महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीने पुन्हा एकदा आपली राजकीय ताकद सिद्ध केली आहे. कोकण, पुणे, ठाणे, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली आणि यवतमाळ या पाच स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याने मतदानाआधीच विजयाची पताका फडकली आहे. या घडामोडीमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होणार असून महाविकास आघाडीसमोर संघटनात्मक ताकद आणि एकजुटीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
या निवडणुकीत विरोधकांकडून अपेक्षित आव्हान उभे राहिले नाही. अनेक ठिकाणी उमेदवारांनी माघार घेतल्याने महायुतीच्या उमेदवारांचा मार्ग सुकर झाला. विशेषतः कोकण मतदारसंघात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार बाळ माने यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महायुतीचे उमेदवार अनिकेत तटकरे यांचा विजय निश्चित झाला. या निर्णयामुळे ठाकरे गटात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून पक्षांतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा उघड झाल्याची चर्चा सुरू आहे.
हे ही वाचा:
ममता बॅनर्जींना धक्क्यावर धक्का; तृणमूलचे २० खासदार भाजपच्या वाटेवर?
RBIच्या निर्णयापूर्वी बाजाराचा ‘वेट अँड वॉच’
कॅलिफोर्नियाच्या टेक कंपनीचा सीईओ जमशिद घोमीला अटक
अबू धाबीतील बीएपीएस हिंदू मंदिराला जागतिक सर्वोच्च सन्मान
पुणे मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे विक्रम काकडे यांची बिनविरोध निवड झाली. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर काही प्रमाणात नाराजी आणि अंतर्गत असंतोष दिसून आला होता. मात्र अंतिम टप्प्यात सर्व अडथळे दूर झाल्याने काकडे यांचा विजय सहज झाला. ठाणे मतदारसंघातही महायुतीच्या मजबूत संख्याबळामुळे विरोधकांना प्रभावी लढत उभी करता आली नाही.
विदर्भातील वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली आणि यवतमाळ मतदारसंघांमध्येही महायुतीचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या राजकीय प्रभावाचा फायदा घेत महायुतीने या जागांवर आपली पकड कायम राखली. विरोधी पक्षांना उमेदवार उभे करण्यापासून ते त्यांना अखेरपर्यंत टिकवून ठेवण्यापर्यंत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे चित्र दिसले.
या निकालांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीची राजकीय ताकद अधिक मजबूत झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीला स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक कमकुवतपणा, अंतर्गत मतभेद आणि समन्वयाचा अभाव याचा फटका बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
