भारत-ऑस्ट्रेलिया करणार चीनच्या आव्हानांचा एकजुटीने सामना

भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान सोमवारी दुसरी द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय चर्चा झाली. दोन्ही देशांमध्ये माहितीचे आदानप्रदान आणि समुद्री क्षेत्रात जागरूकतेमध्ये सहकार्य आणखी वाढवण्यावर जोर देण्यात आला. ऑस्ट्रेलियाने चीन हा देश व्यापारी भागीदारीसह स्वतः व भारतासाठी सर्वांत मोठे संकट असल्याचे मत व्यक्त केले. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने भारतीय प्रशांत क्षेत्र आणि जगभरात असामान्य आव्हानांना तोंड देण्यासाठी राजनैतिक संबंध आणखी मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला.

हैदराबाद हाऊसमध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मंत्रिस्तरीय चर्चेत ऑस्ट्रेलियाचे उप पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री रिचर्ड मार्लेस आणि परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग यांची भेट घेतली.‘भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध गेल्या एक वर्षात वेगाने वाढत आहेत. जगभरात अनिश्चिततेचे मळभ दाटलेले असताना ही वाढ होत आहे. जगभरात तीव्र ध्रुवीकरण, तणावाची परिस्थिती दिसत असताना आपल्या भागात सुरक्षा सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे,’ याकडे जयशंकर यांनी लक्ष वेधले. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाला असामान्य आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे दोन्ही देशांना या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी योजना बनवणे महत्त्वाचे आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

हे ही वाचा:

इस्रायलकडून युद्धविराम झाला नाही तर असेच होणार अपहरण!

भारताच्या पराभवानंतर दोन तरुणांची आत्महत्या

सेबीकडे असलेले सहाराचे २५ हजार कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना कसे मिळणार?

आयुर्वेदिक उपचारांच्या नावाखाली फसवणुकीची ‘गोळी’; अटक झाली युनानी डॉक्टरांची टोळी

‘आपल्या दोन्ही देशांसाठी चीन हा सर्वांत मोठा व्यावसायिक भागीदारही आहे आणि सर्वांत मोठी सुरक्षाचिंताही. आपण एकाच महासागराच्या जवळ असल्याने आपण एका अर्थाने शेजारीच आहोत. त्यामुळे आपण समुद्री क्षेत्रातील जागरूकतेच्या दिशेने सहकार्य करू शकतो,’ असा विश्वास ऑस्ट्रेलियाच्या मार्लेस यांनी व्यक्त केला. ‘हे वर्ष संरक्षणाबाबत महत्त्वाचे वर्ष ठरले. आम्ही ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिल्यांदाच एका भारतीय पाणबुडीचा प्रवास पाहिला. आपल्या देशाच्या इतिहासात संरक्षणाच्या अभ्यासाची ही सर्वोच्च अवस्था होती,’ असेही मार्लेस यावेळी म्हणाले.

‘भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानची राजनैतिक भागीदारी केवळ दोन्ही देशांसाठी नव्हे तर हिंद प्रशांत महासागर प्रदेशातील शांती, समृद्धी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही लाभकारक ठरेल,’ असा विश्वास संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केला.