छत्तीसगडमधील मोहला मानपूर जिल्ह्यातील मोहला येथील दोन चर्चबाहेर हिंदू संघटनांनी निदर्शने केली. प्रार्थना सभांच्या नावाखाली जबरदस्तीने धर्मांतर होत असल्याचा आरोप केला. या कार्यक्रमाला वनक्षेत्रातील आदिवासी स्त्री-पुरुष उपस्थित होते. राज्यातील ख्रिश्चन धर्मांतराच्या घटनांचा सक्रियपणे निषेध करणाऱ्या हिंदू संघटनांनी चर्चबाहेर एकत्र येऊन निषेध केला. त्यानंतर प्रशासनाने हस्तक्षेप करून कार्यक्रम बंद पाडले.
विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांनी निषेध केला. तो प्रभाग क्रमांक ७ मध्ये असलेल्या मेनोनाइट चर्चमध्ये झाला. हिंदू संघटनांनी ख्रिश्चन मिशनऱ्यांवर प्रार्थना सभांच्या नावाखाली गरीब आणि भोळे आदिवासी लोकांचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. विरोध झपाट्याने वाढला आणि हिंदू संघटनांनी कार्यक्रम बंद करण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली.
हेही वाचा..
बांगलादेशचे मोहम्मद युनुस म्हणतात, संघर्ष असूनही भारताशी संबंध मजबूत
बीएसएफने पाकिस्तानी घुसखोराला गोळ्या घालून ठार केले
अखेर धनंजय मुंडे यांनी दिला राजीनामा
बैठकीत झालेल्या बाचाबाचीनंतर ट्रम्प यांनी युक्रेनची लष्करी मदत थांबवली
मोहलाचे उपविभागीय दंडाधिकारी दिनेश साहू यांनी मध्यस्थी करण्यासाठी पोलिस दलासह घटनास्थळी भेट दिली. तथापि, हिंदू संघटना सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटनेच्या विरोधात त्यांच्या मागणीवर ठाम राहिल्या आणि ते बंद करण्याचा आग्रह धरला. हिंदू संघटनांच्या दोन तासांच्या निदर्शनांनंतर कार्यक्रम बंद करण्यात आला आणि ख्रिश्चन मिशनरी आणि उपस्थितांना पोलिसांनी आवारातून बाहेर काढले. तेथून हिंदू संघटना वॉर्ड क्रमांक १६ मध्ये असलेल्या इंडियन ख्रिश्चन मिनिस्ट्री चर्च या दुसऱ्या चर्चमध्ये गेल्या. आदिवासी कुटुंबांना प्रलोभन देण्यासाठी प्रार्थना सभेच्या नावाखाली जबरदस्तीने धर्मांतराची घटना घडत असल्याचा आरोप करत त्यांनी आंदोलन केले.
बेकायदेशीर चर्च संरचनांना बुलडोझ करण्याची मागणी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना एसडीएम साहू म्हणाले की, विहिंप आणि बजरंग दलाने धार्मिक धर्मांतराचे कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल चर्चविरोधात औपचारिक तक्रारी केल्या होत्या. बजरंग दलाने एका चर्चवर जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
विहिंपचे जिल्हाध्यक्ष टेकराम भंडारी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी समुदाय त्यांच्या परंपरा आणि संस्कृतीमध्ये फार पूर्वीपासून रुजलेले आहेत. जिल्ह्यात कोणतेही अवैध धर्मांतर आम्ही खपवून घेणार नाही. अशा कारवायांमध्ये गुंतलेल्यांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.