“भारत धर्मशाळा नाही, जिथे जगभरातील निर्वासित येऊन स्थायिक होतील…” न्यायालयाने का केली टिपण्णी?

तुरुंगवासाची शिक्षा भोगल्यानंतर हद्दपारीला आव्हान देणाऱ्या श्रीलंकेच्या नागरिकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवार, १९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला. तसेच यावेळी न्यायालयाने महत्त्वाची टिपण्णीही केली आहे. भारत ही काही धर्मशाळा नाही जिथे जगभरातून निर्वासित येऊन स्थायिक होतात, अशी टिपण्णी श्रीलंकन तमिळ व्यक्तीची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले की, भारताची लोकसंख्या १४० कोटींपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत, भारत जगभरातील निर्वासितांचे स्वागत करू शकेल का? ही धर्मशाळा नाही जिथे आपण जगभरातील लोकांचे स्वागत करतो. तसेच त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. श्रीलंकेच्या तमिळ व्यक्तीने त्याच्या अटकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.

श्रीलंकेतील तमिळ नागरिक असलेल्या याचिकाकर्त्याने श्रीलंकेमध्ये परतल्यास त्याच्या जीवाला धोका असल्याचे कारण देत हद्दपारीपासून संरक्षण मागितले होते. मात्र, यावर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या याचिकाकर्त्याला त्याची सात वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच हद्दपार करावे, असा निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

हे ही वाचा:

मशीद समितीला दणका! संभलमधील जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा

‘ऑपरेशन सिंदूर’ वर वादग्रस्त टिप्पणी; अशोका युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक अली खानला अटक

अमेरिकन डॉक्टरकडे आढळला भारतात बंदी असलेला सॅटेलाइट फोन

मुंबईत बॉम्बस्फोट होणार असल्याच्या कॉलमुळे उडाली खळबळ

सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, शिक्षा सुनावल्यानंतर तो जवळजवळ तीन वर्षांपासून ताब्यात होता, हद्दपारीची कोणतीही प्रक्रिया सुरू नव्हती. त्यांनी असेही म्हटले की, व्हिसावर भारतात प्रवेश केलेल्या याचिकाकर्त्याला श्रीलंकेला परत पाठवल्यास त्याच्या जीवाला गंभीर धोका आहे. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी विचारले, येथे स्थायिक होण्याचा तुमचा काय अधिकार आहे? वकिलांनी उत्तर दिले की याचिकाकर्ता निर्वासित आहे आणि त्याची पत्नी आणि मुले आधीच भारतात स्थायिक झाली आहेत. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी याचिका फेटाळून लावताना म्हटले की, कलम २१ चे उल्लंघन झालेले नाही कारण ही अटक कायद्यानुसार होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, कलम १९ अंतर्गत भारतात स्थायिक होण्याचा मूलभूत अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांसाठी राखीव आहे.