बांगलादेशमध्ये हिंदुंवरील अत्याचाराबद्द्ल रिपब्लिकन नेत्याने केला निषेध

रिपब्लिकन पक्षाचे विवेक रामास्वामी यांनी शेख हसीना यांना सत्तेवरून बेदखल केल्यापासून बांगलादेशातील हिंदूंवर इस्लामवाद्यांनी सुरू केलेल्या हिंसाचाराचा निषेध केला. तशी पोट त्यांनी एक्सवर केली आहे. रामास्वामी म्हणाले की, १९७१ मधील बलात्कार आणि हिंसाचाराच्या चुका सुधारण्यासाठी बांगलादेशात कोटा संघर्ष निर्माण झाला होता आणि आता २०२४ मध्ये अधिक बलात्कार आणि हिंसाचार घडत आहे. त्यांनी बांगलादेशात सुरू असलेल्या हिंदूविरोधी पोग्रोमला ‘रॅडिकल’ म्हटले आहे.

बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यानंतर कोटा प्रणाली कशी अस्तित्वात आली हे थोडक्यात सांगताना, रामास्वामी यांनी लिहिले की, बांगलादेशातील हिंदूंवरील हिंसा चुकीची आहे. चिंताजनक आहे. बांगलादेशने १९७१ मध्ये त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी रक्तरंजित युद्ध केले. लाखो बांगलादेशी नागरिकांवर बलात्कार आणि हत्या करण्यात आली. ही एक शोकांतिका होती आणि त्याबद्दल शोक व्यक्त केला गेला. परंतु त्यानंतर बांगलादेशने त्यांच्या नागरी सेवेतील नोकऱ्यांसाठी कोटा प्रणाली लागू केली. ८० टक्के नोकऱ्या विशिष्ट सामाजिक गटांना (युद्धातील दिग्गज, बलात्कार पीडित, कमी प्रतिनिधित्व केलेले रहिवासी इ.) वाटप केल्या गेल्या आणि फक्त २० टक्के या आधारावर वाटप केले गेले.

हेही वाचा..

तुरुंगवास भोगलेल्या माजी वकिलाची मंत्रिमंडळात नियुक्ती केल्याबद्दल थायलंडच्या पंतप्रधानांची हकालपट्टी

पश्चिम बंगालमधील बलात्काराबद्दलचा प्रश्न महुआ मोईत्रांना झोंबला, अजित अंजुमना केले ब्लॉक

चार दहशतवादी ठार !

आठवीच्या प्रश्नपत्रिकेत पाच पैकी चार प्रश्न इस्लामशी निगडीत

शिवाय, विवेक रामास्वामी यांनी कोटा प्रणालीला “आपत्ती” म्हटले आणि २०१८ मध्ये कोटा काढून टाकण्याची मागणी करून व्यापक निषेध कसा निर्माण झाला याकडे लक्ष वेधले. तथापि, कोटा संरक्षकांनी परत संघर्ष केल्यामुळे २०२४ मध्ये ती पुन्हा सुरू करण्यात आली. त्यांनी दावा केला की वादग्रस्त कोटा म्हणून पुनर्स्थापित करण्यात आले. यामुळे आणखी निषेध सुरू झाला. ज्यामुळे हसिना सरकार पाडण्यात आले आणि तेव्हापासून हिंदू अल्पसंख्याकांना ‘कट्टरपंथीयांनी’ लक्ष्य केले. रक्तपाताला तक्रार आणि पिडीतपणाचा शेवटचा बिंदू म्हणत रामास्वामी म्हणाले की बांगलादेशच्या घटनेतून अनेक धडे शिकायचे आहेत.

२०१८ मध्ये निषेधांमुळे बांगलादेशने बहुतेक कोटा रद्द केला, परंतु पीडित-संरक्षकांनी परत संघर्ष केला. आणि यावर्षी कोटा प्रणाली पुन्हा सुरू करण्यात आली. त्यामुळे आणखी निदर्शने झाली ज्याने सरकार पाडले आणि पंतप्रधान पळून गेले. एकदा अराजकता सुरू झाली की, त्याला सहज लगाम घालता येत नाही. कट्टरपंथी आता हिंदू अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहेत. १९७१ मध्ये बलात्कार आणि हिंसेच्या चुका सुधारण्यासाठी निर्माण केलेला कोटा संघर्ष आता २०१४ मध्ये अधिक बलात्कार आणि हिंसाचाराला कारणीभूत ठरत आहे. रक्तपात हा तक्रार आणि बळीचा शेवट आहे. बांगलादेशकडे न पाहणे आणि येथे घरी बसून कोणते धडे शिकणे चांगले आहे याबद्दल आश्चर्य वाटणे कठीण आहे, असे रामास्वामी यांनी पोस्ट केले.

बांगलादेशात हिंदूंविरुद्ध सुरू असलेल्या हिंसाचाराचे कौतुक होत असताना, विवेक रामास्वामी यांनी त्यांच्या पोस्टमधील काही महत्त्वाचे मुद्दे चुकवले. २०२४ ची कोटा विरोधी निदर्शने विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली कधीच सरकारविरोधी निदर्शने नव्हती कारण शेख हसीनाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सरकारी नोकऱ्यांसाठीचा कोटा रद्द केला होता. २०२४ मधील कोटा विरोधी आंदोलनाची मुळे २०१८ मधील कोटा विरोधी आंदोलनात आहेत. ८ मार्च २०१८ रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाने १९७० पासून लागू असलेल्या देशातील कोटा प्रणालीच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका नाकारली. यानंतर शेख हसीना यांनी सांगितले की, मी मुक्तिसंग्रामातील दिग्गजांच्या वंशजांसाठीचा कोटा कायम ठेवणार आहे. मात्र, तिच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. या गोंधळाच्या प्रतिक्रियेत हसीना यांनी बांगलादेशच्या नागरी सेवेतील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबांचा कोटा रद्द करण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की २०१८ पर्यंत बांगलादेशातील ५६ टक्के सरकारी पदे विशिष्ट गटांसाठी राखीव होती. या गटांमध्ये अपंग लोक (१%), स्थानिक समुदाय (५%), महिला (१०%), अविकसित जिल्ह्यांतील लोक (१०%), आणि १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धातील (३०%) स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबांचा समावेश होता. जून २०२४ मध्ये बांगलादेशी उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान हसीनाचा आदेश रद्द केला आणि १९७१ च्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० % आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे देशभरात हिंसक निदर्शने झाली.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपील विभागाने ४ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत व्यापक निषेध केला. शेख हसीना सरकारने त्याविरुद्ध अपील दाखल केल्यानंतर बांगलादेशी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना ७ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे हे स्पष्ट होते की विद्यार्थी आणि सरकार एकाच बाजूने होते आणि त्यामुळे रामास्वामींनी चुकीचा अर्थ लावल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे मूलत: सरकारविरोधी आंदोलन नव्हते. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) आणि जिहादी जमात-ए-इस्लामी (JeI) सारख्या विरोधी पक्षांनी विद्यार्थ्यांच्या निषेधाचे अपहरण केले. आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात संघर्ष वाढल्याने निदर्शने अधिक हिंसक होत असताना, जमात-ए-इस्लामी (JeI) आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) यांनी निषेध वाढवण्यास सुरुवात केली आणि सत्ताधारी अवामी लीग सरकारवर हल्ला करण्यासाठी त्यांचा वापर केला तेव्हा हिंसाचार वाढला. या विरोधी गटांच्या सहभागाने निषेधाची तीव्रता वाढली, कारण त्यांचे समर्थक त्यात सामील झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोटा निर्णय रद्द करून अशांतता शांत करण्याचा प्रयत्न केला, तथापि, आता BNP आणि JeI समर्थकांनी हायजॅक केलेले निषेध शेख हसीनाच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम झाले. हिंदू आणि भारताबद्दल तिरस्कारासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या दोन्ही पक्षांवर हिंदुविरोधी हिंसाचारात सक्रिय सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.