आशा सेविकांचा ठाकरे सरकारविरूद्ध संपाचा एल्गार

आशा सेविकांचे महत्त्वाचे स्थान हे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आहे. परंतु या आशा सेविकांच्या पदरी सरकारकडून उपेक्षाच आहे. एक हजार घरांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी या सेविकांना रोज ३५ रुपये म्हणजे महिन्याला केवळ १ हजाराचे मानधन सरकारकडून मिळत आहे अशी माहिती आशा कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष एम. ए पाटील यांनी दिली. याच अनुषंगाने आता ७० हजार आशा सेविकांनी सरकारविरुद्ध बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. भाजपचे नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी आशा सेविकांच्या बाबतच्या सरकारच्या धोरणावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

आशा सेविकांना सरकार फसवत आहे. तसेच त्यांना वेठबिगार गुलाम म्हणून राबवू पाहात आहे, असे पाटील म्हणाले. अधिक बोलताना ते म्हणाले, त्यांच्या सुरक्षेची कोणतीही काळजी घेतली जात नाही.

राज्य सरकारकडून मिळणारे मानधनही वेळेवर मिळत नसल्याची आशा सेविकांची तक्रार आहे. आरोग्य विभागाची कामे कोरोनामुळे बंद पडली आहेत. त्यामुळे त्यांना अतिशय तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागत आहे. आरोग्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्य विभाग आयुक्त आदी सर्वांशी सेविकांचे वेळोवेळी बोलणे झाले. परंतु हाती आश्वासनांव्यतिरिक्त काहीच आले नाही.

भातखळकर यांनी यासंदर्भात टीका केली की, १२ तास राबवायचे आणि मानधन मागितले की, तोंडाला पाने पुसायची. राज्य सरकारच्या शोषणकारी प्रवृतीतविरुद्ध राज्यातील ७० हजार आशा कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे कोरडे कौतुक या आशा कर्मचाऱ्यांनी साफ नाकारले आहे.

हे ही वाचा:

मुंबईत फहिमची ‘मचमच’ वाढली; निशाण्यावर व्यवसायिक आणि बिल्डर

मुंबईतील इमारत कोसळण्याच्या घटनांसाठी अग्निशमन दलाला ३ हजार कॉल

तृणमूलच्या अत्याचारांविरोधात महिलांनीही ठोठावले कोर्टाचे दरवाजे

१२ वर्षानंतर नेतान्याहू सत्तेतून बाहेर

गेले दीड वर्ष कोरोना काळात आशांनी काम केले आहे. अजूनही करत आहेतच, सरकारने मात्र आश्वासन वगळता काहीच दिले नाही. आरोग्य सुरक्षा, विमा योजना ना योग्य मानधन असे या सेविकांना मिळाले नाही. त्यामुळेच आता निर्णायक लढाई हाच पर्याय सरकारनेच आशांपुढे ठेवला आहे.

१२ तास राबवायचे आणि मानधन मागीतले की तोंडाला पाने पुसायची या राज्य सरकारच्या शोषणकारी प्रवृत्ती विरुद्ध राज्यातील ७० हजार आशा कर्मचार्‍यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारलाय. मुख्यमंत्र्यांचे कोरडे कौतूक आशा कर्मचाऱ्यांनी साफ नाकारले आहे.@OfficeofUT #mahavasooliaaghadi

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) June 14, 2021

आशा सेविकांना मास्क, पीपीई किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. तीन हजाराहून आशा व त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना झाला. सरकार विमा देत नाही आणि आरोग्य सुविधाही देत नाही. अनेक आशांचे व कुटुंबियांचे कोरोनात मृत्यूही झालेत. नियमानुसार ४ तास काम करणे अपेक्षित असताना त्यांना मात्र १२ तास काम करावे लागते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आशांना मानाचा मुजरा करतात. कौतुकाचे बोल ऐकवुन मुख्यमंत्री तोंडाला पाने पुसतात. देत मात्र काहीच नाहीत.