देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली

देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी तहकूब केली. भा.द.वि कलम १२४ ए अंतर्गत दंडात्मक तरतुदीच्या पुनरावलोकनाच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे केंद्राने सादर केल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

युक्तिवाद करताना केंद्राने दंडात्मक तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेलाही आव्हान दिले. सल्लामसलत प्रक्रिया प्रगत टप्प्यावर आहे आणि ती संसदेत जाण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवली जाईल असे एटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयाला सांगितले . संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी ठेवण्याची विनंती यावेळी वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला केली. पावसाळी अधिवेशनानंतर सरकार कायद्यात बदल सुचवू शकते आणि मानले जाते, त्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने एटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांच्या निवेदनाची दखल घेतली की सरकारने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ ए ची पुनर्तपासणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात ठेवली आहे.

सुनावणीच्या सुरुवातीला ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सात न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे जावे लागले तरी ते आधी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवावे लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

गेल्या वर्षी ११ मे रोजी एका ऐतिहासिक आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहावरील दंड कायदा “योग्य” सरकारी पॅनेलद्वारे पुन्हा तपासला जाईपर्यंत रोखून धरला होता. तोपर्यंत देशद्रोहाचा कोणताही नवीन गुन्हा नोंदवू नये, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना दिले होते .

हे ही वाचा:

सहा महिने वाट न पाहताही घटस्फोट दिला जाऊ शकतो

केंद्र सरकारचा डिजिटल स्ट्राईक , पकिस्तानशी संबंधित १४ मेसेंजर ऍपवर बंदी

‘महाविकास आघाडीला शरीया कायदा लागू करायचा आहे’

इसिसचा प्रमुख अबू हुसेन अल-कुरेशी सैन्याबरोबरच्या चकमकीत ठार

काय आहे देशद्रोहाचा कायदा

स्पष्ट करा की देशद्रोह कायद्यानुसार, सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीला भादंविच्या कलम १२४ अ अंतर्गत ३ वर्ष ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा १८९० मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ५७ वर्षांपूर्वी आणि भादंवि अस्तित्वात आल्यानंतर जवळपास ३० वर्षांनी दंड संहितेत आणला गेला.