भारत आणि जपान यांनी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत पहिल्या संयुक्त संरक्षण सह-विकास प्रकल्पावर करार केला आहे. जपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकाइची यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान झालेल्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराची घोषणा केली. या करारामुळे दोन्ही देशांतील संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि सामरिक सहकार्याला नवी दिशा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना मोदी म्हणाले की, भारताच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासात जपानचा मोलाचा वाटा राहिला आहे. ताकाइची यांचा भारत दौरा दोन्ही देशांमधील विशेष सामरिक आणि जागतिक भागीदारीला अधिक बळ देणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधानांनी ताकाइची यांचा उल्लेख “माझी धाकटी बहीण” असा करत दोन्ही देशांतील विश्वासाचे नाते अधोरेखित केले. जपानचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि भारताची माहिती तंत्रज्ञानातील क्षमता एकत्र आल्यास कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात मोठी प्रगती होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. संरक्षण क्षेत्रातील हा पहिलाच संयुक्त सह-विकास करार असल्याचे सांगत मोदी म्हणाले की, या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण उद्योग, संशोधन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकासाला मोठी चालना मिळेल.
ताकाइची या जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान असून हा त्यांचा भारताचा पहिलाच अधिकृत दौरा आहे. त्या नारा प्रांतातील असून भारत आणि जपानला जोडणाऱ्या बौद्ध सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक असलेल्या प्रदेशातून येतात, असे मोदी यांनी सांगितले. जी-७ परिषदेतील आपल्या भाषणाचा उल्लेख करत त्यांनी जागतिक अस्थिरतेच्या काळात परस्पर विश्वास हेच सर्वात मोठे धोरणात्मक भांडवल असल्याचे सांगितले. भारत आणि जपानचे संबंध या विश्वासावरच उभे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुक्त, सुरक्षित आणि नियमाधारित इंडो-पॅसिफिक प्रदेशासाठी दोन्ही देश कटिबद्ध असल्याचेही मोदी म्हणाले. आशियातील दोन प्रमुख लोकशाही राष्ट्रे म्हणून भारत आणि जपान प्रादेशिक स्थैर्य, आर्थिक विकास आणि सुरक्षिततेसाठी एकत्रितपणे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक दशकांत जपानी कंपन्यांनी भारतातील वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली असून त्यामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. दोन्ही देशांनी आर्थिक सुरक्षेसाठी एक संयुक्त कृती आराखडा तयार केला आहे. त्याअंतर्गत सेमिकंडक्टर, क्वांटम तंत्रज्ञान, प्रगत साहित्य आणि इतर महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
ऑस्ट्रियातील भारताच्या राजदूतांनी विद्यार्थ्यांना सांगितल्या पंचतंत्राच्या कथा
साकीनाक्यात उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एकाचा मृत्यू
“ताकाइची माझी धाकटी बहीण”; मोदींनी भारत- जपान संबंधांना दिला नवा आयाम
व्हेनेझुएलात भारताच्या ‘ऑपरेशन अमिस्ताद’चे कौतुक
याशिवाय, भारत-जपान बायोगॅस उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत भारतात १,००० बायोगॅस आणि सेंद्रिय खत प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या उपक्रमामुळे ‘गोबरधन’ योजनेला बळ मिळण्याबरोबरच ग्रामीण भागात शाश्वत विकास, स्वच्छ ऊर्जा आणि रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
