पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात रामनवमीच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचाराबाबत कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.यावर सुनावणी करत न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.यासोबतच न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सध्याची परिस्थिती पाहता बेरहामपूर मतदारसंघातील निवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगितले आहे. वास्तविक, या प्रकरणाची एनआयए चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी २६ एप्रिलला होणार आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने कडक निर्देश दिले की, ज्या मतदारसंघात जातीय हिंसाचार झाला त्या मतदारसंघात लोकसभा निवडणूक होऊ देणार नाही.न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ‘जर लोक ८ तास शांततेने कोणत्याही सणाचा आनंद घेऊ शकत नाहीत आणि साजरा करू शकत नसतील, तर अशा मतदारसंघात लोकसभा निवडणूक घेऊ नये, अशी शिफारस आम्ही निवडणूक आयोगाकडे करू.’ न्यायालयाने कडक शब्दात म्हटले की, ‘आदर्श आचारसंहिता लागू असूनही लोकांचे दोन गट भांडत असतील, तर एकमेकांना आपल्या प्रतिनिधीला मतदान करण्याचा अधिकार नाही.’
हे ही वाचा:
भगवान रामाचा फोटो असलेल्या प्लेटमधून बिर्याणीची विक्री?
सिद्धरामय्या यांनी घेतली नगरसेवक हिरेमठ यांची भेट
कर्नाटकमधील काँग्रेस नेत्याचा दावा; मुलीची हत्या ही ‘केरळ स्टोरी’ प्रमाणेचं!
‘काँग्रेसच्या काळात हनुमान चालीसा ऐकणे सुद्धा गुन्हा’
कोलकात्यातही २३ ठिकाणी उत्सव साजरे केले गेले पण कोणतीही अनुचित घटना घडली नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.दरम्यान, हायकोर्टाने राज्य पोलिसांना जातीय दंगलीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.या प्रकरणाची सुनावणी २६ एप्रिल रोजी होणार आहे.
