प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई करत २०.१६ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता पीडित आणि वैध हक्कदारांना परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा प्रकरण मेसर्स इंजाज इंटरनॅशनल आणि इतरांविरुद्ध दाखल मनी सर्क्युलेशन आणि चिट फंड घोटाळ्याशी संबंधित आहे. ही चौकशी येलहंका (बेंगळुरू) येथील महसूल निरीक्षक, तहसीलदार कार्यालयाच्या तक्रारीवरून, तसेच विल्सन गार्डन पोलिस ठाण्यात ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी दाखल एफआयआरच्या आधारे सुरू झाली होती.
एफआयआर ‘प्राइज चिट्स अँड मनी सर्क्युलेशन स्कीम्स (प्रतिबंध) अधिनियम १९७८ आणि ‘चिट फंड अधिनियम १९८२ अंतर्गत दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण सध्या फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट, सीआयडी बेंगळुरू तपासत आहे. ईडीच्या तपासात उघड झाले की ‘मेसर्स इंजाज इंटरनॅशनल’ या भागीदारी फर्मने चिट फंड योजनेच्या नावाखाली सामान्य लोकांकडून मोठी रक्कम गोळा केली आणि ती रक्कम स्थावर मालमत्ता खरेदीसाठी तसेच भागीदारांच्या वैयक्तिक खर्चांसाठी वापरली गेली.
हेही वाचा..
इल्युजन ऑफ ट्रुथ; २०१६चे संशोधन, काँग्रेसचे राजकारण
ज्यांना देशाची पर्वा नाही, त्याला जननायक बनवण्याचा प्रयत्न करतेय काँग्रेस
भारताच्या सेवा निर्यातीत १४ टक्क्यांची वाढ
सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणारा वकील निलंबित
या घोटाळ्यादरम्यान ईडीने तात्पुरत्या जप्तीचे आदेश (Provisional Attachment Order) जारी करून फर्मशी संबंधित अनेक मालमत्ता जप्त केल्या होत्या आणि विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. पीएमएलए कायद्याच्या अंतर्गत, जेव्हा प्रशासनिक प्राधिकरणाने वैध पीडितांना मालमत्ता परत देण्याची विनंती न्यायालयात केली, तेव्हा ईडीने त्यास कोणतीही हरकत घेतली नाही. ईडीचे म्हणणे होते की, कायद्याचा उद्देश पीडितांना त्यांचे हक्काचे मालमत्तेचे परतफेड करून न्याय मिळवून देणे हा आहे. ईडीच्या या भूमिकेचा विचार करून प्रधान सिटी सिव्हिल आणि सत्र न्यायाधीशांनी संबंधित मालमत्ता वैध दावेदार आणि पीडितांना परत देण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे या फसवणुकीत नुकसान झालेल्या लोकांना त्यांचा योग्य हक्क आणि भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
