बंडखोर आमदारांवरील कारवाईची वकिलांनी सांगितली कायदेशीर बाजू

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आणि काही आमदारांनी बंड पुकारल्यानंतर शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी बंडखोर आमदारांबाबत शिवसेना करत असलेल्या आरोपाच्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली. शिवसेनेने शिंदे गटातील १६ आमदारांवर कारवाईच्या नोटीसा दिल्या आहेत. आता राजकीय नव्हे कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे, असे अरविंद सावंत म्हणाले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील देवदत्त कामत यांनी आमदारांवरील कारवाईसाठी लागू असलेले नियम सांगितले.

“बंडखोरांनी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. बंड केलेल्या गटाने त्यांचा गट एखाद्या पक्षात विलीन केला तरच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होत नाही. त्यांनी विलीनीकरण केलं नाही तर बहुमत असतानाही अपात्रतेची कारवाई होते,” असं वकील कामत म्हणाले. तर त्यांच्या अपात्रतेचे सर्व अधिकार विधानसभा उपाध्यक्षांकडे आहेत असंही वकिलांनी सांगितले.

बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवणारे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अशी नोटीस पाठवण्याचे किंवा कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचं म्हणत त्यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आहे. मात्र, हा ठरावच मुळात अवैध असल्याचं देवदत्त कामत यांनी सांगितलं आहे.

हे ही वाचा:

उदय सामंत नॉट रिचेबल; गुवाहाटीला रवाना?

आता आदित्य ठाकरेंची आमदारांना दमदाटी

बंडखोर आमदारांच्या घराबाहेर सीआरपीएफचे कडे

… म्हणून मुख्यमंत्री योगींच्या हेलिकॉप्टरचं इमर्जन्सी लँडिंग

“अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांना पूर्ण अधिकार आहेत. त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला आहे. पण उपाध्यक्षांनी तो प्रस्ताव फेटाळला आहे. कुणीतरी कुरिअरच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव देऊन गेल्याचं समजतंय. त्यामुळे तो फेटाळण्यात आला आहे. तसेच, अधिवेशन सुरू झाल्याशिवाय अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकत नाही,” असंही ते म्हणाले.