मागील ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची प्रमुख योजना असलेल्या ‘लक्ष्मीर भांडार’चे सुमारे ३० लाख लाभार्थी नवीन अन्नपूर्णा भांडार योजनेसाठी अपात्र ठरले आहेत, असे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले. हे लोक एकतर भारतीय नागरिक नाहीत किंवा त्यांना राज्याच्या मतदार यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात आले आहे, असे वृत्तसंस्था पीटीआयने म्हटले आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना शोधण्याच्या प्रयत्नात पश्चिम बंगाल सरकारने लक्ष्मीर भांडार योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीची व्यापक शुद्धीकरण आणि पडताळणी केल्यानंतर ३० लाख लोकांना वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.
माहितीनुसार, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकना (SIR) मधील माहिती वापरण्यात आली आणि लाभार्थ्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी १९ मे रोजी एक व्यापक सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. अधिकारी यांनी वगळण्यांबाबतची घोषणा अशा वेळी केली, जेव्हा पश्चिम बंगाल सरकारने बुधवारी लक्ष्मीर भांडार लाभार्थ्यांना नवीन अन्नपूर्णा भांडार योजनेत स्थलांतरित करण्यासाठी अर्ज आणि पडताळणी फॉर्म जारी केले. नवीन अन्नपूर्णा भांडार योजना किंवा अन्नपूर्णा योजना १ जून रोजी अधिकृतपणे सुरू होणार आहे. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने दिलेल्या प्रमुख निवडणूक आश्वासनांपैकी ही एक होती.
लक्ष्मीर भांडार आणि अन्नपूर्णा भांडार या दोन्ही योजना पश्चिम बंगालमधील महिलांसाठी थेट रोख हस्तांतरण उपक्रम म्हणून कार्यरत आहेत. येणारी अन्नपूर्णा भांडार योजना दरमहा एकरकमी ३,००० रुपयांची रक्कम देते, जी पूर्वीच्या लक्ष्मीर भांडार योजनेची जागा घेईल, ज्याअंतर्गत दरमहा १,५०० ते १,७०० रुपये दिले जात होते. सध्या लक्ष्मीर भांडार योजनेअंतर्गत २.२१ कोटी महिलांना पैसे मिळतात, ज्यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आणि अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील महिलांना १,७०० रुपये मिळतात. पश्चिम बंगाल सचिवालय, नबन्ना येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, अंदाजे ३० लाख लाभार्थी अपात्र असूनही लक्ष्मीर भांडार सहाय्य घेत आहेत.
शुभेंदू अधिकारी म्हणाले की, यामध्ये अशा लोकांचा समावेश आहे ज्यांची नावे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेनंतर मतदार यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात आली होती, किंवा ज्यांनी समावेशासाठी एसआयआर-संबंधित न्यायाधिकरणाकडे किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायद्या (सीएए) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज केला नव्हता. भाजप सरकारने १० मे रोजी सत्तेवर आल्यानंतर हे स्पष्ट केले आहे की, विशेष सुधारणा प्रक्रियेदरम्यान (SIR) मतदार यादीतून ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये त्यांच्या अपिलांवरील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाची वाट पाहणाऱ्यांचाही समावेश आहे, त्यांना सध्यापुरते कल्याणकारी लाभ मिळणार नाहीत. भारतीय निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्या शुद्ध करण्यासाठी एसआयआर (SIR) मोहीम राबवली.
हे ही वाचा:
पोर्शे अपघातातील आरोपी मुलाचे आईवडील नृत्य, हास्यविनोदात दंग, लोकांचा संताप
भारताची हवाई सुरक्षा आणखी मजबूत!
केरळमध्ये ईडीच्या छाप्यानंतर मोठा तणाव
सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी उसळी
पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून एकूण अंदाजे ९१ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली . ही मोठी स्वच्छता मोहीम राज्याच्या एकूण मतदारसंख्येच्या जवळपास १२% होती. मानक अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार (ASDD) श्रेणींअंतर्गत अंदाजे ५८ लाख नावे स्थापित आणि वगळण्यात आली. अंतिम याद्या प्रसिद्ध होईपर्यंत आणखी ६ लाख असंघटित मतदारांना वगळण्यात आले. नागरिकत्व आणि वंशपरंपरेतील विसंगतींबाबतच्या कठोर न्यायालयीन पुनर्विलोकनानंतर उर्वरित २७ लाख (२७ लाख) मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली.
