेते सरदार अमन खान यांनी पाकिस्तानच्या लष्करावर गंभीर आरोप करत, “काश्मिरींच्या हातात बंदुका पाकिस्तानच्या लष्करानेच दिल्या होत्या आणि आज तेच आम्हाला दहशतवादी म्हणत आहेत,” असा आरोप केला आहे. पीओकेमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाचा २४ वा दिवस सुरू असताना रावलकोट येथील ईदगाह मैदानावर झालेल्या विशाल सभेत त्यांनी हे वक्तव्य केले. आयोजकांच्या दाव्यानुसार, या सभेला सुमारे ८० हजारांहून अधिक नागरिक उपस्थित होते.
सभेला संबोधित करताना सरदार अमन खान यांनी पाकिस्तानच्या लष्करावर थेट निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले की, “आज आम्हाला दहशतवादी म्हणण्याची हिंमत ते कशी करतात? काश्मिरींच्या हातात जी शस्त्रे होती, ती पाकिस्तानच्या लष्करानेच दिली होती. संपूर्ण लष्कर या प्रक्रियेत सहभागी होते. आता मात्र त्याच लोकांना दहशतवादी ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.” त्यांच्या या विधानामुळे पाकिस्तानच्या अधिकृत भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आंदोलनाला नवे राजकीय स्वरूप मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरदार अमन खान यांनी केवळ लष्करावरच नव्हे, तर स्थानिक प्रशासनावरही गंभीर आरोप केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी रावलकोटमध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदच्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमाला प्रशासनाने परवानगी दिली होती. त्यांनी दावा केला की, रावलकोटच्या उपआयुक्तांनी या कार्यक्रमासाठी सुरक्षा व्यवस्थाही पुरवली होती. त्या वेळी काही सशस्त्र व्यक्ती असॉल्ट रायफल आणि तलवारींसह शहरातून संचलन करत होत्या. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही.
सभेदरम्यान जेएएसीच्या नेतृत्वाने इस्लामाबाद सरकारला स्पष्ट इशारा दिला. आंदोलनकर्त्यांनी मांडलेल्या ३८ कलमी मागण्यांची सनद स्वीकारून तिची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, तर पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबादकडे मोठा मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सरदार अमन खान यांनी सांगितले की, सरकारने दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन केवळ आर्थिक आणि प्रशासकीय मागण्यांपुरते मर्यादित राहणार नाही. भविष्यात पाकिस्तानने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधून पूर्णपणे माघार घ्यावी, ही मागणीही आंदोलनाचा भाग बनू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधानामुळे पीओकेतील आंदोलनाला वेगळे राजकीय परिमाण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हे ही वाचा:
मोजतबा खामेनी वडिलांच्या अंत्यविधीला राहणार गैरहजर
भारत-जपानमध्ये संयुक्त संरक्षण सह-विकास प्रकल्प करार
ऑस्ट्रियातील भारताच्या राजदूतांनी विद्यार्थ्यांना सांगितल्या पंचतंत्राच्या कथा
साकीनाक्यात उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एकाचा मृत्यू
नेमके आंदोलन कशासाठी?
पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. वाढती महागाई, गगनाला भिडलेली वीज बिले, अनुदानित गव्हाचा तुटवडा, बेरोजगारी आणि प्रशासनाकडून होणारे दुर्लक्ष या मुद्द्यांवर हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटीच्या नेतृत्वाखाली कुटुंबे, विद्यार्थी, व्यापारी आणि विविध सामाजिक संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. सुरुवातीला आर्थिक मागण्यांवर केंद्रित असलेले हे आंदोलन आता स्थानिक स्वायत्तता, संसाधनांचे न्याय्य वाटप आणि प्रशासकीय सुधारणांच्या व्यापक मागण्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
आंदोलन तीव्र होताच पाकिस्तानच्या प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली. रावलकोट, मुझफ्फराबाद आणि इतर भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पोलीस आणि सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले. अनेक ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये हिंसक संघर्ष झाले. या संघर्षात अनेक जणांचा मृत्यू झाला असून डझनभर नागरिक जखमी झाले आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्रही सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
