भारतीय संविधानाला ७५ वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने संसदेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधानच्या नावावर रोज राजकारण करणाऱ्या काँग्रेसला पुरते धोपटून काढले. संविधानाच्या अपमानाचा काँग्रेसचा इतिहासच पंतप्रधान मोदी यांनी सभागृहात मांडला. त्याआधी राहुल गांधी यांनी संविधान आणि मनुस्मृती यांची तुलना करण्याचा प्रयत्न केला. पण वैयक्तिक टीका न करता मोदींनी काँग्रेसचा संविधानविरोधी इतिहास सभागृहात उभा केला, त्यासाठी पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून आताच्या गांधी परिवारापर्यंत केला गेलेला संविधानाचा अपमान त्यांनी सांगितला.
ते म्हणाले की, काँग्रेसचा एक परिवार संविधानाला जखमी करण्यात अजिबात मागे हटत नाही. मी यासाठी उल्लेख करतो, ७५ वर्षांच्या प्रवासात ५५ वर्षे एकाच परिवाराने राज्य केले. यासाठी काय काय झाले हे जाणून घेण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. या परिवाराचे चुकीचे विचार, कुरीती, कुनीती यांची परंपरा निरंतर चालली आहे. प्रत्येक स्तरावर या परिवाराने संविधानाला आव्हान दिले. १९४७-१९५२ या काळात सरकार नव्हते तर अस्थायी व्यवस्था होती, सिलेक्टेड सरकार होते. निवडणुका झाल्या नव्हत्या तोपर्यंत अंतरिम व्यवस्था असते. १९५२च्या आधी राज्यातही निवडणुका नव्हत्या. संविधआनही तेव्हाच झाले होते. १९५१मध्ये सरकार नसताना ऑर्डिनन्स करून संविधानाला बदलले आणि काय केले तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केला. हा संविधान निर्मात्यांचाही अपमान होता. तेव्हा पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले की, जर संविधान आमच्या वाटेत आले तर कोणत्याही परिस्थितीत संविधानात परिवर्तन केले पाहिजे. १९५१मध्ये हे पाप केले गेले. पण देश गप्प नव्हता. राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी सांगितले की, हे चुकीचे होत आहे. नेहरूंना सांगितले की, चुकीचे करत आहात. आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस नेत्यांनी नेहरूंना थांबविले पण पंडितजींचे स्वतःचे संविधान चालत असे. त्यांचे सल्ले त्यांनी मानले नाहीत आणि त्या सल्ल्यांना केराची टोपली दाखविली गेली.
संविधानाचा आत्मा जखमी झाला
मोदी म्हणाले की, हे संविधानात दुरुस्ती करण्याचे रक्त काँग्रेसच्या तोंडाला असे काही लागले की, संविधानाची शिकार ते करत राहिले. एवढेच नाही तर संविधानाच्या आत्म्याला जखमी केले. सहा दशकात ७५ वेळा संविधान बदलले गेले. जे बीज देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी रोवले त्या बिजाला खतपाणी घातले इंदिराजींनी. १९७१मध्ये सर्वोच्च न्यायालायचा एक निर्णय आला. त्याला संविधान बदलून पलटण्यात आले. १९७१मध्ये संविधान दुरुस्ती केली गेली. आमच्या देशाच्या न्यायालयाचे पंख छाटले. संसद संविधानाच्या कोणत्याही कलमात काहीही बदल करू शकते. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यांचे अधिकार हिसकावून घेतले होते. इंदिरा गांधी यांनी हे पाप केले होते. पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या तोंडी रक्त लागले होते. त्यासाठी आणीबाणी आणली. पण १९७५मध्ये ३९ व्या घटनादुरुस्तीत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, अध्यक्ष यांच्या निवडीविरोधात कोर्टात जाऊ शकत नाही असा बदल केला. आणीबाणीत लोकांचे अधिकार हिसकावले गेले. लोकांना तुरुंगात टाकण्यात गेले. न्यायपालिकेचा गळा दाबला गेला. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गदा आली. ज्या न्यायाधीश खन्ना यांनी इंदिरा गांधींविरोधात निर्णय दिला, त्यांना मुख्य न्यायाधीश बनण्याची संधी होती, त्यांना मुख्य न्यायाधीश बनू दिले नाही. ही संविधानविरोधी प्रक्रिया आहे.
हे ही वाचा:
अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधींना धुतले
अमित शाहांच्या अध्यक्षतेखाली १९ डिसेंबरला होणार उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक
जन्मशताब्दी ‘चित्रसृष्टीनाथा’ची
दिल्लीकडे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना हरियाणा पोलिसांनी रोखले
मोदींनी सांगितले की, ही परंपरा इथे थांबली नाही. इंदिरा गांधींनी नेहरूंची परंपरा पुढे नेली. रक्त तोंडाला लागले होते. राजीव गांधींनी आणखी एक झटका दिला. सर्वांना समानता सगळ्यांना न्याय या तत्त्वालाच जखमी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो प्रकरणात निर्णय दिला. एका महिलेला न्याय देण्याचे काम केले होते. पण सर्वोच्च न्ययालयाच्या निर्णयाला नाकारले गेले. व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी संविधानाच्या भावनेला बळी दिले. न्यायासाठी तडफड़णाऱ्या महिलेला न्याय देण्यासाठी कट्टरतावादाला पाठिंबा दिला. न्यायालयाचा निर्णय़च बदलण्यात आला. नेहरूंनी सुरू केले, इंदिरांनी पुढे नेले राजीव गांधींनी ताकद दिली. पुढची पिढी पण त्याचा कित्ता गिरवते आहे. मोदी म्हणाले की, तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे एका पुस्तकाच की, मला हे स्वाकारावे लागेल की पार्टी अध्यक्ष सत्तेचे केंद्र आहे. सरकार पार्टीसाठी उत्तरदायी आहे. इतिहासात प्रथमच संविधानाला एवढी मोठी वेदना दिली गेली. राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेला पंतप्रधानाच्या डोक्यावर बसविण्यात आले. त्याला पंतप्रधानांपेक्षा वरचा दर्जा दिला गेला. पुढच्या पिढीत तर कॅबिनेटने घेतलेला निर्णय पत्रकारांसमोर फाडण्यात आला. दुर्भाग्याची गोष्ट म्हणजे एक व्यक्ती कॅबिनेटचा निर्णय फाडते आणि कॅबिनेट आपला निर्णय बदलते. ही कोणती व्यवस्था आहे.
मोदी म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतीही यांच्या मनात कटुता होती. अटलजींचे सरकार होते. आंबेडकर महापरिनिर्वाण भूमीचे काम करायचे होते. १० वर्षे यूपीएचे सरकार होतेत त्यांनी हे काम केले नाही, होऊ दिले नाही. आमचे सरकार आले तेव्हा आम्ही अलीपूर रोडवर बाबासाहेब मेमोरियल केले. आंबेडकरांची जन्मशताब्दी होती. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा यांनी महूमध्ये जिथे बाबासाहेबांचा जन्म झाला तिथे स्मारक केले.
काँग्रेसने केले आरक्षणाचे राजकारण
मोदींनी पुन्हा काँग्रेसवर हल्ला केला. ते म्हणाले की, काँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी आरक्षणाचे राजकारण केले. आरक्षणाच्या विरोधात मोठमोठी भाषणे केली आहेत. मंडल कमिशनच्या रिपोर्टला दाबून ठेवले. काँग्रेसला हटविण्यात आले. तेव्हा ओबीसींना आरक्षण मिळाले. हे काँग्रेसचे पाप आहे. तर तेव्हाच ओबीसी प्रमुख पदांवर असते. पण ते काँग्रेसने केले नाही.
धर्माच्या नावावर आरक्षण
संविधान निर्मात्यांनी धर्माच्या नावावर आरक्षण हवे की नको यावर अनेक दिवस चर्चा केली. लोकांचे मत बनले की, एकतेसाठी धर्माच्या आधारावर आरक्षण होणार नाही. भारताच्या एकतेसाठी ते आवश्यक होते. पण काँग्रेसने सत्तासुखासाठी, व्होट बँकेसाठी धर्माच्या नावावर आरक्षणाचा खेळ खेळला. संविधानाच्या हे विरोधात आहे. काही ठिकाणी दिलेही. आताही धर्माच्या नावावर आरक्षण देऊ इच्छितात. निर्मात्यांच्या भावनांवर जखम करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
समान नागरी कायदा..
हा विषयदेखील संविधान सभेत चर्चेला आला होता. सभेने यावरून मोठी चर्चा केली. निर्णय केला की, जर जे सरकार येईल, त्याचा निर्णय करेल. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, धार्मिक आधारावर झालेल्या पर्सनल लॉ ला हटविले गेले पाहिजे. त्यावेळी के.एम मुन्शी यांनी सांगितले होते की, समान नागरी संहितेला राष्ट्रीय एकतेसाठी अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे की, देशात समान नागरी कायदा यायला हवा. सरकारांना आदेश दिले आहेत. आम्ही त्यासाठी काम करत आहोत. काँग्रेस या भआवनांचा अनादर करत आहेत. कारण त्यांच्या राजकारणाला ते अनुकूल नाही. संविधआनाचा उपयोग लोकांना घाबरविण्यासाठी केला जातो.
संविधान हा शब्दही त्यांच्या तोंडी शोभत नाही. जे आपल्या पार्टीच्या संविधआनाला मानत नाही. त्याला स्वीकारले नाही. त्यासाठी लोकशाहीवादी असले पाहिजे जे रक्तातच नाही.
