भारत- पाकिस्तान सीमेवर सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व माध्यम वाहिन्यांसाठी एक सल्लागार जारी केला आहे. यात माध्यमांना काही सूचना देण्यात आल्या आहेत. भारत- पाकिस्तान संबंधीच्या बातम्या दाखवण्याविषयी या सूचना आहेत. माध्यमांनी सामुदायिक जागरूकता मोहिमेव्यतिरिक्त त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये नागरी संरक्षण हवाई हल्ला सायरनचा आवाज वापरू नये, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण आणि गृहरक्षक महासंचालनालयाच्या सूचनांनुसार, “नागरी संरक्षण कायदा, १९६८ च्या कलम ३ (१) (w) (i) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, सर्व माध्यम वाहिन्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी समुदायाला शिक्षित करण्याव्यतिरिक्त त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये नागरी संरक्षण हवाई हल्ला सायरनच्या आवाजाचा वापर करू नये.” या सल्लागारात असे नमूद केले आहे की, सायरनचा नियमित वापर हवाई हल्ल्याच्या सायरनबद्दल नागरिकांची संवेदनशीलता कमी करू शकतो. तसेच प्रत्यक्ष हवाई हल्ल्यांदरम्यान या सायरनच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते. नागरी संरक्षण कायदा, १९६८ च्या संदर्भात नागरी संरक्षण सज्जता वाढवण्यासाठी तुमच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे.
अनेक माध्यमे बातम्या देताना सातत्याने सायरनचा आवाज वापर असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. सायरनच्या आवाजाचे महत्त्व कमी होऊ नये आणि नागरिकांनी याकडे दुर्लक्ष करू नये यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अनेक राज्यांना नागरी संरक्षणाचा प्रभाव वाढविण्यासाठी ७ मे रोजी मॉक ड्रिल आयोजित करण्यास सांगितले होते. या उपाय योजनांमध्ये हवाई हल्ल्याचा इशारा देणारे सायरन कार्यान्वित करणे आणि शत्रूच्या हल्ल्याच्या वेळी स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी नागरी संरक्षण पैलूंवर नागरिक, विद्यार्थी आणि इतरांना प्रशिक्षण देणे समाविष्ट आहे. या मॉक ड्रील अनेक राज्यांमध्ये राबवल्या जात आहेत.
हेही वाचा..
पाकिस्तानी ड्रोनचा टार्गेट होते निष्पाप नागरिक
पाकिस्तानचे अण्वस्त्रहरण; अण्वस्त्राबाबत बैठक बोलावल्याचे वृत्त खोटे
मोदींनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची घेतली माहिती
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की या सरावाचे उद्दिष्ट राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील नागरी संरक्षण यंत्रणेची तयारी मूल्यांकन करणे आणि ती वाढवणे आहे. हा सराव गावपातळीपर्यंत नियोजित आहे. गृह मंत्रालयाने ७ मे २०२५ रोजी देशातील २४४ वर्गीकृत नागरी संरक्षण जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण सराव आणि तालीम आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
