आयएमएफ २०२५ च्या दुसऱ्या सहामाहीत पाकिस्तानबद्दल काय धोरण ठेऊ शकतो ?

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) २०२५ च्या दुसऱ्या सहामाहीत पाकिस्तानसाठी पुढील निधी पुनरावलोकन (फंडिंग रिव्ह्यू) घेऊ शकतो. एका अधिकृत निवेदनानुसार, आयएमएफ पाकिस्तानमधील अधिकाऱ्यांबरोबर २०२६ आर्थिक वर्षाच्या (वित्तीय वर्ष) बजेटच्या अटींवर करार करण्यासाठी सातत्याने चर्चा करत राहील. आयएमएफने म्हटले आहे की, “पुढील एक्स्टेंडेड फंड फॅसिलिटी (ईएफएफ) आणि रेजिलियन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटी (आरएसएफ) पुनरावलोकनासाठी मिशन २०२५ च्या दुसऱ्या सहामाहीत होण्याची अपेक्षा आहे.”

नाथन पोर्टर यांच्या नेतृत्वाखालील आयएमएफ मिशनने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा दौरा पूर्ण केला असून या दरम्यान अलीकडील आर्थिक घडामोडी, कार्यक्रम अंमलबजावणी आणि वित्तीय वर्ष २०२६ साठीच्या बजेट धोरणावर लक्ष केंद्रित केले गेले. पोर्टर यांनी सांगितले, “आम्ही अधिकाऱ्यांबरोबर त्यांच्या वित्त वर्ष २०२६ च्या बजेट प्रस्तावांवर, व्यापक आर्थिक धोरणांवर आणि २०२४ ईएफएफ व २०२५ आरएसएफ द्वारे समर्थित सुधारणा अजेंड्यावर उपयुक्त चर्चा केली.”

हेही वाचा..

आज नीती आयोगाच्या बैठकीत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री घेणार भाग

राहुल गांधींविरोधात मानहानीच्या खटल्यात अजामीनपात्र वॉरंट

१० लाख रुपयांचे बक्षीस असलेल्या नक्षलवाद्याचा झारखंडमध्ये खात्मा

बक्सरमध्ये गुन्हेगारांनी पाच जणांना घातल्या गोळ्या

ते म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी सामाजिक आणि प्राधान्य खर्च सुरक्षित ठेवत वित्तीय समन्वय (fiscal consolidation) करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुन्हा पुष्टी केली आहे, ज्याचे उद्दिष्ट वित्त वर्ष २०२६ मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या १.६ टक्के इतके प्राथमिक अधिशेष (primary surplus) गाठणे आहे. आयएमएफच्या निवेदनात सांगितले आहे की, या चर्चेत आर्थिक व्यवहार्यतेत सुधारणा करणे आणि पाकिस्तानच्या वीज क्षेत्रातील उच्च खर्च रचनेला कमी करण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या ऊर्जा क्षेत्र सुधारणा यांचाही समावेश होता. यासोबतच इतर संरचनात्मक सुधारणा (structural reforms) देखील विचारात घेतल्या गेल्या.

भारताने म्हटले आहे की, तो आयएमएफने पाकिस्तानवर लादलेल्या ११ अतिरिक्त अटींसाठी ‘कृतज्ञ’ आहे. त्याचबरोबर भारताने नुकत्याच जाहीर झालेल्या बेलआउट पॅकेजबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, या निधीमुळे अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानच्या वाढत्या संरक्षण खर्चाला पाठिंबा मिळाला असण्याची शक्यता आहे. हे बेलआउट तेव्हा जाहीर झाले होते जेव्हा पाकिस्तान भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला उत्तर देत होता. भारताने आयएमएफला बेलआउटबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती, कारण पाकिस्तान आपल्या भूमीचा वापर दहशतवाद्यांना भारतीय नागरिकांविरोधात प्रायोजित हल्ले करण्यासाठी करू देत आहे. आयएमएफने आपल्या पुढील बेलआउट हप्त्यासाठी पाकिस्तानवर ११ नवीन अटी लादल्या आहेत.