ठोस पुराव्याशिवाय न्यायालयाचा वक्फ कायद्याच्या अंमलबजावणीत हस्तक्षेप नाही!

वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. यावेळी भारताचे मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज ख्रिस्त यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. संसदेने पारित केलेले कायदे संवैधानिक मानले जातात. स्पष्ट आणि गंभीर समस्या असल्याशिवाय न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी मंगळवारी सांगितले.

सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने या याचिकांवरील सुनावणी वक्फ बाय कोर्ट, वक्फ बाय यूजर किंवा वक्फ बाय डीड या तसेच अन्य दोन मुद्द्यांपर्यंतच मर्यादित ठेवावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. “न्यायालयाने तीन मुद्द्यांचा उल्लेख केलेला आहे. या तीन मुद्द्यांशिवाय इतरही अनेक आक्षेपांवर या सुनावणीत चर्चा व्हावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. न्यायालयाने उल्लेख केलेल्या तीन मुद्द्यांच्या आधारेच शपथपत्र दाखल केलेले आहे. त्यामुळे या सुनावणीला तीन मुद्यांपर्यंतच सीमित ठेवावे,” अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली.

तर, याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याला विरोध केला. “तत्कालीन सरन्यायाधीश (संजीव खन्ना) म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी करू आणि कोणता अंतरिम दिलासा द्यायचा ते पाहू. आता आम्ही तीन मुद्द्यांपर्यंत मर्यादित राहू शकत नाही,” असे सिंघवी म्हणाले. तुकड्यात सुनावणी होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.

सिब्बल म्हणाले की, हा कायदा वक्फ जमिनी ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने आहे. कायद्याची रचना अशा प्रकारे केली आहे की कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन न करता वक्फ मालमत्ता काढून घेतली जाते. नवीन कायद्यात असे म्हटले आहे की जर एखादी मालमत्ता एएसआयच्या अखत्यारीत असेल तर ती वक्फ घोषित करता येणार नाही.

कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की एकदा वक्फ घोषित झाल्यानंतर ते कायमस्वरूपी होते आणि कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे ते रद्द करता येत नाही. त्यांनी सांगितले की, नवीन कायद्यात अशी तरतूद आहे की जोपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मालमत्तेचे सर्वेक्षण केले जात नाही तोपर्यंत ती वक्फ मानली जाणार नाही. तसेच, नवीन कायद्यानुसार, वक्फ करणारी व्यक्ती किमान पाच वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करत असावी, जे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. एक उदाहरण देत सिब्बल म्हणाले की, संभलची जामा मशीद आता एएसआय यादीत समाविष्ट झाली आहे, ज्यामुळे ती वक्फ श्रेणीतून बाहेर पडली आहे. ते म्हणाले की, एखाद्या मालमत्तेला एएसआय संरक्षित घोषित करताच, वक्फ त्याचे अधिकार गमावतो. ही एक गंभीर बाब आहे.

हे ही वाचा:

युसूफ पठाण यांच्या नकारानंतर अभिषेक बॅनर्जी शिष्टमंडळात सहभागी होणार

‘ऑपरेशन सिंदूर’ मदरशांच्या अभ्यासक्रमात शिकवले जाणार

शीख गुरूंबद्दलच्या वादग्रस्त क्लिपमुळे ध्रुव राठीने युट्युबवरून व्हिडीओ हटवला

“राहुल गांधी नव्या युगाचे मीर जाफर”

केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ मधील वेगवेगळ्या तरतुदींना विरोध करत देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याच याचिकांवर सध्या सुनावणी चालू आहे. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये वक्फ सुधारणा कायद्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींना विरोध करण्यात आलेला आहे. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून मुस्लिमांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होत असून हा कायदा असंवैधानिक आहे, असा दावा करण्यात आलेला आहे.