सध्याचा होमुर्झ सामुद्रधुनी परिसरातील तणाव हा जागतिक अर्थचक्रावर जबरदस्त परिणाम करणारा ठरतोय. जगासाठी आणि विशेषतः भारतासाठी ही समस्या म्हणजे केवळ काही दिवसांचा प्रश्न नाहीये नाहीये, तर दीर्घकालीन धोका म्हणून समोर आलेली बाब आहे. भारताची परिस्थिती पाहिली तर देश जवळपास ९० टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. नैसर्गिक वायूच्या गरजांपैकी निम्म्याहून अधिक गरज आयातीवर अवलंबून आहे. यापैकी सुमारे ४० ते ५० टक्के पुरवठा होमुर्झ सामुद्रधुनी या अरुंद समुद्री मार्गातून येतो. त्यामुळे या मार्गात थोडासाही अडथळा आला तरी त्याचा थेट परिणाम भारतावर होतो, हे सध्या आपण अनुभवतोय.
त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेमध्ये भारताने आत्मनिर्भर असणं ही गरज बनली आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना गेल्या काही दशकांत समोर आल्या… काही प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरले, तर काही राजकारण, तांत्रिक अडचणी आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीत कुठेतरी रखडले. पण आता जगभरात वाढत चाललेला ऊर्जा संघर्ष, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि सुरक्षित इंधन पुरवठ्याची वाढती चिंता यामुळे भारताने पुन्हा एकदा जुन्या पण अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पांकडे लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे भारत–ओमान खोल समुद्री गॅस पाइपलाइन प्रकल्प ज्याला ओमान–गुजरात गॅस पाइपलाइन म्हणूनही ओळखलं जातं. जवळपास दोन दशकांपूर्वी मांडण्यात आलेली ही कल्पना त्या काळात खूपच महत्त्वाकांक्षी मानली जात होती. अरबी समुद्राच्या खोल भागातून हजारो किलोमीटर लांब पाइपलाइन टाकून थेट भारतात नैसर्गिक वायू आणण्याची ही योजना…
भारत सध्या मोठ्या प्रमाणात एलएनजी आयातीवर अवलंबून आहे. जहाजांमधून येणाऱ्या या गॅस पुरवठ्यावर जागतिक संघर्ष, समुद्री मार्गांवरील संकटं किंवा दरवाढीचा थेट परिणाम होतोय. त्यामुळे भविष्यात भारताला अधिक स्थिर, सुरक्षित आणि दीर्घकालीन ऊर्जा पुरवठा व्यवस्था उभी करावी लागणार हे स्पष्ट होत आहे. आणि याच ठिकाणी भारत–ओमान गॅस पाइपलाइन पुन्हा चर्चेत येत आहे. हा प्रकल्प फक्त एक पाइपलाइन नाही… तर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेशी, आर्थिक स्थैर्याशी आणि भविष्यातील सामरिक धोरणाशी जोडलेला मोठा विषय मानला जातो. या प्रकल्पामागचा इतिहास काय आहे? तो इतकी वर्षे रखडला का? आता अचानक त्याला गती का मिळतेय? आणि भारतासाठी तो किती महत्त्वाचा ठरू शकतो?
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम आता केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; त्याचे पडसाद थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी विस्कळीत होत असताना ऊर्जा क्षेत्र सर्वाधिक दबावाखाली आले आहे आणि भारतही त्याला अपवाद नाहीये. कारण भारत अजूनही आपल्या इंधन गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात परदेशांवर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी जवळपास ९० टक्के तेल आयात केले जाते आणि त्यातील मोठा हिस्सा होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे भारतात पोहोचतो. हीच ती सामुद्रधुनी, जी जगातील ऊर्जा पुरवठ्याची ‘लाईफलाईन’ मानली जाते. पण गेल्या काही महिन्यात अमेरिका–इराण संघर्ष, आखाती भागातील लष्करी हालचाली आणि वाढता भू-राजकीय तणाव यामुळे या मार्गाभोवती सतत अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालंय. परिणामी, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. सध्या प्रति बॅरल तेलाचा दर १०५ डॉलरच्या आसपास स्थिरावत असल्याने भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होतोय.
याचा थेट परिणाम देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर दिसू लागतो. कारण तेल महागलं की भारताला त्यासाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागतात. म्हणजेच, पेट्रोल-डिझेलचे दर, वाहतूक खर्च, उद्योगांचा उत्पादन खर्च आणि अखेरीस सर्वसामान्यांच्या महागाईपर्यंत त्याचे परिणाम पोहोचतात. साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर, पश्चिम आशियातील तणावाचा फटका सामान्य नागरिकांच्या खिशापर्यंत पोहचतो.
आता या चित्रात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू जोडायला हवा आणि तो म्हणजे नैसर्गिक वायूची वाढती गरज. भारत पुढील दशकात ‘गॅस आधारित अर्थव्यवस्था’ उभी करण्यावर भर देत आहे. कोळसा आणि पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करून अधिक स्वच्छ आणि तुलनेने कमी प्रदूषण करणाऱ्या ऊर्जास्रोतांकडे वळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे उद्योग, खत निर्मिती, वीज प्रकल्प, सीएनजी नेटवर्क आणि घरगुती वापरासाठी नैसर्गिक वायूची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.
सध्या भारतात दररोज सुमारे १९० ते १९५ दशलक्ष मानक घनमीटर (mmscmd) इतका वायू वापरला जात असल्याचा अंदाज आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेचा विस्तार, शहरीकरणाचा वेग आणि औद्योगिक गरजा लक्षात घेतल्या तर २०३० पर्यंत ही मागणी तब्बल २९० ते ३०० दशलक्ष मानक घनमीटर पर्यंत जाऊ शकते. म्हणजेच, पुढील काही वर्षांत भारताला प्रचंड अतिरिक्त वायूची आवश्यकता भासणार आहे.
विशेष म्हणजे, या वाढत्या गरजेसाठी भारताला मोठ्या प्रमाणात एलएनजी आयातीवर अवलंबून राहावे लागू शकते. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, या दशकाच्या अखेरीस एलएनजी आयात जवळपास १८० ते २०० दशलक्ष मानक घनमीटर पर्यंत पोहोचू शकते. म्हणजेच, जहाजांद्वारे येणाऱ्या गॅसवर भारताची अवलंबित्व आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आणि जर अशा वेळी समुद्री मार्गांवर तणाव निर्माण झाला, तर ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो.
याच कारणामुळे आता भारत पर्यायी आणि अधिक सुरक्षित पुरवठा व्यवस्थांचा गंभीरपणे विचार करताना दिसतोय. दीर्घकालीन, स्थिर आणि कमी जोखमीचा ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पाइपलाइन प्रकल्पांना पुन्हा महत्त्व प्राप्त होत आहे. आणि म्हणूनच भारत–ओमान गॅस पाइपलाइनसारख्या जुन्या पण धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनांकडे पुन्हा नव्याने पाहिले जात आहे.
तर सगळ्यात आधी समजून घेऊया की भारत–Oman समुद्राखालील गॅस पाइपलाइन नेमकी काय आहे आणि तिला इतकं महत्त्व का दिलं जातंय?
प्रस्तावित Middle East–India Deepwater Pipeline अर्थात MEIDP हा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा प्रकल्प मानला जातो. या योजनेअंतर्गत अरबी समुद्राच्या तळातून तब्बल २ हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीची पाइपलाइन टाकून ओमानमधील नैसर्गिक वायू थेट भारताच्या गुजरात किनारपट्टीपर्यंत आणण्याची योजना आहे. या माध्यमातून दररोज जवळपास ३१ दशलक्ष घनमीटर नैसर्गिक वायू भारतात आणण्याची क्षमता प्रस्तावित करण्यात आली आहे. हा आकडा नेमका किती मोठा आहे हे समजून घ्यायचं झालं तर, एवढा गॅस हजारो उद्योग, वीज प्रकल्प, सीएनजी नेटवर्क आणि लाखो घरांच्या ऊर्जेच्या गरजा भागवण्यासाठी उपयोगी पडू शकतो. भारतात वाढत चाललेला औद्योगिक वापर आणि शहरांमध्ये झपाट्याने वाढणारी गॅसची मागणी पाहता, हा पुरवठा भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंदाजे ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे, म्हणजेच जवळपास ४.७ ते ४.८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर समुद्राखाली पायाभूत सुविधा उभारणे हे कोणत्याही देशासाठी मोठं आव्हान असतं. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी साधारण पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. या योजनेच्या व्यवहार्यता अभ्यासासाठी Gas Authority of India Limited (GAIL), Engineers India Limited आणि Indian Oil Corporation यांसारख्या भारतातील प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. या कंपन्या समुद्रतळाची रचना, तांत्रिक अडचणी, संभाव्य खर्च आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सविस्तर अभ्यास करणार आहेत.
या प्रकल्पाचं आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा मार्ग. प्रस्तावित पाइपलाइन पाकिस्तानसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांना पूर्णपणे टाळून ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या समुद्री क्षेत्रातून थेट अरबी समुद्र मार्गे भारतात येणार आहे. त्यामुळे भू-राजकीय धोके तुलनेने कमी राहतील, असा अंदाज आहे. यामुळे भारताला केवळ ओमानमधूनच नाही, तर संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, इराण, तुर्कमेनिस्तान आणि कतार यांसारख्या देशांतील विशाल गॅस साठ्यांपर्यंतही अप्रत्यक्ष प्रवेश मिळू शकतो. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रदेशात जवळपास २,५०० ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायूचा साठा असल्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच भविष्यातील अनेक दशकांसाठी ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्याची क्षमता या भागात आहे.
पण या प्रकल्पातील सर्वात मोठं आणि थक्क करणारं आव्हान म्हणजे समुद्राची खोली. प्रस्तावित पाइपलाइन सुमारे ३,४५० मीटर खोलीवरून जाणार असल्याचं सांगितलं जातं. ही खोली किती प्रचंड आहे हे समजून घ्यायचं झालं तर, जगातील सर्वात उंच इमारत बुर्ज खलिफा जवळपास चार वेळा एकावर एक ठेवावी लागेल. इतक्या खोल समुद्रात पाइपलाइन टाकणं म्हणजे अभियांत्रिकी क्षेत्रातील अत्यंत कठीण आणि धाडसी काम मानलं जातं. असं असलं तरी, गेल्या काही वर्षांत खोल समुद्रातील पाइपलाइन तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती झाली आहे. अत्याधुनिक रोबोटिक्स, समुद्रतळ स्कॅनिंग आणि उच्च दाब सहन करणाऱ्या पाइप प्रणालीमुळे अशा प्रकल्पांची शक्यता आता अधिक वास्तववादी आहे.
या प्रकल्पामागे काम करणाऱ्या South Asia Gas Enterprise अर्थात SAGE या कंपनीने तर सरकारसमोर सादर केलेल्या प्रस्तावात असा दावा केला आहे की, समुद्रतळाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी प्रस्तावित मार्गावर सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च करून जवळपास ३ हजार मीटर लांबीची चाचणी पाइपलाइन आधीच बसवली आहे. म्हणजेच हा प्रकल्प केवळ कागदावरची कल्पना नसून, त्यासाठी प्राथमिक तांत्रिक चाचण्याही सुरू झाल्या आहेत. ही झाली प्रकल्पाची तांत्रिक माहिती.
आता जरा प्रकल्पाच्या इतिहासात डोकावून पाहूयात… तर, या प्रकल्पाचा इतिहास समजून घ्यायचा असेल, तर भारताच्या ऊर्जा परिस्थितीकडे पाहावं लागेल. १९९० नंतर भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागली. उद्योग, शहरे, वाहतूक व्यवस्था आणि वीज निर्मिती यामुळे नैसर्गिक वायूची मागणी झपाट्याने वाढू लागली होती. मात्र भारताकडे स्वतःचे गॅस साठे मर्यादित असल्याने आयातीवर अवलंबित्व वाढत गेलं. सुरुवातीला एलएनजी म्हणजेच द्रवीकृत नैसर्गिक वायू जहाजांद्वारे आयात करण्यावर भर होता. पण जागतिक बाजारातील दरातील चढ-उतार, समुद्री मार्गांवरील धोके आणि दीर्घकालीन पुरवठ्याची अनिश्चितता पाहता भारताला स्थिर पर्यायाची गरज जाणवू लागली. याच काळात भारताने पाइपलाइनद्वारे गॅस आणण्याच्या विविध पर्यायांचा विचार सुरू केला. इराण–पाकिस्तान–भारत म्हणजेच IPI पाइपलाइन आणि तुर्कमेनिस्तान–अफगाणिस्तान–पाकिस्तान–भारत म्हणजे TAPI पाइपलाइन हे दोन मोठे प्रकल्प चर्चेत आले. मात्र पाकिस्तानमार्गे जाणाऱ्या मार्गांमुळे सुरक्षा आणि राजकीय धोके वाढले. दहशतवाद, सीमावाद आणि प्रादेशिक अस्थिरता यामुळे हे प्रकल्प पुढे सरकू शकले नाहीत. यासोबतच ओमान- भारत डीपवॉटर पाइपलाइन, भारत- श्रीलंका तेल पाइपलाइन आणि तापी गॅस पाइपलाइन यांसारख्या अनेक कल्पनांवर १९९० च्या दशकात आणि २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला चर्चा झाली होती किंवा त्यांना मान्यताही मिळाली होती. पण, भू-राजकीय परिस्थिती, प्रचंड खर्च आणि इतर आव्हानांमुळे त्यांनाही विलंब झाला.
अशा परिस्थितीत समुद्राखालून थेट गॅस पाइपलाइन टाकण्याची कल्पना पुढे आली. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला South Asia Gas Enterprise अर्थात SAGE या कंपनीने ओमानमधून थेट भारताच्या गुजरात किनारपट्टीपर्यंत खोल समुद्री पाइपलाइन उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्या काळात ही कल्पना अत्यंत धाडसी आणि महागडी मानली गेली. हा प्रकल्प अभियांत्रिकी क्षेत्रासाठी मोठं आव्हान मानला जात होता. या प्रकल्पाला Middle East–India Deepwater Pipeline अर्थात MEIDP असं नाव देण्यात आलं. या योजनेनुसार ओमानमधील नैसर्गिक वायू थेट गुजरातपर्यंत आणण्याची योजना होती. सुरुवातीच्या काळात या योजनेसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या. सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे खर्च. खोल समुद्रात पाइपलाइन टाकण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक आवश्यक होती. त्याचवेळी त्या काळात एलएनजी आयात तुलनेने स्वस्त आणि सोपी वाटत होती. त्यामुळे सरकार आणि ऊर्जा कंपन्यांनी या प्रकल्पाकडे सावध भूमिकेतून पाहिलं. दुसरी अडचण म्हणजे तंत्रज्ञान. त्या काळात इतक्या खोल समुद्रात पाइपलाइन उभारण्याचा अनुभव जगात फार कमी देशांकडे होता.
तरीही South Asia Gas Enterprise कंपनीने या प्रकल्पासाठी प्राथमिक अभ्यास सुरू ठेवला. समुद्रतळाचा अभ्यास, संभाव्य मार्ग, दाब सहन करणाऱ्या पाइपलाइन प्रणाली आणि सुरक्षितता यावर संशोधन करण्यात आलं. कंपनीने काही ठिकाणी चाचणी पाइपलाइन बसवल्याचाही दावा केला आहे, हे आपण आधीही पाहिलं. पुढे २०१० नंतर परिस्थिती आणखी बदलली. पश्चिम आशियातील संघर्ष, तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि चीनच्या वाढत्या ऊर्जा रणनीतीमुळे भारताने ऊर्जा सुरक्षेकडे अधिक गंभीरपणे पाहण्यास सुरुवात केली. त्यातच रशिया–युक्रेन युद्धानंतर जागतिक गॅस बाजारात मोठी उलथापालथ झाली. युरोपला पर्यायी पुरवठा शोधावा लागला आणि एलएनजी दर प्रचंड वाढले. या संकटामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली — फक्त जहाजांवर आधारित ऊर्जा पुरवठा दीर्घकालीनदृष्ट्या पुरेसा सुरक्षित नाही.
याच पार्श्वभूमीवर आणि सध्याच्या पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ओमान– गुजरात गॅस पाइपलाइन प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. विशेष म्हणजे हा मार्ग पाकिस्तानसारख्या संवेदनशील भूभागांना टाळतो. त्यामुळे भू-राजकीय धोका तुलनेने कमी मानला जातो. आणि म्हणूनच या योजनेला गती देण्यात येत आहे.
भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा प्रकल्प किती महत्त्वाचा मानला जातो आणि त्याचे संभाव्य फायदे काय आहेत?
भारत झपाट्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनत असताना देशासमोर उभं राहिलेलं सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे ऊर्जा सुरक्षा. उद्योगांचा विस्तार, वाढतं शहरीकरण, वेगाने वाढणारी वाहतूक व्यवस्था आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे देशाची इंधन गरज सातत्याने वाढतेय. सध्याची परिस्थिती म्हणजेच पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती अधिक बारकाईने लक्षात घेतली तर भारत– ओमान समुद्राखालील गॅस पाइपलाइन प्रकल्पाला विशेष महत्त्व प्राप्त होत. प्रस्तावित Middle East–India Deepwater Pipeline अर्थात MEIDP अंतर्गत ओमानमधील नैसर्गिक वायू थेट भारताच्या गुजरात किनारपट्टीपर्यंत आणण्याची योजना आहे. हा गॅस वीज निर्मिती, खत उद्योग, सीएनजी नेटवर्क आणि घरगुती पाइप गॅससाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
या प्रकल्पाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षितता. सध्या भारताला एलएनजी जहाजांवर अवलंबून राहावं लागतं. मात्र समुद्री मार्गांवर तणाव निर्माण झाला किंवा जागतिक बाजारात दर वाढले, तर त्याचा थेट फटका भारताला बसतो. रशिया–युक्रेन युद्धाच्या काळात भारताने ही अस्थिरता जवळून अनुभवली. त्या वेळी गॅसच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. अशा परिस्थितीत पाइपलाइनद्वारे थेट पुरवठा सुरू झाला, तर तुलनेने स्थिर दरात इंधन उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे आयात खर्च आणि परकीय चलनावरील दबाव काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पाचा फायदा केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही. खत, स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, वीज निर्मिती आणि वाहतूक यांसारख्या क्षेत्रांनाही त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. उद्योगांना सातत्याने गॅस उपलब्ध झाला, तर उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. त्याचा सकारात्मक परिणाम गुंतवणूक, रोजगार आणि आर्थिक वाढीवरही दिसू शकतो.
पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जातो. कोळशाच्या तुलनेत नैसर्गिक वायू अधिक स्वच्छ इंधन आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन आणि प्रदूषण कमी करण्यास मदत होऊ शकते. भारत स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करत असताना अशा प्रकल्पांना अधिक महत्त्व प्राप्त होत आहे. म्हणूनच भारत–ओमान समुद्राखालील गॅस पाइपलाइन हा केवळ एक ऊर्जा प्रकल्प नाही, तर भविष्यातील आर्थिक स्थैर्य, औद्योगिक विकास आणि सामरिक स्वावलंबनाशी जोडलेला दीर्घकालीन धोरणात्मक उपक्रम मानला जातो. योग्य नियोजन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळाल्यास हा प्रकल्प भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी भविष्यात मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो.
एकूणच काय तर… एकविसाव्या शतकातील जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्था समजून घ्यायची असेल, तर “ऊर्जा” हा शब्द केंद्रस्थानी ठेवावा लागतो. औद्योगिक प्रगती, तंत्रज्ञान, वाहतूक व्यवस्था, संरक्षण क्षेत्र, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि दैनंदिन जीवन — या सर्वांची गती ऊर्जा पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच आजच्या जगात तेल आणि नैसर्गिक वायू हे केवळ इंधन राहिलेले नाहीत, तर ते जागतिक शक्ती संतुलन ठरवणारे सर्वात महत्त्वाचे साधन बनले आहेत. रशिया–युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष, होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील तणाव आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरता पाहिली, तर ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न आता प्रत्येक देशासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेइतकाच महत्त्वाचा बनला आहे.
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहिलं, तर अमेरिका जगातील सर्वात मजबूत देशांपैकी एक मानली जाते. गेल्या दोन दशकांत अमेरिकेने shale oil आणि shale gas क्रांती घडवून स्वतःचं चित्र पूर्णपणे बदललं. एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करणारा अमेरिका आता जगातील सर्वात मोठ्या तेल आणि गॅस उत्पादक देशांमध्ये गणला जातो. त्याच्याकडे प्रचंड Strategic Petroleum Reserves आहेत. शिवाय उत्तर अमेरिका खंडात पाइपलाइन नेटवर्क इतकं मजबूत आहे, की ऊर्जा पुरवठा खंडित होण्याचा धोका तुलनेने कमी राहतो. म्हणजेच अमेरिकेची ऊर्जा सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात “स्वदेशी उत्पादन” आणि “भक्कम पायाभूत व्यवस्था” यावर आधारित आहे.
रशियाची ताकद वेगळी आहे. रशियाकडे जगातील सर्वात मोठ्या नैसर्गिक वायू साठ्यांपैकी एक आहे. युरोपला दशकानुदशके गॅस पुरवठा करून रशियाने ऊर्जा क्षेत्रात प्रचंड राजकीय प्रभाव निर्माण केला. Nord Stream आणि इतर पाइपलाइन प्रकल्प हे फक्त व्यावसायिक प्रकल्प नव्हते; ते भू-राजकीय साधनही होते. मात्र रशिया–युक्रेन युद्धानंतर युरोपने रशियन गॅसवरील अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केली. यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली — ऊर्जा पुरवठ्यावर अतिअवलंबित्व कोणत्याही देशासाठी धोकादायक ठरू शकतं.
चीनने या बाबतीत अत्यंत दीर्घकालीन धोरण स्वीकारलं. चीनकडे मोठी उत्पादन क्षमता असली, तरी त्याची ऊर्जा गरज प्रचंड आहे. त्यामुळे चीनने मध्य आशिया, रशिया आणि म्यानमारमार्गे पाइपलाइन उभारल्या. त्याचबरोबर “String of Pearls” धोरणाअंतर्गत हिंद महासागर परिसरातील बंदरांमध्ये गुंतवणूक करून समुद्री पुरवठा मार्गांवर प्रभाव वाढवला. ग्वादर, हम्बनटोटा आणि जिबूतीसारख्या ठिकाणी वाढती चीनी उपस्थिती ही केवळ व्यापारासाठी नसून ऊर्जा सुरक्षेशीही जोडलेली मानली जाते.
युरोपची परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक युरोपीय देशांकडे स्वतःचे मोठे तेल किंवा गॅस साठे नाहीत. त्यामुळे त्यांनी दीर्घकाळ रशियन गॅसवर अवलंबून राहणं पसंत केलं. मात्र युक्रेन युद्धानंतर त्यांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली. ऊर्जा दर वाढले, उद्योगांवर दबाव आला आणि अनेक देशांना पर्यायी एलएनजी पुरवठ्याकडे वळावं लागलं. परिणामी, युरोप आता अक्षय ऊर्जा, हायड्रोजन आणि विविध पुरवठा स्रोतांवर अधिक भर देताना दिसतोय.
या जागतिक चित्रात भारताची स्थिती अत्यंत वेगळी आणि आव्हानात्मक आहे. भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे भारताची ऊर्जा गरज सातत्याने वाढतेय. पण त्याचवेळी भारताकडे स्वतःचे तेल आणि गॅस साठे मर्यादित आहेत. त्यामुळे भारत मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. म्हणजेच अमेरिका किंवा रशियासारखी ऊर्जा स्वयंपूर्णता भारताकडे नाही. चीनप्रमाणे जगभर मोठं ऊर्जा नेटवर्कही भारताने अद्याप उभारलेलं नाही. त्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा प्रामुख्याने “आयात व्यवस्थापन”, “पुरवठा स्रोतांचं विविधीकरण” आणि “सुरक्षित समुद्री मार्ग” यावर अवलंबून आहे.
हे ही वाचा:
“भारतात आकांक्षा अमर्याद असून प्रयत्नही अमर्याद होत आहेत!”
वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे आझम खान यांना दोन वर्षांचा कारावास
“भूगोलात राहायचे की इतिहास व्हायचे, हे पाकिस्तानने ठरवावे!”
हत्या प्रयत्न, राजकीय हिंसाचार प्रकरणी टीएमसी नेते सैदुल खान अटकेत
याच ठिकाणी भारत–ओमान खोल समुद्री गॅस पाइपलाइन प्रकल्प महत्त्वाचा ठरतो. कारण हा प्रकल्प भारताच्या ऊर्जा धोरणात एका मोठ्या बदलाचं संकेत देतो. आतापर्यंत भारत प्रामुख्याने जहाजांद्वारे येणाऱ्या एलएनजीवर अवलंबून होता. पण आता पाइपलाइनद्वारे दीर्घकालीन आणि तुलनेने स्थिर पुरवठा व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसतंय. या प्रकल्पाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तो पाकिस्तानसारख्या संवेदनशील भूभागांना टाळतो. भारताने याआधी IPI आणि TAPI सारख्या प्रकल्पांचा विचार केला होता. मात्र प्रादेशिक अस्थिरता, दहशतवाद आणि राजकीय तणावामुळे हे प्रकल्प रखडले. त्यामुळे आता समुद्राखालील मार्ग हा तुलनेने अधिक सुरक्षित पर्याय मानला जातोय.
दुसरीकडे भारताचा विचार केल्यास, भारत आज जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा बाजारांपैकी एक बनतोय. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा उत्पादक देशांसाठी भारत हा भविष्यातील सर्वात महत्त्वाचा ग्राहक मानला जातो. भारताने रशिया, अमेरिका, मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि इतर देशांशी ऊर्जा संबंध अधिक मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचवेळी अक्षय ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, सौर ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवरही भारत मोठ्या प्रमाणात भर देतोय. म्हणजेच ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत भारत अजून अमेरिका किंवा रशियासारखा स्वयंपूर्ण नाही, आणि चीनसारखं जागतिक ऊर्जा नेटवर्कही त्याच्याकडे नाही. पण भारत आता “ऊर्जा ग्राहक” या भूमिकेतून बाहेर पडून “ऊर्जा धोरण आखणारा देश” बनण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसतंय. भारत–ओमान खोल समुद्री गॅस पाइपलाइन प्रकल्प हा त्या बदलत्या दृष्टिकोनाचाच भाग मानला जातोय. भविष्यातील जागतिक स्पर्धा केवळ अर्थव्यवस्था किंवा सैन्यशक्तीवर ठरणार नाही; ती सुरक्षित ऊर्जा पुरवठ्यावरही ठरणार आहे, हे आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागलय आणि त्या शर्यतीत भारत अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात असला, तरी आता तो स्वतःची दिशा निश्चित करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतोय.
एकूणच काय तर… एकविसाव्या शतकातील महासत्ता ठरवणारी खरी ताकद आता केवळ अण्वस्त्रांमध्ये, सैन्यशक्तीत किंवा अर्थव्यवस्थेत राहिलेली नाही; तर ती सुरक्षित आणि स्थिर ऊर्जा पुरवठा व्यवस्थेमध्ये दडलेली आहे. अमेरिका स्वतःच्या उत्पादनावर उभी आहे, रशियाने ऊर्जेला भू-राजकीय शस्त्र बनवलं, चीनने जगभर ऊर्जा मार्गांचं जाळं उभारलं आणि युरोपने अवलंबित्वाची मोठी किंमत मोजलीये. या सगळ्या घडामोडींमधून भारत एक गोष्ट शिकलाय, ती म्हणजे — ऊर्जा सुरक्षेशिवाय आर्थिक महासत्ता बनणं शक्य नाही.
म्हणूनच भारत– ओमान खोल समुद्री गॅस पाइपलाइन हा केवळ गॅस आणण्याचा प्रकल्प नाही. ते भारताच्या बदलत्या धोरणात्मक विचारांचे प्रतिबिंब आहे. आयातीवर अवलंबून असलेला भारत आता फक्त ऊर्जा खरेदी करणारा देश राहू इच्छित नाही; तर भविष्यातील जागतिक ऊर्जा समीकरणात स्वतःची मजबूत आणि स्वतंत्र जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय. कारण भविष्यातील युद्धं कदाचित सीमांवर कमी आणि ऊर्जा पुरवठा मार्गांवर अधिक लढली जातील. तेल, गॅस, समुद्री मार्ग आणि पाइपलाइन — हीच उद्याची नवी सामरिक शस्त्रं असतील. आणि म्हणूनच भारत–ओमान खोल समुद्री पाइपलाइन हा फक्त एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नाही… तर भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा, सामरिक स्वावलंबनाचा आणि जागतिक शक्ती बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा खोल समुद्रातून उभा राहणारा महत्त्वाकांक्षी मार्ग आहे.
