राज्यात मोठ्या संख्येने घुसून बसलेल्या बांगलादेशी, रोहिंग्या आणि पाकिस्तानींना प.बंगालमध्ये नव्याने सत्तारुढ झालेल्या भाजपा सरकारने जबरदस्त झटका दिला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीत लाभार्थ्यांच्या खात्यात दरमहा थेट पैसे जमा होतील, अशा योजना होत्या. विभानसभा निवडणुकीत भाजपाने अन्नपूर्णा भांडार योजना जाहीर केली. भाजपा सरकारने जाहीर केले आहे, की या योजनांचा फायदा फक्त भारतीयांना होईल.
मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी सीमा सुरक्षा दलाला सीमेवर तारेचे कुंपण घालण्यासाठी ४५ दिवसांत जमिनीचे हस्तांतरण केले जाईल, अशी घोषणा केली. बांगलादेशचे तोंड आंबट करणारी ही घोषणा होती. बांगलादेश परराष्ट्र मंत्रालयाचे सल्लागार मो.हुमायून कबीर यांनी ‘आम्ही अशा कुंपणांना घाबरत नाही’, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. ‘दोन्ही देशांतील जनतेचा परस्पर संबंध वाढावा अशी अपेक्षा असेल तर भारताची भूमिका अधिक मानवीय असायला हवी’, असे विधान केले होते. यांना कोणी तरी समजावण्याची गरज आहे. फाटक्या आणि विखारी मानसिकतेच्या बांगलादेशींशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवण्याची भारतीयांची इच्छा नाही. उलट ते भारतात फिरकू नये असे आम्हाला वाटते.
कुंपणासाठी जमीन देण्याच्या मुख्यमंत्री शुभेंदु यांच्या घोषणेमुळे बांगलादेशचे नेते तोंड मुरडताना दिसत आहे. ही तर सुरूवात आहे. बांगलादेशींना इथे राहणे शक्यच होऊ नये अशी पावले येत्या काळात उचलली जाणार आहेत. बांगलादेशी इथे पोट भरायला येतात, पैसे कमवायला येतात. ममता यांच्या राज्यात असलेली ही सोय बंद झाली तर ते इथे राहतील कशाला ? त्यांचे कामधंदे बंद झाले, सरकारी खिरापत बंद झाली की त्यांना भारतात थांबता येणार नाही. त्या दिशेने आता प.बंगालचे भाजपा सरकार पावले टाकते आहे.
शुभेंदु मंत्रिमंडळातील महिला नेत्या अग्निमित्रा पॉल यांनी केलेल्या घोषणेमुळे तर बांगलादेशींचे तोंड पोळणार आहे. बांगलादेशींना देशातून बाहेर काढण्यासाठी शुभेंदू यांनी अगदीच जालीम मात्रा योजली आहे.
भारताच्या जवळजवळ प्रत्येक राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अशा योजना आहेत, ज्या माध्यमातून पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात. दर महा शेकडो कोटी रुपयांचे वाटप होते. पैसे थेट बॅंकेत जमा होऊन सुद्धा अशा योजनांमध्ये ‘हपापाचा माल गपापा’ होण्याची शक्यता असते. प.बंगालसारख्या राज्यात जिथे संपूर्ण शासकीय यंत्रणा पोखरलेली आहे, अशा राज्यात ही शक्यता जास्त आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या काळात इथला रेशन घोटाळा गाजला. सरकारतर्फे गरीबांना स्वस्तात दिले जाणारे रेशन सुद्धा काळ्या बाजारात विकले गेले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक याला याप्रकरणी अटक झाली होती. फक्त ही चोरी रोखणे हे प.बंगालमधील भाजपा सरकारचे उद्दीष्ट नाही. लक्ष्य त्या पलिकडचे आहे.
आधीच्या सरकारमध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड, फोटो, बॅँक खात्याचा तपशील आणि मोबाईल नंबर दिला की लक्ष्मी भांडार योजनेची रक्कम महिलांच्या खात्यात जमा व्हायची.
निवडणूक जाहीरनाम्यात ही रक्कम तीन हजार पर्यंत वाढवण्याची घोषणा भाजपाने केली. परंतु ही रक्कम फक्त भारतीयांना मिळावी यासाठी सरकार सजग आहे. सरकारच्या पैशातून बांगलादेशी पोसले जाणार नाही. करदात्यांचा पैसा बांगलादेशींच्या घशात जाणार नाही, यावर सरकारचा कटाक्ष आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील महिला मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी काल अत्यंत स्पष्ट शब्दात सांगितले की, एसआय़आरमध्ये जी नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही.
हे ही वाचा:
चीन दौऱ्यावर डोनाल्ड ट्रम्प, पण स्वागताला शी जिनपिंग नाहीत
पाकिस्तानवरच्या विजयानंतर बांगलादेशी खेळाडूंना फायदा
सलग पाचव्या विजयासह गुजरात टायटन्स अव्वल, हैदराबाद तिसऱ्या स्थानावर
एसआयआर उपक्रमानंतर ९१ लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. यामध्ये मृत मतदार, राज्य सोडून गेलेले स्थलांतरीत मतदार आणि संदिग्ध मतदारांचा समावेश आहे. जे मृत आहेत किंवा जे भारतीय नाहीत, त्यांना या योजनांचा लाभ कसा मिळेल? असा खडा सवाल अग्निमित्रा यांनी केलेला आहे.
ही घोषणा करून शुभेंदु यांनी बांगलादेशींच्या कैवाऱ्यांना झटका दिला आहे. वर डावे आणि लिब्रांडूंच्या जखमेवर व्यवस्थित मीठही चोळले आहे.
एसआयआर योजनेत ज्यांची नावे कापली गेली आहेत, परंतु ज्यांनी लवादाकडे दाद मागितली आहे किंवा बांगलादेशातील जे हिंदू भारतात आले आहेत, ज्यांनी सीएए अंतर्गत भारत सरकारकडे नागरिकत्वासाठी विनंती अर्ज केला आहेत, अशा नागरिकांना या आणि अन्य योजनांचा लाभ मिळत राहिला पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असल्याची माहिती अग्निमित्रा यांनी दिली आहे. म्हणजे बांगलादेशातील छळाला कंटाळून भारतात आश्रयाला आलेल्या हिंदूंना मात्र या योजनेचा लाभ मिळणार असे प.बंगाल सरकारने ठणकावून सांगितले आहे.
जे बांगलादेशी भारतात घुसतात, ते इथे टिकून राहू शकतात कारण त्यांच्या पोटापाण्याची सोय होते. पूर्वीच्या सरकारमध्ये त्यांना आधारकार्ड बनवून दिले जायचे, जन्मतारखेचा बोगस दाखला मिळायचा. त्यामुळे मोबाईलचे सिम कार्ड, बॅंकेचे खाते आदी गोष्टी सोप्या व्हायच्या. महिन्याचे फुकट रेशन मिळते, बॅंकेत १५०० रुपये येतात, सरकारी दवाखान्यात मोफत उपचार मिळतात. त्यामुळे जगण्यासाठी फार मेहनत करण्याची गरजच उरत नाही. याच कारणामुळे बांगलादेशी मोठ्या संख्येने इथे बस्तान ठोकत होते. इथून भारतभर पसरत होते. देशभरात बांगलादेशींच्या घुसखोरीची लागण प.बंगालमधूनच झाली. आता त्यांना रोखण्याचा फॉर्म्यूलाही देशाला इथूनच मिळण्याची शक्यता आहे. शुभेंदु यांना तो फॉर्म्यूला सापडला आहे, असे दिसते आहे.
शुभेंदु सरकारचा शपथविधी झाल्यापासून बांगलादेशीच्या विरोधात सरकारने तडाखेबंद कारवाई सुरू केलेली आहे. सीमेवर जे तारेचे कुंपण उभारण्यात येणार आहे, त्यात वीजेचा प्रवाह सोडण्यात येणार आहे. घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न कोणी केला तर थेट गोळ्या झाडा, असे आदेश सीमा सुरक्षा दलाला देण्यात आलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झालेली आहे. दोन बांगलादेशी तस्करांना सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी अल्लाकडे रवाना केले आहे.
प.बंगाल सरकार जे काही करते आहे, त्याचा बांगलादेशशी काडीचाही संबंध नाही. आम्ही आमच्या देशाच्या सुरक्षेसाठी पावले टाकत आहोत, सीमेवर कुंपण उभारण्यासाठी शुभेंदु ४५ दिवसात जमीन सीमा सुरक्षा दलाला देण्याची घोषणा करतात, त्यावर मोहमद हुमायून कबीर यांना बोलण्याची गरज नव्हती. सीमेवर कुंपण घालण्यात त्यांना अमानवी काय दिसले, याचा उलगडा तेच करू शकतात. परंतु बांगलादेशात ही प्रतिक्रीया तेवढ्यापुरती मर्यादित नाही.
तिथले कट्टरवादी रस्त्यावर उतरले आहेत. प.बंगालमध्ये मुस्लीमांवर अत्याचार सुरू आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. म्हणजे बांगलादेशींना कुरवाळणे, त्यांच्या पोटापाण्याची सोय करणे, त्यांना भारताचे मतदार बनवणे हा त्यांच्या दृष्टीने मानवतावाद आहे. जो ममता बॅनर्जी यांच्या काळात जोरात होता. प.बंगाल कात टाकतो आहे. हे परिवर्तन हिंदूंना सुखावणारे असले तरी बांगलादेशी कट्टरवाद्यांचे पित्त मात्र खवळलेले आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
