पुण्यात शिकण्याऱ्या दोन तरुण विद्यार्थीनी – एकीने देशविरोधी घोषणेला पाठिंबा दिला, तर दुसरीने देशाच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली. दोघींवर टीका झाली, तसेच त्यांचे सोशल मिडिया पोस्ट हटवण्यात आले. मात्र न्यायसंस्थेचा दृष्टिकोन दोघींकरिता सारखा नव्हता. ज्यांनी देशविरोधी वक्तव्यांना पाठिंबा दिला, त्यांना ‘शैक्षणिक हक्कांच्या’ नावाखाली सवलत मिळाली. पण जी देशाच्या बाजूने उभी राहिली, तिला ‘विचार मांडल्याची’ शिक्षा भोगावी लागली.
ही फक्त कायदेशीर बाब नाही, तर भारतातील न्यायसंस्थेतील पक्षपाती दृष्टिकोनाचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहे. याच संदर्भातील एक सखोल विश्लेषण तुमच्यासमोर ठेवत आहोत — जे न्यायव्यवस्थेच्या मूल्यमापनातल्या पक्षपातीपणावर प्रकाश टाकणारे आहे.
विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन
१) शर्मिष्ठा पनोली प्रकरण
मे अखेर २०२५: शर्मिष्ठा पनोलीने ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील बॉलिवूड कलाकारांच्या मौनाबद्दल टीका करणारा व्हिडीओ इंस्टाग्रामवर पोस्ट केला. त्यानंतर काही धार्मिक समुदाय आणि पैगंबर मोहम्मद यांच्याबाबत अपमानास्पद भाष्य केल्याचा आरोप झाला. (स्रोत: ToI)
३१ मे: व्हिडीओ हटवून माफी मागितल्यानंतरही कलकत्ता पोलिसांनी तिला गुरुग्राममधून अटक केली. तिच्यावर धार्मिक तेढ निर्माण करणे, धार्मिक भावना दुखावणे आणि समाजात अशांतता पसरवणे यासारख्या विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. (स्रोत: ToI)
१ जून: तिला गुरुग्राम न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि ट्रांझिट रिमांडवर कलकात्याला नेण्यात आले. तिथल्या अलीपूर न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी पनोलीला सुनावली.
२ जून: कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन नाकारला. न्यायालयाच्या मते, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे दुसऱ्यांच्या भावना दुखावण्याचं स्वातंत्र्य नाही.” (स्रोत: Mint)
३ जून: भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी अटकेवर टीका करत म्हणाले – “ही टी.एम.सी.च्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाची परिणती आहे.” (स्रोत: The Statesman)
२) खादिजा शेख प्रकरण
७ मे २०२५: पुण्यातील सिंहगड महाविद्यालयात अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणारी विद्यार्थिनी खादिजा शेख हिने “पाकिस्तान झिंदाबाद” असा मजकूर असलेली पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली. त्यामुळे तिच्यावर देशविरोधी भावना पसरवल्याचा आरोप करण्यात आला. (स्रोत: Op India)
९ मे: पुणे पोलिसांकडून अटक. धार्मिक तेढ आणि सौहार्द बिघडवण्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल. कॉलेज प्रशासनाकडून तात्काळ निलंबन. (स्रोत: Hindustan Times)
२७ मे: मुंबई उच्च न्यायालयाकडून हस्तक्षेप – तात्काळ परीक्षा सुरू होत असल्याने न्यायालयाकडून तिला सोडण्याचे आदेश. “पोस्ट डिलीट केली आहे, माफी मागितली आहे – तरीही तिचं आयुष्य उद्ध्वस्त करायचं?” – न्यायमूर्ती गोडसे यांचा सवाल. (स्रोत: The Indian Express)
हे ही वाचा:
“बोलंडची तयारी संपली – आता निवडकर्त्यांची परीक्षा!”
तेव्हाच महाराष्ट्र हित जपता आलं नसतं का?
राहुल गांधी सांगा कुणाचे? चीनचे, पाकिस्तानचे की अमेरिकेचे?
| न्यायिक दृष्टिकोन आणि राज्यांचा दृष्टिकोन यांची तुलना | ||
| घटक | शर्मिष्ठा पनोली | खादिजा शेख |
| वादग्रस्त कृती | बॉलिवूडवर टीका व इस्लामचा कथित अपमान | “पाकिस्तान झिंदाबाद” म्हणत सोशल पोस्ट |
| गुन्हेगारी कलमे | धार्मिक तेढ, भावना दुखावणं, असंतोष पसरवणं | तत्सम कलमे + देशविरोधी भावना |
| अटक परिस्थिती | समन्स टाळल्याने अटक, कलकात्याला हलवले | तात्काळ अटक व निलंबन |
| न्यायालयीन भूमिका | १४ दिवस कोठडी, जामीन नाकारला | परीक्षा देता यावी यासाठी सोडण्यात आलं |
| राज्य व राजकारण | पश्चिम बंगाल – टी.एम.सी सरकारवर तुष्टीकरणाचा आरोप | महाराष्ट्र – न्यायालयीन सहानुभूती, राजकीय प्रतिक्रिया नगण्य |
| शिक्षणावर परिणाम | शिक्षणाचा किंवा करिअरचा विचार नाही | शिक्षणाच्या हक्कासाठी न्यायालय सक्रिय |
अभ्यासातून निघणारे निष्कर्ष
१. धर्माधिष्ठित भावना – निवडक संवेदनशीलता
मुस्लिम भावना दुखावल्या की कोठडी व जामीन नाकारला जातो. पण ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’मुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्यावर शिक्षणाच्या नावाखाली माफ केलं जातं. मुळात या नाऱ्याने केवळ हिंदूंच्याच भावना का दुखाव्यात? पण असो, तो एक वेगळा मुद्दा आहे.
२. हक्कांचे निवडक रक्षण
खादिजाच्या पोस्टवरही देशविरोधी आरोप होते, तरीही शिक्षणाचा अधिकार (कलम २१) वापरला जातो. पण शर्मिष्ठा ही कायद्याची विद्यार्थिनी असूनही तिच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा (कलम १९(१)(अ)) विचार केला जात नाही.
३. राजकीय पार्श्वभूमीचा परिणाम
पश्चिम बंगालमधील तृणमूल सरकारची धार्मिक तुष्टीकरणाची नोंद अनेकदा घेतली गेली आहे. त्यामुळेच शर्मिष्ठाच्या अटकेत पक्षीय हेतू स्पष्ट दिसतात. खादिजाच्या प्रकरणात मात्र राज्य किंवा प्रशासन फारसं पुढं न आल्याचं दिसतं, कारण यात त्यांचा हस्तक्षेप अपेक्षितही नाही.
४. घटनात्मक गंभीरता
न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी ‘समान न्याय’ देण्याची आहे, जी धर्म, जाती, वंश, वा विचार यांच्यावर आधारित नसेल. पण ही दोन प्रकरण दाखवतात की “कुणाच्या भावना दुखावल्या?” यावरूनच न्यायालयाचा निर्णय झुकतो. हे संविधानातील कलम १४ आणि १९ चा सरळसरळ अपमान आहे.
एका धोकादायक पॅटर्नची चाहूल
‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियम [Citizenship (Amendment) Act (CAA)] विरोधी’ आंदोलनादरम्यान दिलेल्या ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणेसंदर्भात अमुल्या लिओना हिला न्यायालयाने भाषण स्वातंत्र्याच्या आधारावर जामीन दिला होता. ‘Alt News’चा मुहम्मद झुबेर हिंदू धर्मावर वेळोवेळी अपमानकारक ट्विट करतो, तरी त्याला जामीन व सहानुभूती मिळते. पण जर हिंदू विद्यार्थिनीने दहशतवादाविरोधात वैयक्तिक स्वार्थापोटी मौन बाळगणाऱ्या व्यक्तींवर टीका केली, तर तिच्या भावना विचारात घेतल्या जात नाहीत.
असा पक्षपातीपणाचा पॅटर्न भारतीय लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. या दोन्ही विद्यार्थिनी आहेत. दोघींच्या सोशल मिडिया पोस्ट वादग्रस्त होत्या. पण दोन राज्यांचा न्यायालयीन दृष्टिकोन इतका परस्परविरोधी का ?
शर्मिष्ठा पनोली आणि खादिजा शेख या दोघींच्या प्रकरणातून हे स्पष्ट होतं की, भारतातील न्यायव्यवस्थेचा दृष्टिकोन हा ‘समान न्याय’ न राहता, धर्माधारित निवडक न्याय देणारा झाला आहे. हा निवडक दृष्टिकोन संविधानाच्या मूलभूत तत्वांना कलंकित करणारा आहे. वादग्रस्त विधानांवर कारवाई हवीच. पण ती “कोण म्हणालं?” यावर नाही, तर “काय म्हटलं?” यावर आधारित असली पाहिजे. अन्यथा, विद्यार्थिनी असोत वा पत्रकार, सगळ्यांना स्वतःला ‘सेल्फ सेन्सर’ करावं लागेल आणि ही लोकशाहीसाठी खूप मोठी शोकांतिका ठरेल.
