उत्तराखंड राज्यांना पहिल्यांदा समान नागरी कायदा हा लागू केलेला आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी याबद्दलची घोषणा निवडणूक पूर्व काळामध्ये केलेले होती आणि या घोषणाची अंमलबजावणी म्हणजे जी घोषणा केलेली होती त्याचा निर्णयात रूपांतर करून प्रत्यक्षात तो कायदा लागू करण्याचे काम आज त्यांनी केलं.